स्वाब परीक्षणमा निजीभन्दा सरकारी महंगो

देशमा कोरोना संक्रमणको विस्तार जुनरूपमा भयावह बन्दै गएको छ सोहीअनुसारको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारले सकेको छैन । यसको परीक्षण कसरी गर्ने, उचारको विधि के हो, कुन माध्यमबाट अस्पताल पुग्नेजस्ता विषयमा सर्वसाधारण अझै पनि अन्योलमै रहेका छन् ।

त्यसमा खासगरी उपत्यकाको क्षेत्र पर्छ । कोरोना संक्रमणको शंकास्पद बिरामीका लागि स्वाब संकलन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा ठाउँ तोकिएको अवस्था हो, जसमा १५ वटा अस्पताल पर्छ । यो साउन २० को कुरा हो । यसको अर्थ हो, यतिबेलासम्म यस्तो ठाउँसमेत अन्यौलमै थियो । समाचार विवरणमा आएअनुसार सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि भनी पाटन अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, टेकु अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, स्टार अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, केएमसी अस्पताल, वीर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल, प्रसूति गृह, ह्याम्स अस्पताल र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा स्वाब संकलन गर्न पाइनेछ ।

परीक्षणलाई फराकिलो बनाइयोस् भन्ने पहिलेदेखि नै नागरिकको माग रहँदै आएको थियो । वास्तवमा कोरोनाको संक्रमणको परीक्षणलाई जति सहज र सुलभ हुनेगरी व्यवस्था गरिए त्यसले रोकथाममा ठूलो मदत पुग्ने भनी सुझाव दिइँदै आइएको थियो तर सरकारले सुनेन । पछिल्लो समय १५ ठाउँमा त बनाइयो तर त्यसको मूल्य कति भन्ने फेरि पनि अन्योलमा नै रह्यो । सरकारले पछिल्लो सूचनामा शंकास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू, जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएकाहरूले यी अस्पतालमा बिहान ९ देखि १ बजेसम्म गई स्वाब परीक्षण गराउन सक्ने भनी जनाएको छ ।

तर उपत्यकाको जनसंख्या आधा करोडभन्दा बढी छ । यस्तो बेलामा स्वाब लिन पनि सीमित ठाउँ तोकिएको अवस्थामा यो कति सहज हो भन्ने आफैँ प्रश्न उठ्छ । यद्यपि पहिलेको तुलनामा केही केही सहज भएको छ । तर यो संख्याले उपत्यकाको कोरोना संक्रमण विस्तारको अवस्था रोकथाम गर्न वा शंका लागेकाले परीक्षण गर्न सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अभ्यास हुन बाँकी नै छ ।

यी सबै कुरापछि पनि सरकारले सर्वसाधारणका लागि तोकेको परीक्षण शुल्कमाथि यतिबेला गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरूले पाँच हजार पाँच सय रूपैयाँ लिएर कोरोना परीक्षण गराउन सक्ने भनेको छ । कतिपय अवस्थामा निजी अस्पतालले सातदेखि १० हजारसम्म लिएको पाइयो । यता यसको परल मूल्य भने चार हजारको हाराहारी रहेछ । अझ त्यसमा पनि वस्तु सस्तो भएका कारण घट्न सकिने भन्ने देखिएको छ ।

यो प्रयोग नै गरिएर भनिएको मूल्य हो । राजधानीकोे एउटा विध म्यानेजमेन्ट नामको प्रयोगशालाले चार हजार रुपैयाँमै परीक्षण गर्दै आएको भनी निरन्तर समाचार आइरहेका छन् । त्यसो हो भने यस्तो मूल्यका बारेमा सरकार किन पुनर्विचार गर्दैन ? निजीले नै चार हजारमा गर्ने परीक्षण सरकाले ५५ सय लिनु आफैँमा सर्वसाधारणप्रतिको अन्याय हो भने कोरोनाबाट पनि सरकारले फाइदा लिन खोजेको भन्ने अर्थ दिन्छ । त्यसकारण सरकारको यस्तो मूल्यमा पुनर्विचार होस् ।