उखुकिसानको अवस्था झनझन् नाजुक

काठमाडौं ।
दिनरात प्रतीक्षा गरिरहेका आन्दोलनरत उखुकिसानको समस्या र आन्दोलन यतिबेला छायामा परेको छ । सरकारले तुरुन्तै समाधान गर्ने भन्दै आएको विषय संसद् विघटनको चपेटामा परेको छ । काठमाडौँको चिसोमा पीडित किसानहरू यति लामो समयसम्म खुला आकासमुनि बस्नुपर्दाको अवस्था वास्तवमा नै दर्दनाक छ । पुस १ गतेदेखि नै सत्तारुढ दलभित्र राजनीतिक किचलो प्रवेश गरेपछि किसानहरूको मर्का ओझेलमा पर्न थालेको हो । यो आन्दोलनका बारे सरकार इमान्दार नदेखिएको अवस्था हो यो ।

राजनीतिक किचलो सधैंभरि चलिरहने विषय हो । यी आन्दोलन भनेका यदाकदा र पीरमर्का परेपछि मात्र हुन्छन् । यसप्रति सरकार बेखबर रहनु वा तिनका मागको सुनुवाइ नहुनु भनेको एकप्रकारको अपराध नै हो । सरकारले सुनुवाइ नगर्दा र आन्दोलनकारीका भौतिक अवस्था नाजुक भएको खण्डमा त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा भइसकको छ ।

ध्यान रहोस्, गएको महिना दिनदेखि राजधानीका सडकमा सुरु भएको उखुकिसानको यो आन्दोलन राजनीतिक होइन । उनीहरूले आफ्नो वस्तु बेचेबापत खरिदकर्ताले दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएका कारण हारगुहारका लागि केन्द्र सरकार खोज्दै आएका हुन् । अहिलेको हिसाबमा समान्य किसानहरूको ९० करोड बक्यौता रहनु सामान्य अवस्था होइन । सरकार आफैँले लगानी गर्नुपर्ने विषय पनि होइन यो ।

अर्कोतर्फ अहिले ससद् विघटन भएर सडकमा देखिएको आन्दोलन पनि होइन । यसको कारक सरकार आफैँ हो र त्यसको सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको पनि होइन । यो विषय सरकारले चाहेमा निमेसभरमा नै समाधान हुन सक्तछ । किसानले त्यसै रकम मागेका पनि होइनन् । त्यसका लागि कुनै एक/दुई दिन ध्यानाकर्षण हुनका लागि प्रदर्शनी गरे पुग्ने थियो । तर यहाँ त महिनौँ बितिसकेको छ । त्यसकारण यो सरकारले देखाएको एक किसिमको रमिता हो र यो कहिलेसम्म चलिरहने हो भन्ने ठेगान छैन । सरकार आाफैँले गरेको प्रतिबद्धता समेत पूरा नहुनु झनै विडम्बनाको कुरा हो ।

आफ्नो कमाइको सम्पत्ति बेचेर त्यसबाट आउने रकमको यतिठूलो अंश वार्षौंदेखि अप्राप्य रहनु सामान्य कुरा होइन । योे ९० करोड बक्यौता रकम उठाउन यही महिना मात्रै ११ दिनको आन्दोलन भइसकेको छ । पुसको चिसोमा र त्यो झनै निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा त यो एउटा मानवीय पक्ष पनि भइसकेको छ । अब यो सरकारको शाकसकीय हैसियतसँग पनि जोडिन जान्छ । राज्यले गर्ने काम गरेन भने त्यस्तो ठाउँमा बसिरहनुको अर्थ छैन ।

आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका किसान यतिबेला गौशालास्थित धर्मशालामा बसेका छन् । यिनीहरू सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बारालगायतका भित्री मधेशका जिल्लाबाट आएका किसानहरू हुन् । पुसको पहिलो दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगहरूले भुक्तानी दिने क्रम सुरु भएकाले आन्दोलन स्थगित गर्न किसानलाई आग्रह गरेका थिए । तर विगतमा पनि यसरी धेरै पटक ढाँटिएकोले किसानले मानेनन् । अहिले पनि किसान उधारो आश्वासान लिएर घर फर्किन चाहेका छैनन् । यो कुरा सरकारले बुझ्नु जरुरी छ ।