राष्ट्र बैंकको आलोचनात्मक निर्देशिका

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको एउटा परिपत्रले वित्तीय क्षेत्रमा थप समस्या ल्याउनसक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु समेतको नाउँमा जारी गरिएको उक्त परिपत्रअनुुसार अब कर्जाको माग गर्ने ग्राहकहरुले आफ्नो ऋण भुक्तानी आम्दानीको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

नेपालमा अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरमा समेत गरी २५ वटा विकास बैंक, २२ वटा फाइनान्स कम्पनी र ८९ वटा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानीको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनअनुसार ऋणको लागि ऋणीको आयस्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुुनुुपर्नेछ भने ऋणीले पेस गरेको आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता दाखिला गरेको र अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुुल आय गणना गर्नुुपर्नेछ । परिपत्रमा उल्लेख भएअनुुुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधिकतम सीमाभन्दा बढी मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेमा सीमाभन्दा बढी हुुने गरी प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुुपर्नेछ ।

अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अथवा भनौँ समग्र वित्तीय प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको यही निर्देशिकाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरुको भनाइअनुुसार राष्ट्र बैंकको यो निर्देशिकाले बजारमा कर्जाको माग कम गराउँछ । अथवा भनौं कुुनै पनि व्यक्तिहरु कर्जाको लागि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा आउन चाहँदैनन् । यसले गर्दा गैरबैंकिङ कारोबार बढ्छ । यो बढ्नुु भनेको वित्तीय क्षेत्रको लागि सबैभन्दा ठूलो दुुर्भाग्य हो । अहिले पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा केही सीमित व्यक्तिहरुको मात्र कर्जामा पहुँच रहेको छ । झण्डै तीन करोडको हाराहारीमा निक्षेप खाता रहेको नेपाली बंैकिङ क्षेत्रमा झण्डै १४ लाखको हाराहारीमा मात्र कर्जा खाताको संख्या हुुनुु हो, यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जामा कडाइ गर्ने हो भने त्यसको सिधा असर बैंकहरुको निक्षेप तथा कर्जा पर्न जान्छ । बैंकमा पैसा राख्ने त कम हुन्छन् नै कर्जा लिनेको संख्या पनि घट्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी घटाउँछ । पछिल्लो समय व्यवस्थापन एंव कर्मचारी खर्च निकै नै उच्चरुपमा बढेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा आम्दानी घट्नुु राम्रो कुुरा होइन । यसको अर्को असर भनेको कर्जाको माग कमजोर बनाउँछ । अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घट्नुु भनेको अर्कोतर्फ उत्पादन र रोजगारीको मात्रा पनि घट्नु हो । यसकारण तत्कालका लागि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने खालका ऐन नियमहरु जारी गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले गम्भीर चिन्तन गर्नुु आवश्यक छ ।