अदालतको अलमलले जनतामा तनाव

काठमाडौं ।
पुसको पहिलो हप्ता प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि देश नै अहिले तनावमा रहेको छ । त्यसबारेमा दिनहुँ आन्दोन र एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप बढिरहेका छन् । सरकार विघटनको पक्षमा छ भने त्यही दलको अर्को पक्ष विपक्षमा । यही क्रममा समग्र समाज नै दुई भागमा विभाजन भएको छ । एकातिर कोरोनाको महामारी छँदै छ भने त्यसमा दैनिकजसो हुने राजनीतिक कार्यक्रमहरूले झनै त्रास सिर्जना गरेको छ ।

एकातिर सरकार आफैँ पनि बढीभन्दा बढी मान्छेको भिड देखाएर आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ भने विपक्ष त्यसरी नै भिड बटुलेर प्रतिनिधिसभा स्थापित गर्न लागिपरेको छ । यतिबेला सरकारसहितका सबै राजनीतिक दल मात्र नभएर नागरिक समाज समेत सडकमा छन् । महामारीको समयमा यो झनै डरलाग्दो अवस्था हो । त्यसमा अब के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने हरेकका मनमा खुलदुली बढिरहेको छ । अहिले सम्पूर्ण जनता र समाज नै अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ ।

यसबीचमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनहरूको सुनुवाइले अर्को अलमल थपेको पाइयो । अदालतले गर्ने फैसलाले चुनाव कि पुनस्र्थापना भन्ने छिनोफानो गर्छ । तर यो वा त्यो बहानामा अदालतको कारबाहीको ढिलाइले पनि समाजलाई झनै अन्योलतातर्फ धकेलिरहेको छ । पुसको पहिलो हप्ता सभा विघटन हुनासाथ परेका मुद्दाको सुनुवाइ महिना बित्दासम्म भएको छैन । सुनुवाइको प्रक्रियामै छ । इजलास गठन गर्न नै लामो समय व्यतित भयो । पछि त्यो पनि कैफियतमा प¥यो एक जना न्यायाधीशले इजलास छाडेका कारण । यही कारण सुनुवाइ पूरै एक साता धकेलियो । त्यसपछिको इजलास कस्तो बन्छ भन्ने फेरि अन्योल नै कायम भयो ।

संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने इजलासको पहिलो दिन नै विषयको भन्दा वरिष्ठ वकिलहरूले अरु नै कुरा उठाउनुप-यो । एकजना वकिलले भने, ‘एक जना फर्म पार्टनर महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । हिजो तपाईं उहाँ प्रधानमन्त्रीको महान्यायाधिवक्ता हो, जुनसुकै इजलास होस् यो प्रश्न उठ्छ, श्रीमान्को इमानदारीमा प्रश्न छैन, आज न्यायाधीश हुनुहुन्छ, म छाड्नु पनि भन्दिनँ, छाड्नु पर्दैन पनि भन्दिनँ । श्रीमान्लाई जे लाग्छ, त्यही गरे हुन्छ ।’ त्यसपछि अर्का वकिलले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट श्रीमान्लाई नियुक्ति गर्नु र प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार नियुक्त गर्नु फरक कुरा हो ।’ यही सवाल र जवाफमा वकिलले जनताको ध्यान जाने भनी इजलासलाई सम्झाउनु प-यो भने जनताले उठाएको प्रश्नको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी माथिका सवालजवाफपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले इजलास छाडे र फेरि यो इजलास अधुरो रह्यो । यसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदनको सुनुवाइका लागि चार सदस्यीय इजलास कायम भयो । त्यसपछि अर्को पाँच सदस्यीय इजलास गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो  । यो अदालतको अलमलको एउटा उदाहरण हो । यी सबै सवालजवाफ चल्दा यता न्यायालयको काममा धेरै ढिला भइसकेका थियो ।

प्रारम्भमा नै मुुद्दा परेको महिनाको अन्तिम दिनसम्म इजलास गठनकै बारेमा चर्चा भइरह्यो अर्थात् देश यो ठाउँमा रुमलिइरह्यो । यो विषयमा सर्वोच्चको काम प्रारम्भमा नै नागरिकको नजरमा प¥यो । यसले झन् तनाव थप्ने काम गरेको छ । तर नागरिकको चाहनाचाहिँ यस्तो नहोस् भन्ने हो । सर्वोच्चको यस्तो अलमलले पनि नागरिकलाई सडकमा उता¥यो भने त्यो झनै अप्रिय हुन्छ । समयमै ध्यान जाओस् ।