सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडबाट आफ्नो सेयर रकम तीन अर्ब रूपैयाँ फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि सहकारीबाट आक्रान्त सर्वसाधरणले त्यसैगरी आफूले हालेको सेयर फिर्ता लिन पाउने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले साझालाई २०७६ असार ३० गते तीन अर्ब रूपैयाँ अपलब्ध गराएको थियो । तर, यही माघ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले साझा यातायातमा सेयरबापत लगानी गरेको तीन अर्ब र सो रकम उक्त लिमिटेडलाई उपलब्ध गराएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याजसमेत सरकारका नाममा फिर्ता लिने निर्णय गरेको माघ ९ गतेको नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका थिए । सरकार र साझा सहकारीबीच उक्त रकम विद्युतीय बस खरीदमा लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारले साझा सहकारीमा सेयरबापत तीन अर्ब लगानी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै स्पष्ट हुन्छ । सहकारीमा लगानी गरेको सेयर फिर्ता हुँदैन, त्यो सेयर ट्रान्सफर मात्र हुने व्यवस्था छ । देशभर च्याउ उम्रिएसरी सहकारीले ठग्नुसम्म ठगेकाले जनता आजित भएका छन् र आफ्नो नामको सेयर फिर्ता लिन चाहन्छन् । तर, सहकारीमा गरेको सेयरबापतको लगानी फिर्ता नहुने र अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर मात्र गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले जनताको लगानी असुरक्षित भएको हो । तर, त्यही प्रावधानमा सरकारले चाहिँ सहकारीमा गरेको सेयर लगानी आफैँ घोषणा गरेर फिर्ता लिएको छ । सरकारले साझा सहकारीलाई ऋण दिएको पनि होइन, अनुदान दिएको पनि थिएन, त्यो सेयर थियो, साझा सहकारीले सरकारलाई सेयर प्रमाणपत्र पनि दिइसकेको हुनुपर्दछ । नदिएको भए त्यो सहकारीको गल्ती हो । तर, सहकारीमा सेयर लगानी गरेपछि सहकारीको नीतिनियम पालना गरिनु पर्दछ । त्यो पालना गर्ने दायित्व सर्वसाधारण जनताको मात्र होइन, नीतिनियम बनाउने सरकारको पनि हो ।

सरकारले बनाएका नीतिनियम जनताले मात्रै मान्नुपर्ने, सरकारको चाहिँ मुखै कानुन हुनु हुँदैन । सरकारले आफूले हालेको सेयर रकमको ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सरकारले उक्त रकम ब्याजका लागि सहकारीमा राखेको थिएन । सरकार आफैँले यसरी नीतिनियम र नम्स नमानेर जनतालाई मान भन्ने नैतिक आधार राख्दैन । सरकार सरल स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्दछ । यसरी अपारदर्शी रूपमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन । यो बाटो लाग्दा र एउटा गल्तीलाई छोप्न अर्को गल्ती दोहो-याउँदै जाँदा सरकार सरकार अधिनायकवादी हुँदै जान्छ । यस्तो गलत निर्णयलाई पकृया पु-याएर सच्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।