रेलरमिता कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू अर्थात् बामशक्तिको गठजोडले लगाएको प्रमुख नारा हो रेल । त्यो गठजोडको घोषणापत्रमा रसुवादेखि लुम्बिनीसम्म र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पाँच वर्षमा निर्माण भएर रेलसेवा नै सुरु हुने बताइएको थियो । यो घोषणा लिखित भएको हुनाले जो–कोहीले पनि यसबारे बुझ्न पाउँछ र जसले घोषणा गरेको हुन् तिनले पनि ढाँट्न पाउँदैनन् । यही घोषणाका कारण पनि सम्बन्धित दलले करिब दुई तिहाइ मत ल्याएको आकलन छ सबैको । तर अवस्था कस्तो रह्यो भने त्यस्तो घोषणा गर्ने दल साढे तीन वर्ष सत्तामा रहँदा रेल त परै जाओस् रेल चलाउने कानुन समेत ल्याएको छैन । भएको एउटा रेल कानुनको अभावमा बितेको लामो समयदेखि घुम्टोभित्र रहेको अवस्था छ । त्यसको उदाहरण हो, जो यतिबेला रेलरमिताका रूपमा चर्चित छ । रेलको इन्जिन र डिब्बा थन्किएर बसेको कुरा सबैका सामु प्रस्ट छ  ।

रेलमार्गका नाममा भ्रष्टाचार आएको व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला आजभन्दा १४ महिनाअघि जयनगर–कुर्था रेल चलाउने तय भएर छिमेकी देश भारतबाट दुई थान रेल खरिद गरेर ल्याइयो पनि । यसका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ राज्यले । रेलको मार्ग निर्माणदेखिका सबै कुरा जोड्दा यसका लागि कुल १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यति रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा र यति लामो समय बितिसक्ता पनि सरकारले त्यो कसरी सञ्चालन गर्ने भनी कानुन समेत नबनाइनु देशकै लागि लाजको विषय हो ।

बितेको १४ महिनादेखि रेल खुुला आकाशमा राखिएको छ । यता त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कानुन समेत छैन भने योजतिको लाजमर्दो अरु हुने पनि भएन । यहीबीचमा रेलका बारेमा त्यस्तो बाचा गर्ने सरकार ढल्यो । देशमा शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने यो एउटा नमूना पनि हुनुपर्छ । कानुन बनाउन संसद्मा सरकारी पक्षको सामान्य बहुमत भए पुग्छ । यो रेल ल्याइँदा त्यसबेलाको सरकारसँग दुई तिहाइ नै थियो । त्यसमाथि यो जे–जति भए पनि नागरिकरका सुविधाको विषय भएको हुनाले संसद्मा यसको कसैले विरोध गर्ने नै थिएन । यस्तो बेला रेल सञ्चालन गर्ने कानुन नभएर यति महँगो मूल्यको वस्तु थन्किरहनु भनेको निश्चय नै सामान्य कुरा होइन । सेवा दिन नसकिएको हिसाबले त अपराध नै हो ।

यतिबेला अर्को आपत् आइलाग्दै छ यो रेलमा । सरकार यति लापरबाही भयो कि अर्बको मूल्य तिरेको रेल एक पटक पनि सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिने अवस्थामा पुगको छ । यस्ता वस्तु एक ठाउँमा निस्क्रिय खिया लाग्ने डर हुन्छ । यो रेल पूर्ववर्ती निवर्तमान प्रधानमन्त्री जसले रेलको चर्चा चलाएका थिए र घोषणापत्रमा पनि लेखाएका थिए । उनका लागि त यो एउटा व्यंग्यजस्तै भएर उभिएको अवस्था छ । उनीहरूका पालाका कर्मचारी अहिलेको सरकारलाई दोष दिइरहेका छन् । उनको आरोप छ, अहिलेको सरकार रेल चलाउनेभन्दा कसरी ढिलासुस्ती गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत छ भन्ने देखियो । त्यो होला पनि ।

सरकार फेरिएको साढे चार महिना भयो । यसबीचमा रेलवे कम्पनीका कर्मचारी फेरिए तर त्यसलाई चलाउन कानुन ल्याउने काम भएन । यो रेल सञ्चालन हुने रेलमार्ग र रेल सञ्चालनका लागि चाहिने भौतिक संरचना भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिएको हो । त्यसको लागत नौ अर्बको हाराहारीमा थियो । रेल समेत गर्दा यसको सम्पत्ति १० अर्बमा पुगेको हो । तर यति बेला यो रेलरमितामा परिणत भयो जो दुःखद नै भन्नुपर्छ ।