सरकारी सेवा सुविधामुखी कि कष्टदायक ?

काठमाडौं । सरकारले फेरि एक पटक इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका नाममा यातायात कार्यालयमा सवारीको जाम गर्ने भएको छ । आउँदो साउन १ देखि यस्तो नम्बर नभएकाहरूले कडारूपको सजाय भोग्नुपर्ने भनी जारी गरेको सूचनाले सो प्रयोजनका लागि सवारीसाधनका धनीहरू यातायात कार्यालयमा लामबद्ध हुन बाध्य हुँदै छन् जसले थेगीनसक्नुको भिड बोलाउँछ । यो नम्बर फेर्ने काम नगरे साउन १ बाट कारबाही भोग्न तयार रहनका लागि भनी सूचना नै भयो । सरकारले कुनै व्यवस्था गर्न र सोअनुसारको सेवा लिन आह्वान गर्नु नयाँ र अनौठो कुरा होइन । सवाल हो त्यसका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ र त्यस्तो आह्वानले जम्मा हुने भिडलाई कसरी थेग्नेछ भन्ने हो । सवारी कर तिर्नेदेखि चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा दुई/तीन दिनदेखि कार्यालयमा लाइन बस्नुपरेका अनुभव छन् आम नागरिकसँग । अहिले त्यही कुरो दोहोरिन थालेको अवस्था छ । यसले प्रश्न उठ्छ के आफ्ना नागरिकलाई यस्ता सेवाहरू सहजरूपमा दिन सकिँदैन ?

गएको शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सरकारले साउन १ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न भनेको छ । त्यो दिनसम्म इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जाडन नगरे साउन १ गतेबाट कडा कारबाही झेल्न तयार हुनुपर्नेछ । यस्तो कारबाही हुने कुरा सूचनामा नै उल्लेख छ । यो सूचना यातायात व्यवस्था विभागको हो । यो दिनभित्र यस्तो नम्बर राख्नुपर्नेमा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम रहेका सवारीहरू पर्छन् । बागमती सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेशमा पर्छ । साथै यो अर्को परिचय हो बढी यातायाताका साधन भएको प्रदेशको रूपमा चिनिनु । यति ठूलो जनसंख्या भएको वा यातायातका साधन भएको प्रदेशमा त्यस्तो नम्बर दर्ता गर्ने ठाउँ भने जम्मा दुईवटा छन् । अब अनुमान गराँै यी ठाउँले त्यस्तो भिड कसरी थेग्ला ।

विभागको सूचनाअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची–२, भाग–२ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ४ को उपनियम (४) मा रहेको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ । यो ठाउँमा सरकारले कुन दफा लगाएर के गर्न खोज्यो भन्ने अर्थ रहँदैन । यहाँ भन्न खोजिएको हो नागरिकलाई सेवाका नाममा अतिरिक्त कष्ट नदिइयोस् । सेवाग्राही धेरै हुन्छन् तर सेवा दिने ठाउँ थोरै हुन्छन् भने स्वाभाविक छ त्यो जोसुकैका लागि धेरै नै कष्टकर हुन्छ । यो सूचनामा सेवा लिने ठाउँ भनी बागमती प्रदेशको एकान्तकुना–ललितपुर र गुर्जुधारा–काठमाडौं तोकिएको छ । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् र रसुवाबाहेक सबै अत्यधिक सवारीसाधन भएका मध्येमा पर्छन् ।

विभागका प्रमुखका अनुसार सवारीमा हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएको प्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यही ध्यानाकर्षणका कारण अहिले यति छोटो समयमा यस्तो अनिवार्य गर्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । यो ठाउँमा याद गर्नुपर्ने विषय हो, यस्तो नम्बरप्लेट उपभोक्ताको अरुचिले भन्दा पनि सरकारको अव्यवस्थाले रोकिएको थियो । सरकारले यतिबेला आफ्नो कमजोरीलाई पनि उपभोक्ताको टाउकोमा खन्याउन खोजेको छ, जो दुःख दिने क्रममा मात्र आयो । यस्तो नम्बर नहुँदा कसैलाई पनि नोक्सानी परिहालेको भन्ने कतै पनि देखिएको छैन ।

सरकार वास्तवमा नै नागरिकलाई सही सेवा दिन चाहन्छ अर्थात् सेवाग्राहीको सुविधाको ख्याल गर्छ भने यस्ता नम्बर दिने काउन्टर सय ठाउँमा राखिदिए हुँदैन ? आजको जमानामा एउटा कम्प्युटर सेट भए सिंगो कार्यालय त्यहीँ हुन्छ । त्यसका लागि सरकार सेवाग्राहीको सुविधामुखी भए मात्र पुग्छ । यो कुरा सरकारको कानसम्म पुगोस् ।