आफ्नो तलब आफैँ बढाउने कर्मचारी

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी भनेका स्थायी सरकार भनी चिनिन्छ । तिनकै सहयोग र बलमा राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरूले शासन गर्छन् तर त्यो अस्थायी हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा उनीहरू आउन पनि सक्छन् र नआउन पनि । तर कर्मचारी त अनिवार्य अवकाश भएको बेलाबाहेक र उसले इच्छाले छाडेकामा बाहेक आजीवन कार्यरत हुन्छ । त्यस कारण उसलाई स्थायी सरकार भनिएको हुनुपर्छ । त्यस कारण पनि कर्मचारीमा देशले बढी अनुशासन र उत्तरदायित्व खोज्छ । त्यसमा अलिकति यताउता भयो भने धेरै ठूला र अपूरणीय हुनेगरी देशले नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपर्छ । तर यही कर्मचारी पछिल्लो समय कतिसम्म अनुशानहीन देखियो भने कर्मचारी आफ्नो तलब आफैँ तोक्न थाले त्यो पनि अरुले भन्दा आफूले बढी सुविधा पाउने गरी । सुन्दा पनि यो कुरा पत्याईनसक्नु हो तर यो हप्ता त्यस्तै देखियो । अवस्था कतिसम्म भने ती कर्मचारीका विरुद्ध अर्को वर्गका कर्मचारीले आन्दोेलन नै गर्न प-यो । देशमा प्रशासन नचलेको वा लथालिङ्ग भएको आवस्था हो यो ।

चालू वर्षको बजेटले कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट त जेठमा आएको हो तर यसको कार्यान्वयन भने चालू वर्षको साउनदेखि हुनेवाला थियो । यता सरकारले त्यसअनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्दा निर्णायक तहमा रहेका कर्मचारीहरूले आफ्ना लागि अरुको भन्दा विशेष हुनेगरी अंक बढाएर प्रस्ताव गरे । यो उच्चस्तरका कर्मचारीको काम हो भन्ने तल्लोस्तरका कर्मचारीको बुझाइ रह्यो । यो कुरा थियो पनि त्यस्तै । यसै कारण गएको हप्ताभरि सिंहदरबार र मोफसलका जिल्लहरूमा पनि खासगरी सुब्बातहका कर्मचारी आन्देलित रहे । आन्दोलनको विषय थियो, कर्मचारीले नै कर्मचारीको तलबमान असमान ढङ्गले बढाउन खोजिएको भन्ने । यसै कारण उपत्यकाका तीन जिल्लाका नायब सुब्बाले सरकारी काम छाडेर मन्त्रालयमा धर्ना बसे । यो आन्दोलन नै अनौठो थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरिहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेललका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब बढाइएको भनेर विरोध होइन, सुब्बाभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई विभेद भयो भनेर विरोध गरिएको हो, बजेटले सबै कर्मचारीलाई समान १५ प्रतिशतले तलब बढाउने भनेको थियो, अहिले अधिकृतदेखि सचिव तहसम्ममा बढाइएको तलबको प्रतिशत बढी छ, सुब्बाभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको कम छ, देशभरि चलेको विरोधको कारण यही हो, असमान तलबले यो वर्गका कर्मचारीलाई आन्दोलनमा ल्यायो ।

सरकारले बजेटमा १५ प्रतिशतले तलब बढाउने भनेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने बेलामा माथिल्लो तहका कर्मचारीले आफ्ना लागि २४ प्रतिशतको दर कायम हुनेगरी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरे । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुासरपनि तलब असमान भएकाले गुनासो आएको हो बजेटमा पनि यो विषय राखिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने भन्ने उल्लेख छ तर उच्चस्तरका कर्मचारीले भने आफ्नो तलब आफैँ तोक्न थाले । बजेटले भनेको १५ प्रतिशतमा बढाएर २४ प्रतिशतसम्म पु-याउन खोजियो ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको २४ प्रतिशत, उपसचिवको २३ दशमलव ३ प्रतिशत, सहसचिवको २३ दशमलव ३ प्रतिशत र सचिवको १८ दशमलव ४ प्रतिशत बढी तलब बढ्ने उल्लेख गरियो बाँकी तल्ला तहका कर्मचारीको भने १५ प्रतिशत मात्र बढ्ने भयो । प्रशासनमा प्रकट भएको आक्रोश यसैबाट उब्जिएको हो । कुरा त मिलाइएला तर कर्मचारीको अनुशासन कहाँ रह्यो भन्ने प्रश्न त खडा भयो नै ।