उपभोग्य वस्तु सहज बनाउने चनौती

कोरोना भाइरसको भय एकातिर चरम अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर उपभोग्य वस्तु खासगरी इनधनको अभाव त्योभन्दा झनै भयावह बन्दै गएको छ । सरकार भन्छ, यस्तो अभाव नहुनु पर्ने हो तर बजारमा त्यस्ता वस्तु पाइँदैनन् । खाद्यान्नको अभाव त्यस्तै छ । खासगरी यतिबेला खाद्यान्नभन्दा पनि इन्धनको अभाव भने चरममा नै पुगेको छ । खासगरी खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेल तथा पेट्रोलियम पदार्थमा यस्ता अभावमा पर्नेगरेका छन् । सरकारले यसको व्यवस्थापन यतिबेलासम्म गर्न सकेको छैन । सरकार आपूर्ति पर्याप्त गरिरहेको र वितरण पनि त्यही रूपले भइरहेको दाबी गर्छ । तर, वस्तुस्थिति भने त्यस्तो देखिँदैन । ग्यासका पसलहरूमा मान्छेको लाइनले नै धेरै कुरा बताउँछन् । एकातिर भीडभाड नगर्नु भनिन्छ र अर्कातिर त्यस्तो भीडभाड बाध्यात्मक बन्दै छ भने यो एउटा नयाँ चुनौतीका रूपमा आएको मान्नपर्छ । आम जनताको प्रश्न छ, वस्तु भनेजसरी नै पर्याप्त छ भने त पाउनु पर्ने होइन र ?

यो आम तहको प्रश्नले उत्तर पाएको छैन । बरु प्रश्न भने झन्झन् विस्तार हँुदै कोरोनाजस्तै फैलिँदो छ । सरकार भनेको नियमनकारी निकाय मात्र होइन । तत्कालै दण्ड दिने संस्था पनि हो । स्वाभाविक हो, यस्तो संकटको बेला कसैले सामान्य मानवीय पक्ष पनि बिर्सिएर वा नियतवश नाफाको उद्देश्य राख्छ भने त्यो दण्डनीय काम हुन्छ । उत्पादन वा आपूर्तिको अभाव रहेको स्थितिमा बजारमा अभाव हुनु स्वाभाविक हो । तर, यतिबेलाको अवस्था त्यस्तो होइन । यस्तो बेला एउटा इन्धन ग्यासको अभाव जस्तो भयो र लिनेको लाइन जस्तो देखिएको छ, त्यसलाई कृत्रिम नै भन्नुपर्छ । ‘ग्यास, चामलको जिम्मा मेरो भयो । लाइनमा नबसिदिनुस्, बढी भण्डारण नगर्दिनुस् ।’ भन्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको भनाइ पनि मानिएको अवस्था देखिएन ।

आपूर्ति मन्त्री भट्टले ग्यासको अभाव नभएको, भविष्यमा पनि नहुने भनी गरेको आग्रहको कुनै अर्थ देखिएन । मन्त्रीको भनाइ पत्याएर लाइनमा बस्न नगएका उपभोक्ताले लामो समयदेखि ग्यास पाएको अवस्था छैन । यसले अभावको हाहाकार अझ बढ्न गयो । बजारमा ग्यास पाइन छाडेको फागुनको पहिलो सातादेखि हो । अभाव कतिसम्म भने भारतीय नाकाबन्दीकै समयजस्तो देखियो । तर, यता आपूर्ति भने बढिरहेको बताइँदै आइयो । विवरण हेर्दा त्यस्तो देखिए पनि बजारचाहिँ सहज किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ ।

बजारमा अभाव बढिरहेको छ भने नेपाल आयल निगमले अहिले सामान्य समयभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको, सामान्य अवस्थामा मासिक ३७ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुनेगरेकोमा अहिले आयात बढाएर ५० हजार मेट्रिक टन पु-याएको, मासिक ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी ग्यास वितरण गर्नसक्ने पूर्वाधार र संरचना भए पनि यो महिना कम्तीमा ८० हजार मेट्रिक टन माग भएको निगमको दाबी छ । यता सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर आपूर्ति भइरहेको छ भने उता उपभोक्ताले किन पाइरहेका छैनन् ? यसको सहज उत्तर कालोबजारी भइरहेको छ र सरकारले नियमन गर्न सकिरहेको छैन । एउटा कुनै ग्यास पसलमा हेरियो भने पनि कसले के गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको सरकारले कडा नगरेकै कारण उब्जिएको हो । अरु वस्तुको अवस्था पनि यस्तै छ ।