अदालतको आदेशको मानवीय पक्ष

काठमाडौं,बेशाख ७
देशभरिकै एउटा सहानुभूतिको पात्रका रूपमा लामो समयको लकडाउनले सबैभन्दा बढी मार खोप्नु परिरहेको वर्ग पहिचानमा आयो । लकडाउको यो पूरै चार हप्तामा रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्थाको बोध भयो । त्यो अभावग्रस्त वर्गलाई र त्यसबाट सकेसम्म सुरक्षित रहन भीर, पाखा, बगर मैदान हुँदै, जंगल र ओडारमा बास बस्दै, आफन्तनजिक पुग्न खोज्नेहरूको ताँती अटुट नै रह्यो पूर्व–पश्चिम, उत्तर दक्षिणका बाटाहरूमा यी दृश्यहरू भयावह थिए ।

गर्भीणीदेखि दुई महिनाकी सुत्केरीसमेत यो यात्रामा सामेल भएका पाइनु, कतिपय ठाउँमा कुनै वाहन भेटिएर केही सहारा मिलेजस्तो भएको अवस्थामा राज्यको प्रतिनिधि प्रहरीले नै त्यसलाई खोसेका अवस्था आइपर्नु, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने भनिएको पक्षबाट नै यसरी पैदल हिँड्न पनि लुक्नपर्ने अवस्था आउनु आदि जे भए त्यसलाई कुनै राम्रो र जनताको पक्षमा शासन भएको मान्ने अवस्था होइन । यो रूपमा राज्य चलेकोमा अदालतको ध्यान गयो र त्यसलाई रोक लगायो ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले श्रमिक र आफ्नो घर हिँडेका मानिसहरूलाई आफैँले व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गन्तव्यमा पु¥याउनु पर्ने’ कर्तयको बोध गराएको थियो सरकारलाई । यो ठाउँमा अदालतको आदेशमा भनिएको कुरालाई कोड गरौं ‘पैदल यात्रामा हिँडेका मानिसहरूलाई उचित स्थानसम्म पु¥याउनका लागि निःशुल्क यातायातको व्यवस्था मिलाउनु, कोरोना परीक्षण गरी शंकास्पद बिरामीलाई क्वारेनटाइनमा राख्नु, हाल काठमाडौंलगायतका सहरमा रहेका तर स्थायी बसोबास नभएका व्यक्तिलाई गाउँ जान चाहेमा स्थानीय तहसँगको समन्वयन गरी उनीहरूको लागत राखेर पठाउने व्यवस्था मिलाउनु, संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका र मानसिकरूपमा तनावमा रहेका मानिसहरूलाई उचित मनोपरामर्श सेवा दिनु, गाउँ वा स्थायी ठेगानामा पुगेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु र जिल्ला अस्पतालमा समेत आईसीयू र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नसक्ने संरचनाको विस्तार गर्नु, सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना परीक्षण विस्तार गर्नु र जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा तत्काल परीक्षणको मात्रा बढाउनु, हाल कलकारखाना, उद्योगलगायत क्षेत्र बन्द रहेकाले कृषि क्षेत्र पुनर्जारणको अवसर रहेकाले त्यसलाई उपयोग गर्ने कार्य गर्न स्थानीय तहमा बीउबिजन वितरणलगायत निःशुल्क र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बन्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र गराउनु, गाउँमा सहरबाट फर्किएको मानिस संक्रमित भए÷नभएको र उनीहरूको संक्रमण अन्यलाई सर्नेतर्फ पनि ध्यान दिई आफ्नो र समुदायका मानिसहरूका बीचमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नू ।

आदेशमा आएका यी कुरामा आजभोलिको अवस्थामा राज्यले गर्न नसक्ने केही कुरा होलान्जस्तो लाग्दैन । कोही पनि मान्छे घर जान्छु, यो ठाउँमा खान र बस्नसमेत पाइनँ भनेको अवस्थामा राज्य अग्रसर भएर तिनको सुरक्षा गर्नुुपर्ने हुन्छ कि घर पठाएर, कि खान र बस्नको व्यवस्था गरेर । अदालतको आदेशको आसय यही हो । सरकारले कार्यान्वयन गरिदिएको थियो भने यो आदेशले धेरैको जीवनप्रतिको आशा जगाइदिएको मान्नु पर्छ । त्यसकारण यो आदेश मानवीय पक्षले पनि स्वागतको विषय भएको भनिएको हो । पहिलो त यस्तो कुरा अदालतबाट होइन कार्यकारी तहबाट नै व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । अदालतको आदेशपछि त यसको कार्यान्वयनमा कतै शंका आउन नहुने हो ।