‘सरकारले सहयोग गर्न आवश्यक ठानेन’

काठमाडौं,असार ५
कोरोना भाइरस महामारीका कारण मलुकमा लामो समय लकडाउन भयो, यतिबेला पनि अर्धलकडाउनको अवस्थामा छ । संक्रमण फैलिने डरका कारण जारी लकडाउनले होटल व्यवसायी महासंघ नेपालसँग आबद्ध करिब ८० हजार व्यवसायीहरू नराम्ररी प्रभाबित भएका छन् । महामारीमा लामो समयदेखि भएको लकडाउनले गर्दा यो क्षेत्र अहिले निकै नै तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । खर्बौं रकम लगानी भइसकेको यो क्षेत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कुनै मतलव र वास्ता नगरेको आरोप महासंघले लगाउँदै आएको छ । लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको पीडा र समस्यालाई मन्त्रालयले थाहा पाएर पनि बुझ पचाएको आरोप व्यवसायीहरूको रहको छ । आफूहरूले भोग्नुपरेको पीडा र मर्काका बारेमा अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयलाई विभिन्न माध्याममार्फत बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि आफ्ना कुनै पनि मागको सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ । अत्याआवश्यक सेवासहित सरकारी कार्यालय, बैंक, फाइनान्स, वित्तीय संस्थासहित निजी सवारी साधनलाई गत असार १ गतेदेखि सुचारु गर्न दिने भने पनि सार्वजनिक यातायात, स्कुल, कलेज, पार्टी प्यालेस, होटल, व्युटीपार्लर र कपाल काट्ने सैलुनलगायतलाई भने सरकारले खोल्न अनुमति दिएको छैन । लकडाउन लम्बिदै जाँदा र व्यवसाय ठप्प हुँदा आफूहरूले बैंकको ब्याज र किस्ता, घरधनीको घरभाडा र कामदारको तलब समेत समयमा भुक्तानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले बताए । हाल व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेको समस्या, महासंघको आगामी रणनीति र सरकारले यो क्षेत्रलाई अहिले कसरी हेरिरहेकोे छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौँलागाईंले होटल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मुलुकमा कोरोना महामारीको त्रास जारी रहेको बेला तपाईंहरूको सरकारसँगको असन्तुष्टिचाहिँ के हो नि ?

मुलुकमा लकडाउन हुनुअगाडि चैत्र ९ गते पर्यटन मन्त्रालयले, सुरक्षा निकाय र काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत विभिन्न संघ संस्थाहरूका प्रधिनिधिहरू सम्मिलित बैठक पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा होटल व्यवसायी महासंघ नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यसअघि नै हामीले व्यवसायीहरूको बैठक गरेर कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित जोखिम भोग्नुपर्ने समस्याका बारेमा छलफल गरिसकेका थियौँ । महामारीका कारण स्वदेश वा विदेशबाट संकट परेर नेपाल फर्किन नेपाली नागरिकहरूको लागि मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्वयक ठानेको खण्डमा हाम्रा होटलहरूलाई उपयोग गर्नका लागि सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थियौँ । सरकारले आवश्यक ठानेको खण्डमा दुई÷चार हप्ताको लागि निःशुल्करूपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेर प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका थियौँ ।काठमाडौँ उपत्यकामा हाम्रा नौवटा इकाइहरू छन् । ती इकाइको रोहवरमा हामीले गरेको त्यो निर्णयलाई पर्यटन मन्त्रालयमा भएको बैठकमा जानकारी समेत गराएका थियौँ । साथै हामीले हाम्रातर्फबाट गरिएका निर्णयलाई मन्त्री, सचिवज्यूलगायतको रोहवरमा पनि राख्यौँ । त्यो समयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा संघीय राजधानीभन्दा पनि राजधानीवरपरका नगरकोट, धुलिखेल आसपासका होटलहरूमा राख्न उचित हुने कुरा सुझाउनुभएको थियो । त्यसैगरी उपत्यकाभित्र राख्नुपरेको खण्डमा पनि तारे होटलहरूमा राख्न उचित हुने कुरा बताउनुभएको थियो । यसो गर्नुको कारण अरु केही नभएर फराकिलो स्पेस पार्किङलगायतकाले कारण पनि तारे होटलहरूमा उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

हामीले आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोगको बारे जानकारी गरायौँ । सरकारले पनि आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग माग्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यसपछि हामी चुपचाप बस्याँै । चैत्र ११ पछि मुलुक लकडाउनमा गयो । अनि एकैचोटी चैत्र २५–२६ गतेतिर मलाई नेपाल पर्यटन बोर्डबाट बोलावट भयो । तपाईंहरूको राजधानी र राजधानीबाहिरका होटहरूमा विदेशी पर्यटकहरू बसेको भए उनीहरूको उद्धार गरेर सम्बन्धित मुलुकमा पठाउनपर्ने भयो । यसबारे तपार्इंहरूका सदस्य व्यवसायीहरूका होटलहरूमा पर्यटक भए÷ नभएको जानकारी दिन भनियो । त्यसपछि हामीले संगठनमार्फत सातवटै प्रदेशमा जानकारी लिने काम ग¥यौँ । हाम्रा होटहरूमा विदेशी कोही पनि पर्यटकहरू नरहेको जानकारी बोर्डलाई गरायौँ ।

नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै लकडाउन अझै लम्बिने आंकलनसँगै हामीले पर्यटनमन्त्रीसँग भेटघाट ग¥याँै र होटल व्यवसायीहरूले भोगिरहेका वर्तमान समस्याहरूका बारेमा जानकारी गरायौँ । लकडाउन कहिलेसम्म रहने र हामी व्यवसायीले कहिलेसम्म होटल बन्द गर्नुपर्ने हो लगायत आफूहरूले भोगिरहेका समस्याका बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गरायौँ । निकट भविष्य अर्थात् जेठ १५ गते ल्याउन लागिएको बजेटमार्फत हाम्रा समस्या सम्बोधन गर्नको लागि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण पनि गरायाँै । विभागीय मन्त्रालयको हैसियतले कोरोना कारण यो क्षेत्रले भोग्नुपरेको समस्यालाई बजेटमा सम्बोधन गर्नका लागि भूमिका खेलिदिन अनुरोध गरेका थियौँ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयलाई पनि हामीले विभिन्न माध्यममार्फत हाम्रा समस्याका बारेमा जानकारी गराउने काम पनि सँगसँगै गरेका थियौँ ।

जेठ १५ गते बजेट पनि सार्वजनिक भयो । तर बजेटले हाम्रा कुनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन । बजेट आइसकेपछि मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू कति पनि हाम्रा माग र समस्याप्रति गम्भीर रहेको पाएनौँ । लकडाउन भएको तीन महिना बित्न लाग्यो । हाम्रा सम्पूर्ण होटलहरू बन्द छन् । अहिले लकडाउन केही खुकुलो भए पनि होटल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

मुलुक लकडाउनमा गएसँगै महासंघको तर्फबाट सरकारसँग तपाईंहरूको अहिलेको माग र अपेक्षाचाहिँ के हो ?

सरकारसँग हाम्रा १५ वटा माग राखेका थियौँ । हाम्रो अपेक्षा भनेको कम्तीमा लकडाउनका कारण होटलहरू बन्द भएपछि सरकाले लिने कर, घरभाडा कर, घरभेटीले उठाउने घरभाडामा छुट, विद्युत् महसुल छुट, कामदारको तलवलगायत झण्डै १५–१६ वटा माग अगाडि सारेका थियौँ । लिखितरूपमा यही मागलाई पर्यटनमन्त्रीज्यूमार्फत अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्रीसमक्ष पु¥याएका थियौँ । हाम्रा मागका बारेमा बजेटमा कुनै सुनुवाई नै भएको पाइएन यानिकी सरकारले समबोधन गर्न आवश्यक ठानेन ।

विभिन्न समयमा हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत पनि हाम्रा समस्या मागका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराएका थियौँ । सरकारले हाम्रो कुरा सुन्नु त परै जावस हामीलाई पूरै बेवास्था गर्दै होटल व्यवसायी महासंघ नेपाललाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छ । यसबाट हामी दुःखी पनि भएका छौँ । सरकारकले हामीप्रति देखाएको यो व्यवहारप्रति हामी खेद पनि प्रकट गर्दछौँ । हामीले पनि व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिरिरहेका छौँ । लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिएका पनि छौँ । तर सरकार भने हामीलाई नागरिकको जस्तो व्यवहार नगरी तेस्रो दर्जाको नागरिकलाई गर्नेजस्तो कन्जुस्याइँ किन गरिरहेको हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ ।

तपाईंहरूको मागलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नसमेटेपछि त्यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी किन गराउनुभएन त ?

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै हामीले पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई भेट्याँै । हाम्रा मागको कुनै सम्बोधन नभएको विषयमा उहाँसँग भेटघाट गरेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौँ । हाम्रो ज्ञापनपत्रबारे उहाँले कुनै जवाफ र प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नठानेर मौन बस्नुभएको छ । मुलुकभरिमा हाम्रा ८० हजार होटल व्यवसायी साथीहरू महासंघमा आबद्ध हुनुहुन्छ । कमसेकम हामीलाई पर्यटन ऐनभित्र सहभागी गराइदिनुहोस् भनेर बाराम्बार मन्त्रीज्यूलाई भनिरहेको छौँ । तर हाम्रा कुरा पर्यटन मन्त्रालय सुन्दै सुन्दैन ।

एउटा होटल खोल्न १०–१५ करोड लगानी गर्नुपर्छ । यति ठूलो रकम लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गर्दा पनि पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार हामीहरूलाई मान्यता दिन कञ्जुस्याइँ गर्ने काम किन भइरहेको छ, बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । सहभागी गराउनलाई उहाँहरूलाई केले रोक्यो र बाधा पु¥याएको छ ? महासंघले बाराम्बार प्रश्न उठाएको भए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ मन्त्रालयबाट पाउन सकेका छैनौँ । उहाँहरू हामीलाई नीतिभित्र नै घुसाउन चाहानुहुन्न । हामीले बाराम्बार विभिन्न कार्यक्रम र फोरमहरूमार्फत यी र यस्ता विषयहरू उठाइरहेका छौँ । तर पनि सकारात्मक आश्वासन पाउन सकिरहेका छैनौँ ।

सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको भन्दै तारे होटलहरूको संगठन हानले आगामी असोजसम्म होटलहरू सञ्चालन गर्न नसकिने भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई जानकारी गराएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तपाईंहरूलाई सहयोग गर्न र लिन किन आवश्यक ठानिरहेको छैन ?

रोजगारीका लागि विदेश गएकाहरू कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर अहिले विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गरेर धमाधम नेपाल ल्याउन लागिएको छ । यो स्वागतयोग्य पनि छ । हिजोको दिनमा हानले खुलारूपमा वक्तव्य नै जारी गरेर आगामी असोजसम्म सेवा स्थगित गरिसकेपछि पर्यटन विभागले हामीलाई बोलाएको थियो । पर्यटन बोर्डको योजनामुताविक हामीले तत्कालै पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग पनि भेटघाट भयो । उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुप¥यो भन्दै पाँच सय जना डाक्टरहरूलाई तत्कालै हाम्रा होटलमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । हामीले केही होटलहरूको नाम र सेवा सुविधासहितको बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी पनि गरायौँ । गौशाला एरियाका केही होटलहरूमा एक सय ५० जना जति वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायतका डाक्टरहरू दुई हप्ता जति बस्नु पनि भयो । मेरो मतलब तारे होटलहरूको संघठनले घोषितरूपमा असोजसम्म होटलहरू बन्द गर्ने भनेपछि मन्त्रालय हामीसँग केही समय नजिकिएको थियो । उनीहरूले आफूले गरेको निर्णयको लत्याउँदै विदेशबाट फर्किएका नागिरकहरूलाई होटलमा बस्ने बन्दोबस्तको चाँजोपाँजो भित्रभित्रै मिलाइरहेको छ । यसमा मन्त्रालयको पनि मिलेमतो रहेको देखिन्छ ।

हिजोको दिनमा मन्त्रीज्यू आफैँले उपत्यकाभित्रका कुनै पनि होटहरूमा विदेशवाट फर्किन खोजेका र ल्याउन लागिएकाहरूलाई नराख्ने घोषणा गर्नु भएकै हो । पर्यटन मन्त्री योगश भट्टराई अहिले एकाएक आफ्नो घोषणबाट किन पछि हटनुभयो ? हामीले त्यसको जवाफ खोजिरहेका छौँ । तारे होटलका मालिकहरू पनि किन एकाएक आफ्नो घोषणाबाट पछि हट्नुभयो । बुझिएअनुसार सरकारसँग उनीहरूले भित्रभित्रै साठगाँठ गरेर महंगो शुल्क लिँदै विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई होटलमा प्रवेश गराइएको छ । हिजो कुन कारणले असोजसम्म होटल खोल्न नसक्ने भन्ने उनीहरू परिस्थतिमा एकाएक के बदलाव आयो र सहमति तोडे । मन्त्रीज्यू र उनीहरूको बीचमा के नयाँ सहमति भयो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । अहिले हान, मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरूमा खानेखुसी चलिरहेको छ । त्यही भएर राजधानीभित्र विदेशबाट आएका नागरिकलाई नराखी वरपरका जिल्लामा राख्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको अडान डगमगाएकोे अवस्था छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले तपाईंहरूलाई लात हानेर तारे होटलसँग साठगाँठ मिलायो भन्न खोज्नुभएको हो ?

सरकारको व्यवहारबाट नै त्यो कुराको पुष्टि भइसकेको छ । जब तारे होटलहरूले असहयोग गरेपछि हामीसँग नजिकिने काम भयो । सरकारलाई सहयोग गर्नुप¥यो भन्दै होटलको चार्जसहितको महासंघमार्फत मन्त्रालयमा लिस्ट बुझाइसकेका थियौँ । यो अवस्थामा एकाएक हामीलाई बाइपास गर्दै किन अगाडि बढ्ने काम भयो हामी चकित छौँ । कतिसम्म भने हामीले बोर्ड र मन्त्रालयले आग्रह गर्नेबित्तिक्कै काठमाडौँका नौ वटा इकाइहरूसँग तत्काल र तुरुन्तै बैठक गरेर हतार हतारमा काम फत्ते गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न खोज्यौँ तर एकाएका किन सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । हिजो तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि गएकाहरू हाम्रा यिनै होटलमा बसेर गएका हुन् । २० हजारभन्दा माथि तलब लिएर काम गर्न विदेश गएकाहरूलाई किन पाँच हजारदेखि १६ हजार दैनिक शुल्क पर्ने तारे होटल र पार्टी प्यालेसमा बस्न बाध्य पारिएको छ । यो विषयमा सरकारले सर्वसाधरण नागरिकलाई जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन ?

मन्त्रालयले नै हान र महासंघका बीचमा लडाउने काम गरेको देखियो नि हैन ?

संकेत त्यस्तै देखियो । कहिले हामीसँग नजिकिने त कहिले उता । यतिसम्म कि हानका पदाधिकारीसँग पर्यटन मन्त्रीज्यूकै अगुवाइमा भएको बैठकबाट यो निर्णय भएको सूचना हामीले पाएका छौँ । हामीसँग पनि पर्यटकस्तरका ए, बी र सी क्लासका होटलहरू छन् । हामीले मन्त्रालयलाई बुझाएको नौ सय होटलको लिस्टलाई पूरै बेवास्ता गर्दै राष्ट्रियस्तरको अंग्रेजी राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकालेर रातारात कोटेसन लिएर यस्तो निर्णय लिइएको छ । हामीले त्यो कुरा थाहा पाएलगतै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षन पनि गरायौँ । हाम्रो हानसँग कुनै वैमनस्यता होइन र छैन पनि  । एकाएक उनीहरूको निर्णय परिवर्तन हुनु र मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको आशक्ति पनि उतैतिर बढी जानुमा कुन शक्तिले काम गरेको हो ? भन्ने मात्र हाम्रो प्रश्न हो ।

जहाँ राम्रो छ, त्यहाँ उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको भनिएकोमा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन । मन्त्रायल र पर्यटन बोर्डले नै हामीलाई पाँच सय डाक्टरलाई राख्न किन प्रस्ताव ग¥यो र एक सय ५० लाई मात्र राख्ने काम गरियो ? अनि हामी व्यवसायीलाई हलुका बनाउँदै एकवचन नसोधी मानमर्दन गर्दै किन अन्तै
लगियो ? हामी पनि त व्यवसायी नै हौ नि । महासंघमाथि हाम्रा सदस्य साथीहरूले औँला ठड्याउने वातावरण मन्त्रालयले किन बनाइदियो ?
हामीले हाम्रो होटलको स्तरको बारेमा त सरकारलाई जानकारी गराएकै थियौँ । अर्को कुरा थानकोट काटेर जो–कोही बाहिर जाँदा त बास बस्ने होटल भनेको त हाम्रो नै हो । कञ्चनपुर पुगे पनि र इलाम गए पनि हाम्रै सदस्य होटलहरूमा त बस्ने हो । सुविधाको नाममा मध्यम र मझौला होटलहरूलाई सरकारले अन्याय गर्न खोजेको प्रस्ट भइसकेको छ । यो कुरालाई हेक्का नराखेर तपाईंहरूसँग मन्त्रालयले कुनै लिखित सम्झौता गरेको थिएन भनेर हल्का जवाफ दिएर उम्किने र व्यवसायी व्यवसायीहरूका बीच भीडन्त गराउने काम गरेकोमा हाम्रो आपत्ति पनि छ । मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट हानसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयले हामी व्यवसायीलाई दुखी बनाएको छ । मेरो भनाइ के मात्र हो भने सरकार कुनै संगठनविशेषको हुनु हुँदैन ।

महासंघलाई कोरोनाभन्दा बढी सरकारको व्यवहारले दुःख दिएको पाइयो । अब तपाईंहरूको आगामी रणनीति कसरी अगाडि बढ्नेछ ?

अहिले हामी वाग्मती प्रदेशको बैठक, होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका उपलब्ध पदाधिकारी, काठमाडौँ जिल्लाका पदाधिकारी, विभिन्न जिल्लाका अध्यक्ष र व्यवसायी साथीभाइलगायतसँग साना तथा मझौलास्तरका होटलहरूका बारेमा केन्द्रित रहेर निर्देशिका तयार गर्दै छौँ । मन्त्रालयले नयाँ–नयाँ पर्यटन ऐन २०७६ जारी गर्दै छ । हिजोको पर्यटन ऐनमा हामी किन छिर्न सकेनौँ र आगामी ऐनमा छिर्नको लागि भनेर हामीले राज्यलाई सुझाव दिने काम गर्नेछाँै । ८० हजार व्यवसायीहरूसँग कर असुल्ने तर हाम्रो पहिचानमाथि खेलवाड गर्ने काम गरेकोले अब हामी पहिचानको लडाइँ लडन खोजिरहेका छौँ ।

अहिले हामीलाई घर न घाटको अवस्थामा पारिएको छ । न हामीलाई पर्यटन नीतिभित्र सहभागी गराइएको न त हानसँग नै । यसले गर्दा हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै सुविधा पाउन सकिरहेका छैनौँ । हाम्रा होटल गाउँ हुँदै सहर केन्द्रित भइरहेका छन् । हाम्रा कामदारलाई कुनै तालिम पाएका छैनन् । सरकारले पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल भ्रमणमा आउने सम्पूर्ण पर्यटकहरू तारे होटलहरूमा मात्र बस्लान् त ? अनि सरकारले ल्याउने भनेको २० लाख पर्यटक तारे होटल र रिसोर्टमा मात्र अट्लान् ? हो, यसको लागि पनि हामीले वातावरण बनाउँदै अगाडि जान जरुरी छ । कारोनाको कहर सधैंभरि त नरहला ! त्यसपछि नेपालमा पर्यटकहरू आउन सुरु हुन्छ र स्थगित भ्रमण वर्षको अभियान अगाडि बढ्ला !