जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै क्षेत्रको हुनुको फाइदा छ

योजना कार्यान्वयन गर्ने समय तेस्रो त्रैमासबाट हो । पहिलो त्रैमासमा धेरै सार्वजनिक बिदा र वर्षायामको समय हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो त्रैमासको दोस्रो महिनाबाट उपभोक्ता समिति गठन, योजनाहरूको टेन्डर आह्वान र सम्झौता हुन्छन् । त्यसबीचमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सानो रकमका योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् । गाउँपालिकामा हालसम्म त्यस्ता ३० प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भई भुक्तानी पनि दिइसकिएको छ । अधिकांश योजनाहरू सम्झौता भइसकेकोले सबै योजनामा एकैसाथ काम सुरु हुँदा एकै पटक प्रगति पनि ह्वात्तै बढ्छ । जसले गर्दा बजेट खर्च र योजना सम्पन्न गर्न कुनै बेर लाग्दैन

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्यो हालसम्म योजना कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

चालू आर्थिक वर्षमा पनि अन्य आर्थिक वर्षमा जस्तै फरक–फरक खालका योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने अधिकांश योजनाहरूको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ भने केही योजनाहरू त सम्पन्न भई भुक्तानी दिइसकिएको अवस्था छ । बोलपत्रद्वारा गरिने ठूला योजनाहरू टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई कार्यसम्पादनको चरणमा छन् ।

कतिजति योजनाहरू छनौटमा परेका थिए ?

करिब दुई सयभन्दा बढी योजनाहरू छनौटमा परेका थिए । जसमा दश हजार, ५० हजार, एक लाख, दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्मका साना योजनाहरू रहेका छन् । ठूला योजनाहरूमध्ये म्याचिङ फन्डको २५/२५ लाख गरी ५० लाख रुपैयाँको योजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषका करिब ५९ लाख रुपैयाँका चारवटा योजनाहरू रहेका छन् भने अरु दश लाखका हाराहारीका योजनाहरू छन् ।

हालसम्मको प्रगति अवस्था कस्तो छ ?

हाम्रो पुँजीगतभन्दा चालूतर्फ बढी खर्च भएको छ । चालूतर्फ करिब ४५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा भएको छ भने पुँजीगततर्फ त्यस्तै १५/२० प्रतिशतको सेरोफेरोमा भएको छ ।

वर्तमानमा देखिएको पुँजीगत खर्चले निर्धारित समयमै बजेट खर्च गर्नसक्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?

वास्तवमा, योजना कार्यान्वयन गर्ने समय तेस्रो त्रैमासबाट हो । पहिलो त्रैमासमा धेरै सार्वजनिक बिदा र वर्षायामको समय हुँदा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो त्रैमासको दोस्रो महिनाबाट उपभोक्ता समिति गठन, योजनाहरूको टेन्डर आह्वान र सम्झौता हुन्छन् । त्यसबीचमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सानो रकमका योजनाहरू सम्पन्न हुन्छन् । गाउँपालिकामा हालसम्म त्यस्ता ३० प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भई भुक्तानी पनि दिइसकिएको छ ।

अधिकांश योजनाहरू सम्झौता भइसकेकोले सबै योजनामा एकैसाथ काम सुरु हुँदा एकै पटक प्रगति पनि ह्वात्तै बढ्छ । जसले गर्दा बजेट खर्च र योजना सम्पन्न गर्न कुनै बेर लाग्दैन । योजना ढिलो सुरु हुँदा सम्पन्न हुँदैनन् कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएला तर त्यस्तो हुँदैन । योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपूर्व त्यसको सम्पूर्ण स्टामेट तयार गरिन्छ । जुन स्टामेटमा कति रकम लाग्ने, कति समयमा सकिने, कस्तो बन्नेजस्ता सबै कुराहरू हुन्छन् । त्यसैले गर्दा पनि हामी सोहीअनुसारको व्यवस्थापनअनुसार सञ्चालित हुन्छौँ । जसले तोकिएको निर्धारित समय नभई त्यो समयअगावै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने रणनीतिका साथ लागेका छौँ ।

देशभरका धेरै स्थानीय तहहरूले आफ्नै सुविधासम्पन्न भवनहरूबाट सेवा दिइरहेको सन्दर्भमा बगनासकालीले स–साना टहराहरूबाट गाउँपालिकाको प्रशासनिक काम गरेको देखिन्छ, भवन निर्माण प्रक्रिया के भएको छ ?

विविध कारणले अगाडि बढ्न नसकेको प्रशासनिक भवन चालू आर्थिक वर्षबाटै प्रक्रियामा लैजाँदै छौँ । तोकिएको ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा केही समय ढिला हुनगएको हो । सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन नभएकै कारणले सेवाग्राहीलाई समस्या भयो भन्ने अवस्था आएको छैन र आउन पनि दिएका छैनौँ । हामीले जति दुःख पाए पनि जनताले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एउटै धारणा भएकोले जतिसक्दो छिटोे सेवा उपलब्ध गराएका छौँ ।

हालसम्म कतिवटा कानुनहरू निर्माण भएका छन् ?

४२ वटा ऐन/नियम र कार्यविधि निर्माण गरिसकेका छौँ । भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । ऐन नियम आवश्यकताअनुसार निर्माण र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था हुनाले समयसापेक्ष चल्ने रणनीतिअनुरूप सञ्चालित भएका छौँ ।

गाउँपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

सुशासनलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ एउटा, सेवा प्रदायकको हिसाबले हेर्दा नियमपूर्वक आएका कार्यक्रमहरू कार्यपालिकामार्फत स्वीकृत गरेर जनताको घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राही कुरा गर्दा अहिलेसम्म त्यस्तो खासै गुनासो नआएको हुँदा हाम्रो सेवा प्रवाहको अवस्था राम्रो भएको सोझै आँकलन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा सुशासनको मूल्याङ्कन सेवाग्राही अर्थात् आम नागरिकबाट हुने भएकोले उहाँहरूमा देखिएको सन्तुष्टि नै गाउँपालिकाको सुशासनको प्रमुख आधार भएको हामीले बुझेका छौँ ।

केही स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच भएका मनमुटावका समाचारहरू सुन्ने गरिन्छ, बगनासकालीमा त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

मैले बगनासकालीमा मात्र नभएर अन्य ठाउँहरूमा पनि काम गरँ । आफ्नो अनुभवलाई सेयर गर्दा अन्य क्षेत्रमा धेरै गुनासाहरू आउँथे तर यहाँ त्यस्तो पाइएन । त्यसको एउटै कारण भनेको कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयबीच भएको सुमधुर सम्बन्ध नै हो जस्तो लाग्छ । जनताको माग एकातिर, कर्मचारी र नीति नियम अर्कोतिर, जनप्रतिनिधि अर्कोतिर भएर कार्यसम्पादनमा अलमल गरेको भए सायद विकास निर्माणले गति लिने थिएन होला ।

गाउँपालिकामा नीति नियमको परिधिभित्र रहेर आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण बगनासकालीबासीको एउटै आवाज कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र आम नागरिकबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै छ । अर्को कुरा बगनासकाली गाउँपालिकामा कर्मचारी पनि यही क्षेत्रका जनप्रतिनिधि पनि यही क्षेत्रका भएकाले विकास गर्नुपर्छ भन्ने सबैको एउटै भावना हुँदा त्यसले सम्बन्धमा थप मलजल गरेको छ । यसले गर्दा स्थानीयले विकासको फाइदा लिएका छन् ।

समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको सपनामा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका देखिन्छ, यहाँ एउटा स्थानीय तहको कार्यालय प्रमुखको नाताले भन्नुपर्दा समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दछ ?

विश्वको मानचित्र हेर्दा नेपाल गरिबीको रेखामुनि परेको देश हो । कतिपय देशहरू सम्भावना नभएर पछाडि परेका छन् भने नेपाल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक विकास हुन नसक्नु, अस्थिर राजनीतिको चपेटामा देश रुमल्लिनु, कुशल नेतृत्वले सत्ता सम्हाल्न नसक्नु, नातावाद र कृपावादले जरा गाड्नु, राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिनु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु, कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु र कृषि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू आवश्यकताअनुसार आउन नसक्नुजस्ता धेरै समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूलाई एकै पटक समाधान गर्न पनि सम्भव छैन ।

समयअनुसार सकारात्मकरूपमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै जाँदा क्रमिकरूपमा समाधान हुँदै जान्छन् । जहाँसम्म समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिकाको सवाल छ यो धु्रवसत्यजस्तै कुरा हो । किनकि जब तल्लो क्षेत्रबाट विकास निर्माणको सुरुवात हुँदैन तबसम्म विकासको औचित्य हुँदैन । त्यो भनेको जगविनाको घरजस्तै हो, हावाहुरीले पनि भत्काउन सक्छ । अबको विकास भनेको टोलटोलबाट गर्ने विकास हो । देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरू छन् । ती तहभित्र सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार छ । यस्तो अवस्थामा समृद्ध नेपाल निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।

अब, आर्थिक वृद्धिमा सम्भावनाका स्रोतहरू पहिचाहन गरेर तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाहरू ल्याउने, विकास निर्माणका कुराहरूमा राजनीति प्रवेश नगराउने, अनियमिततालाई शून्यमा झार्ने, राम्रो गर्ने स्थानीय तहहरूबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, राम्रोलाई पुरस्कृत र नराम्रोलाई दण्ड जरिबाना गर्ने, विदेशी आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै निर्यातलाई वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रकृतिको बेग्लै कृषि कानुनको व्यवस्था मिलाउने, आवश्यकताअनुसार प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने, कुनै पनि योजनाहरूको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नेजस्ता कार्यहरू गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।