‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि मानव पुँजी निर्माणमा बजेट खर्च गर्नुपर्दछ’

कृष्णप्रसाद ज्ञवाली रोहिणी गाउँपालिका रूपन्देहीका लेखा अधिकृत हुन् । २०६९ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका ज्ञवालीले लेखापाल पदबाट प्रवेश गरेका थिए । २०७३ लेखा अधिकृत भएका ज्ञवालीले संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मको आर्थिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन अनुभव सँगालेका छन् । अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर (एमए) सम्मको अध्ययन गरेका ज्ञवाली पाँच वर्षदेखि स्थानीय तह र गत वर्षको २०७७ असोजदेखि रोहिणी गाउँपालिकामा कार्यरत छन् । द्रुत विकासको लागि द्रुत सेवा द्रुत सेवाका लागि सोहीअनुसारको प्रशासनिक व्यवस्थापन हुनुपर्ने धारणा राख्ने लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीसँग आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकका लागि समसामयिक विषयमा पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

गाउँपालिका भन्नेबित्तिकै ग्रामीण क्षेत्र झल्किन्छ र ग्रामीण क्षेत्र भन्नेबित्तिकै केही पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ । रोहिणी गाउँपालिकामा विकासको अवस्था कस्तो छ ?

रूपन्देही जिल्ला सदरमुकाम भैरहवाबाट मात्र आठ किलोमिटर पूर्वमा रहेको यस गाउँपालिकामा धेरैजसो नै ग्रामीण क्षेत्र रहेको छ । अधिकांश जनताहरू कृषि पेसामा आबद्ध भएको पाइन्छ । यस क्षेत्रका मानिसहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेबित्तिकै सदरमुकाममा बसाइ सर्ने बढी प्रचलनमा भएकोले यो क्षेत्रपछि परेको जस्तै देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै यस क्षेत्रमा पनि क्रमिक रूपले विकास हुँदै गएको छ । पूर्व–पश्चिम भएर जाने हुलाकी सडक गाउँपालिकाको विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । दक्षिणको सिमाना भारत भएकोले गाउँपालिकामा सिमानादेखि हुलाकी सडक जोड्ने सडकहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । भने गाउँमा अधिकांश सडकहरू निर्माणकार्य धमाधम भइसकेका छन् । पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तारै फड्को मार्दै गएको पाइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि कति बजेटमा के–कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउँदै छन् ?

आव २०७८/७९ मा धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधिहरूको अन्तिम बजेट भएकाले तथा कोभिडको प्रभावले वडा भेला हुन नसकेको कारणले गर्दा वडावासीको वास्तविक आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधिहरूको निर्णयअनुसारका योजनाहरू रहेका छन् ।

गाउँपालिकाको गौरव बढाउने खालका कुनै योजनाहरू छैनन् ?

अझैसम्म गाउँपालिकाको आफ्नो प्रशासनिक भवन छैन । यो वर्ष बजेटमा प्रशासनिक भवन बनाउने गरी विनियोजन भएको छ । कृषि प्राविधिक भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कस्तो रह्यो ?

आव २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा कम भएको पाइन्छ । कुल पुँजीगत बजेट २१ करोड १२ लाख १५ हजारमा खर्च १२ करोड २० लाख ३६ हजार अर्थात् ५७ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

शतप्रतिशत खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हुनसक्छ ?

विश्वव्यापी महामारी कोभिडको अवस्थामा भएको बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत हुन नसकेको हो ।

आर्थिक रूपमा गाउँपालिकाका स्थानीय तहलाई सबल बनाउने आधारहरू के–के छन् ?

गाउँपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन यस क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा विभिन्न उद्योगहरूसँग समन्वय गरी त्यस उद्योगका लागि कस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्दछ र कस्तो तालिम आवश्यक पर्दछ, त्यसअनुसारको तालिम दिई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने/गराउने, केन्द्रबाट आउने अनुदानमा मात्र निर्भर नरही स्थानीय तहमा उठाउन सकिने राजस्वको अध्ययन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, सबै तह र तप्काबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकीकरण गराउँदै लैजाने, कृषकहरूलाई आधुनिक प्रविधिको जानकारी गराई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराई आम्दानी वृद्धि गराउँदै लैजाने हाम्रो योजनाहरू छन् ।

कृषि क्षेत्रमा कत्तिको व्यवसायीकरण भएको छ र उत्पादन वृद्धिमा गाउँपालिकाले के–कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ ?

क्रमिकरूपले हिजोको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले क्रमशः व्यवसायिकरूपमा फड्को मार्दै गएको छ । विशेष गरेर उत्पादन वृद्धिको लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ । जसमा कृषक प्रोत्साहनको लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि हुँदै आएका छन् । विगतका दिनहरूमा राज्यको कृषिप्रतिको निरासजनक सहभागिता भए पनि वर्तमानमा राज्यले अवलम्बन गरेको उत्साहजनक र कृषकमैत्री योजनाले कृषकहरूको आत्मबल वृद्धि हुनेहुँदा स्वतः उत्पादनमा वृद्धि भएको अवस्था छ ।

गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू के–के हुन ?

गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतको रूपमा रोहिणी नदीबाट प्राप्त नदीजन्य पदार्थ, बाडफाँड भई प्राप्त हुने घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, बहाल करलगायतका स्रोतहरू मुख्य हुन् ।

थप आम्दानीका लागि कुनै नयाँ खालका योजनाहरू सञ्चालनमा आउँदै छन् त ?

राजस्व चुहावट रोक्नको लागि दण्ड तथा जरिवाना थप गरिएको तथा शिक्षा क्षेत्रमा केही शुल्कहरू थप गरिएको छ ।

लेखाका कर्मचारीहरूले काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दछन् भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छन् नि, यसको वास्तविकता के होला ?

हो स्वभाविक नै हुन्छ । कतिपय हामीमा पनि कमजोरी रहेको छ । कतिपय कुराहरू हामीले बुझाउन सकिरहेका हुँदैनौं । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, आर्थिक कार्यविधि र वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीजस्ता कानुनले नै लेखाका कर्मचारीको काम तथा आवश्यक कागजातको बारेमा स्पष्ट लेखिदिएको हुन्छ । ऐनमा नै सम्पूर्ण कागजात पूरा भई भुक्तानी माग्न आएमा १५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । यसबाट पनि भुक्तानी प्रणाली कागजमुखी रहेको छ भन्ने बुझिन्छ । लेखासम्बन्धी कागजात १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै गुनासा र उजुरीमा सबैभन्दा पहिला हेर्ने प्रमाण भनेको लेखासम्बन्धी भौचर र कागजात नै हुन् । एक हजार रूपैयाँ खर्च लेख्दा र एक अर्ब रूपैयाँ खर्च लेख्दा आवश्यक कागजातमा खासै फरक पर्दैन । त्यसैले थोरै रकम भुक्तानी दिन पनि आनाकानी गरेको जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूका अवसर, समस्या तथा चुनौतीहरू छन् कि छैनन् ?

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि कर्मचारीलाई स्थानीय जनताको सम्पूर्ण समस्या स्थानीयस्तरबाट नै समाधान गरिदिन पाउँदा आफैँलाई गौरन्वान्वित ठान्छन् । धेरै कुराको निर्णय आफैँले नै दिनुपर्दा अध्ययन गर्ने र सिक्न खोज्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ जसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा जनप्रतिनिधिहरूलाई चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी आर्थिक अधिकार दिएको थियो । अहिले संघीय शासन प्रणालीमा जनप्रतिनिधिहरूलाई यो अधिकार दिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नीति निर्माणभन्दा पनि कर्मचारीले गर्ने कामप्रति गएको देखिन्छ ।

अझैसम्म पनि धेरै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको दीर्घकालीन लक्ष्य राखेका हुँदैनन् । सीमित बजेटले एकैवर्षमा सबैको आवश्यकता पूरा गर्न खोज्नाले र भए/गरेका कामहरू पनि एउटा प्रणालीभित्र नराख्नाले खर्च भएको बजेटअनुसारको उपलब्धि नदेखिनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । सधैँभरि संघीय अनुदानको भर परिरहनु, संघीय अनुदानको वृद्धिको दरभन्दा प्रशासनिक खर्चको वृद्धि दर बढी भएकोले आगामी दिनमा अनुदान सबै प्रशासनिक खर्चमा लगाउनुपर्ने हुनसक्ने अवस्थाले गर्दा विकास निर्माणमा खर्च गरिने बजेट अभाव हुने देखिन्छ । वैकल्पिक राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गरी गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको छ ।

यहाँ त एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी आर्थिक विषयमा धेरै जानकारी राख्नुहुन्छ, विगत दुई वर्षदेखि कोरोना भाइरसको महामारीले आर्थिक अवस्था दिन/प्रतिदिन खस्कँदो छ । फेरि तेस्रो लहरको पनि चर्चा सुरु हुन थालेको छ । खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई थप खस्कनबाट जोगाउन राज्य स्तरबाट के–कस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अहिलेको अवस्था भनेको कोरोनासँग सगँसँगै भन्नेजस्तै हो, हामीले जति प्रयास गरे पनि कोरोनाको महामारीको अन्त्य नहुने नै देखियो । कर्मचारीभन्दा पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले केही भन्न गइरहेको छु । सरकारको पहिलो प्रयास जनताको ज्यान बचाउनु नै हो । प्रतिनेपालीलाई करिब ४६ हजार ऋणको बोझ परिरहेको वर्तमान अवस्था छ । अहिले आएर समानीकरण अनुदानको स्रोत पनि आन्तरिक ऋण भएबाट अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था आफैँ अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले समानीकरण अनुदानको सबै रकम पुँजीगत खर्चमा लगाउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरैजसो खर्चका तेहरोपना भइरहेको छ । एउटै शीर्षकमा तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो तरिकाले खर्च गरिराखेका छन् । सामान्य कृषि उपजहरू पनि हामीले आयात गरिरहेका छौँ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र निर्यात नै हाम्रो आर्थिक समृद्धिको मूल कारण हो । यसर्थ यस्ता उत्पादनमा परेको क्षतिलाई कम गरी उत्पादन बढाउन केही सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको परिकल्पनामा एक संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार निर्माण भएका छन् । हिजोको एउटा सरकारमा सात सय ६० वटा थपिएर सात सय ६१ वटा पुगेका छन् अब, समृद्ध नेपाल निर्माणमा कति समय लाग्ला र त्यसका लागि सात सय ६१ वटै सरकारको रणनीति कस्तो हुनुपर्छ ?

हो, मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि अहिले सात सय ६१ सरकार रहेका छन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सबै सरकारको मुख्य लक्ष्य हो । सबैको उद्देश्य र कार्यक्रम यही लक्ष्यअनुसार भएमा १० वर्षमै समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ । मानव पुँजी निर्माणमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शिक्षा स्वास्थ्यमा नै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।