कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब पनि नदिने कम्पनीहरू कोषमा आउन आनाकानी गरिरहेका छन्

जुन उद्देश्य र लक्ष्यसाथ सामाजिक कोषको स्थापना गरिएको थियो, सोहीअनुरुप सफलता कोषले प्राप्त गर्न सकेको अझै छैन । सरकारले कोष स्थापना गर्दा नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात भएको उद्घोष गरेको थियो । सामाजिक कोषले जस्तै काम गर्ने उस्तै प्रकृतिका अरु संस्थाहरु पनि छन् । तर यो नेपालको हकमा भने नयाँ कामको सुरुवात नै थियो । अरु संस्था र यसको सिद्धान्त नै फरक रहेको बताउँछन् कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली ।

कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरु आफैँ आबद्ध हुन इच्छुक देखिएका छैनन् । यसैगरी रोजगारदाता कम्पनी पनि नै आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? ज्ञवाली भन्छन्, ‘श्रमिकलाई त यो कसका लागि र केका लागि भनेर पनि थाहा छैन । श्रमिकहरुले हिजो बुझाएको पैसा आजै प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचेका छन् । यो नेपालको हकमा नितान्त नौलो कार्यक्रम पनि हो । यसभित्र बुझने र बुझाउने कुरा नै महत्वपूर्ण पाटो हो ।’ योगदानकर्ता, त्यसका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनका नेताहरु र कोष मिलेर सातवटै प्रदेशमा चेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । कोषले लिएको लक्ष्य, भावी योजना र आगामी दिनमा यसले खेल्नसक्ने भूमिकाबारे आर्थिक दैनिकले ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले कोषको नेतृत्व गरेपछि गर्नुभएको उल्लेखनीय कामहरु के–के हुन् ?

म सामाजिक कोषमा संलग्न भएको छ महिना भएको छ । म यहाँ आउँदा रोजगारदाताको संख्या ३ हजार ८ सय थियो । यसैगरी योगदानकर्ता ३१ हजारको हाराहारीमा थिए । योगदानको रकम संकलन सुरु भएको थिएन । कोषमा कर्मचारीको दरबन्दी समेत थिएन । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु अस्थायी दरबन्दीमा आएर काम गरिरहेको अवस्था थियो । अहिले कोषको लागि चार तहदेखि ११औँ तहका ६० जना स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था भएर पनि काम सुरु गरिसक्नुभएको छ । रोजगारदाताको संख्या अहिले १२ हजारभन्दा माथि पुगिसकेको छ । यसैगरी योगदानकर्ताको संख्या १ लाख ४० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ ।

कोषमा कन्ट्रिब्युसनको काम म यहाँ आएपछि मात्र सुरु भएको र गत भदौ महिनाको अन्तिम हप्ताबाट यसको सुरुवात भएको हो । यसबाट आहिलेसम्म ४६ करोड रकम जम्मा भएको छ । योगदानकर्ताहरु जो हुनुहुन्छ, तीमध्ये चार जनाको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो । निधन हुनेहरुको परिवारलाई कोषबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइएको र उहाँहरुले बुझ्ने प्रक्रियामा रहेको छ । कन्ट्रिब्युसन गरेको तीन महिनापछि नै सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आउने हो, सुरक्षा योजनाअन्तर्गत विभिन्न योजनामा ८० भन्दा बढीको भुक्तानीको लागि दाबी पनि आइसकेको छ ।

यो नेपालको हकमा नितान्त नौलो कार्यक्रम पनि हो । यसभित्र बुझ्ने र बुझाउने कुरा नै महत्वपूर्ण पाटो हो भन्ने मलाई लागेको छ । योगदानकर्ता, त्यसका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनका नेताहरु र हामी अर्थात् सामाजिक सुरक्षा कोष मिलेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न गरेका छौँ । त्यसैगरी प्रतिष्ठानस्तरका अम्रेला (छाता) अर्गनाइजेसन (संस्था)हरु प्याब्सन, सहकारी विभाग, एनजीओ, आईएनजीओ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सीएनआईलगायत धेरै संघ/संस्थाका फोरमहरुसँग बसेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन ग-यौँ । ती कार्यक्रमहरुमा सामाजिक सुरक्षाबारे धेरै बहस र छलफलहरु पनि भए । यसको फलस्वरुप कोषले अहिले गति लिएको छ ।

यहीबीचमा दोहोरो करको कुरा पनि बाहिर आए । अहिले लगानी कार्यविधि तयार भएर पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक रुपमा हामीले गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पु-याएका छौँ । यो काम पनि म आइसकेपछि नै भएको हो । छ महिनाको बीचमा म कोषको कार्यकारी भएर आइसकेपछि भएका कामको विवरण मोटामोटी विवरणहरु यिनै हुन् ।

पटक–पटक कोषमा सहभागी हुन म्याद थप गर्ने काम भइरहेको छ । कोषप्रति विश्वास कम भएको हो कि ?

सामाजिक सुरक्षाबारे बुझ्न र जानकारी दिन त्यसो गरिएको हो । आजसम्म सञ्चय कोष, उपदान, बीमा गरेर अगाडि बढिरहेकाहरुले त त्यसको हिसाबकिताब मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले पनि यसले समय केही बढी लिएको हो । यसलाई अन्यथा रुपमा बुझ्नुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँ जम्मा गरेको पैसाबाट मैले के पाउँछु र हिजो गरेको संस्थाभन्दा मैले बढी फाइदा पाउँछु कि पाउँदिन भनेर उहाँहरुले बुझ्ने मौका पनि त पाउनुप-यो । म्याद थप्नेभन्दा पनि यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । सञ्चालनमा आएका प्रतिष्ठान र तिनमा काम गरिरहेका मजदुरहरु सबै सहभागी हुन किन आएनन् भन्ने तपाईंकोे जिज्ञासा हुनसक्ला । कोषले अहिलेसम्म अख्तियार गरेको नीतिअनुसार नै काम भइरहेको छ ।

ऐनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन अनिवार्य भने पनि सबै कुरा मिलाएर आउन समय लाग्ने भएकोले पनि यसले केही समय लिएजस्तो देखिएको हो । तर एक वर्ष बीचमा एक लाख ४० हजार सहभागी हुनु भनेको नराम्रो पनि होइन । हाल ७४ जिल्लाको कोषमा प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । सर्भिसको क्षेत्रवाट पनि कुनै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन बाँकी छ जस्तो लाग्दैन । हरेक क्षेत्रबाट सूचीकृत र प्रतिनिधित्व हुन बाँकी छ भन्ने अवस्था अहिले छैन । संख्या बढ्ने भन्ने कुरा विस्तारै बढ्दै जानेछ ।

नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी कम्पनीहरु दर्ता छन् तर अहिलेसम्म १२ हजार मात्र कोषमा आएका छन्, खोइ त बाँकी कम्पनीहरु सहभागी हुन आएका ?

यो संख्या नौ लाख २३ हजार तथ्यांक विभागले निकालेको डाटा हो । यीमध्ये ४ लाख ६२ हजारले दर्ता गरेका हुन् । यो संख्या भनेको ५० प्रतिशत हो । बाँकी संस्थाहरु त दर्ता भएका हैनन् । हामीले सूचना निकालेको यही दर्ता भएका भित्रबाट हो । यही भित्रबाट आफ्ना परिवारका सदस्यले तलब नलिई गरेको संख्या पनि त होला ? यो संख्यालाई स्वरोजगार मानिएको छ । ४ लाख ६२ हजार उताको संख्या इनफर्मल सेक्टरमा गए होलान् । यसभित्र चलाइएकाहरुलाई त आइज भनिएको छैन । जसले संस्था दर्ता गरेर किराना, तरकारी र पान पसल खोलेर बसेका होलान्, उनीहरुलाई अहिले बोलाइएको हैन । उनीहरुका लागि अर्को चरणमा आह्वान गरिनेछ । दर्ता भएको संख्याभन्दा पनि सञ्चालनमा आएको कति भन्ने मुख्य विषय हो ।

उदाहरणको लागि सहकारी संस्थाको.दर्ता संख्या ३५ हजार रहेको बताइएको छ । उनीहरुको तीनवटा छाता संगठनभित्र २० हजार सहकारी आबद्ध छन् । हो, ती २० हजारलाई सहभागी हुनका लागि उनीहरुले भनिसकेका छन् । १ हजार सहकारी सहभागी भइसकेका पनि छन् । बाँकी १९ हजारलाई अब हामीले के भन्ने ? हामीले आउँदै छन् भनेर बुझ्न आवश्यक छ । सुरुवात भइसकेको छ । विस्तारै सहभागिता बढ्दै जाने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । यो कार्यक्रममा आज नै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता पनि छैन । प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । आउनेक्रम विस्तारै बढ्दै जानेछ ।

तलबको ३१ प्रतिशत रकम मजदुरले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि परिवारको खर्च धान्न नै मुस्किल परेकोले पनि सहभागीको संख्यामा कमी आएको विश्वास गरिन्छ, वास्तविकता के हो ?

यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । ऐनमा नै उल्लेख भएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । ३१ प्रतिशत भनेको कुल तलबको २.६७ प्रतिशत हुन आउँछ । यहाँ सहभागी नभए पनि श्रमिकले पाउने रकम नै यो होेइन । बाँच्नेभन्दा पनि बचाउने हो यो रकम । औषधि, दुर्घटना, अंगभंगको लागि त्यो रकम छुट्याइएको हो । मृत्यु नै भएमा पेन्सन खाने हो । आधार तलबको २.३१ प्रतिशत भनेको भत्तासहितको होइन, त्यसबाहेकको हो । २.६७ सेफ्टी र सेक्युरिटीको लागि हो । इम्प्लोयरको जम्मा हुने भनेको २८.३३ मात्र बाँकी प्रतिशत त हो । बीमाको २० प्रतिशत सञ्चय कोष हो । ८.३३ भनेको उपदान हो । २८.३३ हरेक महिना कुन कर्मचारीले तलबको रुपमा बुझेका छन् र ? अहिले पनि त्यो रकम जम्मा भइरहेकै थियो ।

अवकाश पाएपछि सम्बन्धित कार्यालयले चिठी लेखेर पठाएपछि मात्र उसले पाउने हो । जसले ५८–६० वर्ष उमेरसम्म जागिर खाएर सञ्चयकोषको रकम एकैचोटि झिक्न पाएको छ ? पाएको केमा छ भने ऋण मात्र हो । त्यो पनि जम्मा गरेको रकममा एक÷दुई प्रतिशत बढी तिरेर ऋण खाने हो । हो, त्यो व्यवस्था यहाँ पनि त होला नि ! जम्मा गर्ने रकमको अन्तर्वस्तुमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन । तर यसले दिने भनेको ६० वर्षपछि बाँचुन्जेल पेन्सनको ग्यारेन्टी गर्दछ । यो सुविधा अरु कुनै पनि संस्थाले दिएका छैनन् । जागिर अवधिभर उपचार, दुर्घटना भए त्यसको बीमा, अशक्त भए वृत्ति, मृत्यु नै भएको खण्डमा आश्रित परिवारलाई जीवनभर सुविधा दिने भनेपछि त यो कुरालाई सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ र बुझ्नुप-यो ।

तर कोषले दोहोरो कर लिएको विषयमा पनि कुरा उठेका छन् नि ?

१ लाख २५ हजार मासिक रुपमा आधार तलब खानेहरुको हकमा दोहोरो कर छैन । त्योभन्दा बढी आधार मासिक तलब खानेहरुको हकमा दोहोरो कर देखिन्छ । यो विषय बाहिर आइसकेपछि यस विषयलाई समेटेर हामीले रिक्वेस्ट पत्र लेखेर मन्त्रालयमा पठाएका छौं । मन्त्रालयले पनि यो विषयका बारेमा लेखेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मेरो विचारमा केही दिनभित्र यस विषयको छिनोफानो भएर आउनेछ । त्यसपछि काम गर्न सजिलो पर्नेछ र अहिले देखिएको दोहोरो कर समस्याको हल समेत हुनेछ ।

कोषको लगानी कार्यविधि कहिले तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

लगानी कार्यविधि तयार भएर पनि सम्बन्धित मन्त्रालय पठाइसकेका छौं । सो मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रलयले राय÷सुझावसहित दिएर कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अब सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् जानेछ र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि तुरुन्त लागू हुनेछ । सो कार्यविधिमा धितोमा आधारित भएर ऋण लगानी गर्ने समेतको प्रक्रिया समेटिएको छ । कार्यविधिअनुसार एक करोड रकमसम्मको ऋणको लागि सीमा राखिएको छ । त्यसका लागि बीमांकको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । त्यसपछि ऋण दिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ ।

कोषले दिने सुविधामा कर्जासम्बन्धी स्पष्ट नभएको कारण अन्योल बढेजस्तो देखिएको छ, किन ?

मैले माथि पनि भनिसकेँ । कोषले लगानी कार्यविधि तयार गरेर पारित गरिसकेको छ । कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरु ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ । कोषले राम्रो प्रतिफल दिनका लागि पनि लगानी गर्न आवश्यक पर्छ । लगानी नगरी कोषमा रकम होल्ड भयो भने त कोषले आम्दानी पनि गर्न सक्दैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको पैसा त लगानी गर्नैपर्छ । कर्जासम्बन्धी कार्यबिधि आउन केही ढिलाइ भएको कारण नकारात्मक कुराहरु बाहिर आएका हुन् । यो लागू भएपछि यी कुराहरु स्वतः समाप्त हुनेछन् । साथै योगदानकर्ताहरुले धितोको आधारमा शैक्षिक, आवासीय र सामाजिक कर्जा लिन सक्नेछन् ।

सामाजिक कोषको आगामी दिनका रणनीतिहरु के–के छन् ?

सुरक्षा योजनाको कार्यविधिमा केही सुधार गर्न सकिने रहेछ भने त्यो गर्ने तयारीमा छौं । दोहोरो करको विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नेछ । लगानी कार्यविधि पनि छिटटै आउँदै छ । यो लगानीकर्तामैत्री होस् भन्ने पक्षमा हामी छौँ । त्यसपछि निश्चित समय तोकेर नोटिस जारी गर्छौँ । त्यसपछि कोषमा सहभागी हुन चाहने र नचाहनेहरुबारे एकीन गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ ।

अझै पनि धेरै ठूला रोजगारदाता कम्पनीहरु कोषमा आबद्ध भएका छैनन्, उनीहरुलाई ल्याउने योजना के छ ?

जुन कम्पनीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छैन, तिनीहरु कोषमा आउन आनाकानी गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनको लागि रोजगारदाता कम्पनीले आधारभूत पारिश्रमिक अनिवार्य रुपमा नै दिएकै हुनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले अवकाश कोष भनेर यसअघि नै सञ्चालन गरेको कोष यहाँ आबद्ध भएपछि के हुन्छ ?

हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवकाश कोष सञ्चालनमा छन् । ती कोषहरु पछि पनि सञ्चालनमा रहनेछन् । यसमा मर्ज हुन आवश्यक छैन । उनीहरुको हिजोसम्मको पैसा त्यही कोषमा छ, त्यो पैसा उनीहरुले नै प्रयोग गर्नेछन । यहाँ आउने भनेको आधारभूत मात्र हो । श्रम ऐनले नै उनीहरुले कमाएको सबै रकम ल्याऊ भनेको छैन । जस्तो उदाहरणको लागि बैंकहरुले १५ वर्ष काम गरिसकेपछि तीन महिनाका दरले कर्मचारीलाई अवकास कोषमा जम्मा भएको रकमको प्रतिफल दिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसरहकै काम गर्ने सरकारकै अरु अंगहरुमाथि हस्तक्षेप गर्न यसको स्थापना गरिएको आरोप लगाउने गरेका छन् । यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

हस्तक्षेप र आशंका गर्नेहरुलाई कोषको ऐन पढ्नको लागि मेरो सुझाव छ । सबैको आ–आफ्नै फरक ऐन नियम हुन्छन् । त्यसकै आधारमा तिनीहरुको गठन भएको हो ।