सरकारी बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रुपमा पत्रिकामा छाप्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं,सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा अनिर्वाय प्रकाशित गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युयुतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० जारी गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आहवन गरिएको अवस्थामा खरिद प्रक्रियाँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै ऐनसँग बाझिएको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० मा भएको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत निर्देशिका जारी गरिएको ठहर शुक्रबार गरेको थियो । यो सँगै सर्वोच्चको फैसलासँगै सरकारी बोलपत्र आहवन गर्दा अनिवार्य रुपमा पत्रिकामा छाप्नुपर्ने भएको छ ।