काठमाडौं । सरकारले राजस्वको महत्वपूर्ण कर शीर्षकहरू संशोधन गरेको छ । अधिकांश कर शीर्षकहरूमा संकलन गर्नुपर्ने राजस्व रकम घटाएको छ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, आयकरलगायतका शीर्षक तथा त्यसका उपशीर्षकहरूको राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गरेको हो ।
वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, पेट्रोलियम पदार्थमा अधारित सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले गरेको विस्थापन, सेवामूलक निकायको वितरणयोग्य मुनफामा आएको कमीलगायतका कारणले राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना बनाई सरकारी निकाय अघि बढ्ने तथा अन्तरनिकाय समन्वय कायम गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै आगामी दिनमा लक्षित कर र गैरकर शीर्षकमा राजस्व संकलन पूरा गरिने मन्त्रालयले बजेट संशोधनमार्फत जनाएको छ ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरी सिफारिसलाई कार्यान्वनमा ल्याउने, गैरकर राजस्वसम्बन्धी छाता कानुन तर्जुमाका सम्बन्धमा गठित समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउने, गुट्खा तथा सुर्ती उद्योगले सडेर जाने ‘वायो डिग्रेडेवल’ जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याउने, भन्सार प्रयोगशालका क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधुनिक उपकरण जडान गर्नेलगायतका कार्यहरू गरी राजस्वको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्ने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न कर राजस्व छ खर्ब २० अर्ब ७७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र गैरकर ५४ अर्ब १३ करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नु पर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । समीक्षा अवधिमा कर शीर्षकअन्तर्गत भन्सार महसुल एक खर्ब ३१ अर्ब छ करोड १५ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर दुई खर्ब पाँच अर्ब ६४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, अन्त शुल्क ९९ अर्ब ५२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, शिक्षा सेवा शुल्क एक अर्ब ७० करोड २७ लाख रुपैयाँ र आयकरमा क्रमशः एक खर्ब ८२ अर्ब ८४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र एक खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन लक्ष्यको ४० प्रतिशत हो । जसमा कर शीर्षकको राजस्व संकलन पाँच खर्ब १० अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकको राजस्व संकलन ५६ अर्ब ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँँ छ । संशोधन अघि कर र गैरकर शीर्षकमा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप भएको पाइँदैन ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य यसवर्ष मात्र नभई विगतका वर्षहरूमा पूरा भएको थिएन । संशोधनपछि पनि लक्ष्य भेटन सकेको पाइँदैन । त्यसैले सरकारले सुधारका कुराहरू गरे पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । निजी क्षेत्र लगानी वृद्धिमा उत्साहित नहुनु, बजार चलायमान हुन नसक्नु, लगानी गर्ने निश्चित क्षेत्रहरू नभेटिनु वा नतोक्नु, लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वस्त पार्न नसक्नुले राजस्व संकलन प्रभावित भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा १० प्रतिशतले कमी आएको थियो । साथै कर राजस्वमा १२ प्रतिशतले कमी र गैरकर राजस्वमा नौ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन गरिएको थियो । सो वर्ष कर राजस्व आठ खर्ब ६५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ९१ अर्ब ५२ करोड ६२ लाख गरी कुल राजस्व नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँबराबर संकलन भएको थियो, लक्ष्य भने १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- सिरहाका १३ पालिका दमकलविहीन
- मधेस र गण्डकीका व्यवसायीबीच आफ्ना अनुभव आदानप्रदान
- इलाम उपनिर्वाचनको मतगणना सुरु
- नेपाल उदार आर्थिक नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री
- तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी अतिथिहरु
- राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ जारी
- नेपाल सरकार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छ: अध्यक्ष ढकाल
- नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया