दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन गरिँदै

काठमाडौं । लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउनका लागि दर्जन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा लगिनेछ ।

बोर्डका सहचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनका लागि मुलुकको उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले विभिन्न ऐनहरु संशोधन गर्न लागिएको हो । जसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७ र तथा वन नियमावली (२०७९)का विभिन्न प्रावधानहरुमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा हुनलागेको यो तेस्रो सम्मेलन हो, यसअघि २०७३ र २०७५ सालमा दुईवटा लगानी सम्मेलन भएको थियो । लगानी सम्मेलनको तयारीस्वरुप तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठक एक साता अघि बसेको थियो । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवदेन तथा परियोजनाहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । १२ सयभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा राखी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको बोर्डले सम्मेलनमा पहिलो चरणमा शोकेसका लागि एक सय २५ भन्दा बढी परियोजनाहरु प्राप्त भइसकेको निर्देशक समितिका संयोजक तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बताएका थिए ।

चार सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा गरिएको सम्मेलनमार्फत पर्यटन, जविद्युत्, आइटी, कृषि, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्ने आकलन निर्देशक समितिको छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनका लागि नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त प्रतिक्रिया समेत समावेश गरी तयार भएको सो प्रतिवेदनमा आवश्यक छलफल गरिएको थियो । जसमा सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा आवश्यक विषयहरु थप गरिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रावधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाहरुको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ । बैठकमा नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुबाट चासो प्राप्त भइरहेकोले गम्भीरताका साथ परियोजनाको तयारी थाल्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन अवसर भएकोे र विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवसीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न भन्दै सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारका काम सुरु गरेको हो । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व जनसुमदायमा पु¥याउनु लगानी सम्मेलनले जोड दिनुपर्छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरुको उपस्थिति थियो ।