एक सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयले ल्याएको तरङ्ग

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय लगभग सहज अवस्थामा थियो । केही विषयहरूमा नेपाल र भारतबीच आ–आफ्नै अडानहरू भए पनि दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, वैशाख २० गते सरकारले एउटा निर्णय सार्वजनिक गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अब नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सय रूपैयाँमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सालाई हटाएर चुच्चे नक्सा राख्नुपर्ने निर्णय गर्यो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दियो ।

आर्थिकरूपमा शिथिल भएको मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुने क्रममा छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग छ । यस अर्र्थमा नेपालको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । त्यहाँको वित्त नीति, विदेश नीति, भन्सार नीति, अर्थनीति एवं पराराष्ट्र नीतिले यहाँको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । त्यसमाथि पनि छिमेकी राष्ट्रको दृष्टिकोणले नेपाललाई हेर्ने नीतिले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र भएको पनि छ । विगतका घटनाक्रमबाट यी कुराको पुष्टि हुन्छ । कोभिड–१९ का बेला भारतले गहुँ आयातमा भन्सार वृद्धि गर्दा यहाँको मैदाजन्य उद्योगमा आएको समस्या र मूल्य वृद्धि, भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दी, पाम आयलमा भएको कर नीति, पछिल्लो समय चामलमा लगाएको प्रतिबन्ध केही उदाहरण हुन् । जुन भारतीय पक्षको एउटा सानो निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा कतिसम्म असर पार्नेरहेछ भन्ने देखाउँछ ।

यी सबै अप्ठ्याराहरूको बीचमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । तर, सरकारले गतसाता बिहीबार एक सय रूपैयाँको नेपाली नोटमा संशोधित चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि भारतले नेपाललाई हेर्ने आफ्नो नजरमा परिवर्तन गरेको छ ।

चुच्चे नक्साको विषयमा सुरुवातमै नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको भारतले एक सय रूपैयाँको नोटमा सोही नक्सा राख्ने निर्णय गरेपछि खुलेर विरोध गरेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षअघि संविधानको अनुुसूची संशोधनमार्फत नेपाली नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसहितको चुच्चे नक्सालाई एक सय रूपैयाँको नयाँ नोटमा समेट्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै नेपालको निर्णयले अहिलेको परिस्थिति र वास्तविकता नबदलिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यम इण्डियन एक्सप्रेसमार्फत जयशंकरले भनेका छन्, ‘हाम्रो अडान एकदमै स्पष्ट छ, नेपालसँग हाम्रो सीमाका विषयमा स्थापित मञ्चमार्फत छलफल भइरहेको छ । यही अवस्थामा नेपालले एक पक्षीयरूपमा निर्णय लिएको छ ।’ भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको यो भनाइको सारतत्वलाई मात्र बुझ्ने हो भने पनि भारतले नेपालको चुच्चे नक्साको विरोध मात्रै होइन पूरै अस्वीकार गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत भू–भाग समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । संसद्ले पास गरेपछि ओली सरकारले उक्त नक्सा जारी गरेको हो । नयाँ नक्सा जारी भइसकेकाले सोहीअनुसार एक सय रूपैयाँको डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको सरकारले बताएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको पछिल्लो स्टेटमेन्टबाट भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा फेरि दरार आउनसक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्ने केही अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । उनीहरूको चिन्ता राजनीतिक मुद्दामा भन्दा आर्थिक मुद्दामा बढी देखिन्छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफ्नो भनाइ राख्दै सरकारले सीमा समस्याको समाधान दुवै पक्षलाई सर्वमान्य हुनेगरी चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको भए त्यो सबैको लागि हितकर हुने तर सरकारले भारतीय पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी एक सय रूपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गर्नु अपरिपक्व भएको बताएका छन् । सरकारले निकै नै सुझबुझसहित यसले ल्याउनसक्ने सम्भावित असरको बारेमा कुनै पूर्वानुमान नै नगरी निर्णय लिँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर आउनसक्ने उनले बताएका छन् ।

सीमा समस्यालाई छलफलको माध्यमद्वारा टुंगोमा पुर्याएर मात्र नक्सा जारी गर्ने काम, एक सय रूपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने काम गर्नुपथ्र्यो, तर दुई देशबीचको सबै सीमा समस्या र विमतिहरूलाई थाँतीमा राखेर हचुवाको भरमा मात्र नक्सा राखिनुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन सक्छ, पूर्वगभर्नर नेपालले सञ्चार माध्यममार्फत भनेका छन् ।