कोरोना संक्रमण, खर्चमा कञ्जुस्याइँ गर्न पाइँदैन

फरक मत : अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रति एक हजार कोरोना संक्रमित हुँदा २ जनाको मात्र मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यो तथ्यांक भारतमा २९, चीनमा ५५, पाकिस्तानमा २०, म्यान्मारमा १९, थाइल्याण्डमा १८, मलेसियामा १४, बंगलादेशमा १३, यूएईमा ६, र श्रीलंकामा ५ जना रहेछ । विकसित मुलुकहरुतर्फ प्रति एक हजार संक्रमितमा अमेरिकामा ५० जना, इंग्ल्याण्डमा १४० जना, इटलीमा १४४ जना, फ्रान्समा १८९ जना, स्पेनमा ११४ जना, स्विट्जरल्याण्डमा ५३ जना, जापानमा ५२ जना, कोरियामा २२ जना र अष्ट्रेलियामा १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।

कोरोना भाइरसको कारण बिरामी भएपछि त्यस रोगको कारण मृत्यु हुने संख्या कम हुनु भनेको एक अत्यन्तै राम्रो कुरा मान्नैपर्छ । अन्य मुलुकहरुको तुलनामा के कस्तो कारणले गर्दा किन कसरी नेपालमा यो मृत्यु हुने संख्या कम भएको भन्नेबारे विज्ञहरुले अध्ययन विश्लेषण गरी वादविवाद गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, यो कम मृत्युदरलाई एक प्रमुख आधार मानेर लकडाउनसम्बन्धी नीतिमा यथाशीघ्र परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

जुन देशको समग्र अर्थतन्त्रको लागि र कम आयमा बाँचिरहेका लाखौँ नागरिक परिवारको भलाइको लागि हो । तर्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि कोरोना नियन्त्रण कार्यलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउने कार्य र लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने कार्य सँगसँगै अघि बढाउँदा अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाल अलि बढी सुरक्षित हुने उक्त तथ्यांकबाट प्रमाणित नै हुन्छ । नेपालभन्दा धेरै गुणा बढी मृत्यु संख्या भएकै मुलुकहरुमा पनि पसल, होटेल, रेष्टुराँहरु केही सावधानी अपनाएर खोल्न अनुमति दिएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले पनि लकडाउन नीतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म संसारभरको विज्ञहरुको राय र विश्व स्वास्थ्य संगठन, डब्लूएचओले दिइरहेको सल्लाह सुझावलाई ध्यानमा राख्दा कोरोना नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी कडी भनेको नै व्यापक रुपमा परीक्षण संख्या बढाउँदै लग्ने हो । विश्वलाई नै तहसनहस पार्ने यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जुनसुकै पाइला चाल्न र जतिसुकै ‘करदाताले तिरेको रकम’ खर्च गर्नलाई दुई/चार जना राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र पत्रकारले आलोचना गर्दैमा खुट्टा कमाउनुहुँदैन । अधिराज्यभर जताततै परीक्षण केन्द्र खोलेर सय/दुई सय रुपैयाँ तिरेपछि पीसीआर परीक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन प्रशस्त मात्रामा परीक्षण सामग्री खरिद गर्न तथा निजी अस्पताल र निजी क्लिनिकहरुबाट ‘सेवा खरिद’ गर्न राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चाहिने जति रकम खर्च गर्नुपर्ने हो, यसमा दोस्रो विकल्प खोज्ने नाममा समय खेर फाल्नुभएन । यो मामिलामा निजी क्षेत्रको सहयोग नितान्त आवश्यक छ तर सित्तैमा सेवा दिनुपर्छ भनी सोच्नु गलत हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट सेवा खरिद गर्नुपर्छ तर जनताले होइन, सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने बनाउनु जरुरी छ ।

भारतको सीमानजिक सबै नाकाहरुमा व्यापक रुपमा टेष्ट सेन्टरहरु स्थापना गरी सीमापारिबाट आउने नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल पस्न सहज गर्नु राज्यको एक नैतिक जिम्मेवारी नै मान्नुपर्छ । त्यसैगरी विकसित मुलुकहरु जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, सिंगापुर, युरोप, अमेरिका आदिबाट आउने विदेशी तथा नेपाली नागरिकहरुलाई पीसीआर टेष्ट रिपोर्ट अथवा सर्टिफिकेट अनिवार्य गरी केही तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुल्ला गर्दा संक्रमणको दृष्टिकोणले खासै फरक नपर्न सक्छ । किन कि ती विकसित मुलुकहरुले दिने टेष्ट सर्टिफिकेटलाई नै अविश्वास गर्नु तर्कसंगत हुँदैन ।

यसरी विकसित मुलुकले प्रदान गरेको टेष्ट सर्टिफिकेट पेश गर्नसक्ने विदेशीहरुलाई मुलुक प्रवेश गर्न दिने नीति अपनाउँदा केही मात्रामा भए पनि ती विकसित मुलुकहरुबाट पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्छ र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत हुन्छ नै । अहिलेको समयमा तीन करोड जनताको लागि सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय भनेको नै कोरोना नियन्त्रण हो ।

के कति कारणले गर्दा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरस नियन्त्रणभन्दा ठूलो चासोको विषय कोरोना सामग्री खरिदमा शंका गरिएको भ्रष्टाचारको मामिला हुनुपुगेको हो भन्नेबारे राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न बसेका ठूलाबडाले गहन चिन्तनमनन गर्नु जरुरी छ । तर, यो मामिलामा जतिसुकै हंगामा भए पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा प्रशस्त मात्रामा बजेट खर्च गर्नलाई कञ्जुस्याइँ गर्न पाइँदैन । यथाशीघ्र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउन कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न पाइँदैन ।