परम्परागत बर्खे विकासको प्रचलनलाई परिवर्तन गर्दै स्थानीय तह

पोषकान्त पोखरेल
बुटवल, साउन १६
पछिल्लो समयमा रूपन्देहीका केही स्थानीय तहहरूले परम्परागत बर्खे विकासको प्रचलनलाई परिवर्तन गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । यहाँका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू विधिको शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अग्रसर देखिएका छन् ।

प्रशासकीय अधिकृतहरू कानुनले निर्देशन दिएका क्षेत्रहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्न निरन्तर जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै अगाडि बढेका छन् । उनीहरूले विकास निर्माणमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै कर्मचारी दुई/चार वर्षमा सरुवा हुने भएकोले विकास निर्माणको श्रेय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जाने भएकोले दिगो विकास निर्माणमा जोड दिन थालेका छन् । उनीहरूले अधिकांश विकास निर्माणका योजनाहरू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा नै कार्यान्वयनमा ल्याएको पर्याप्त मात्रामा उदाहरणहरू पनि भेटिन थालेका छन् । गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरे पनि त्यहीमध्येका एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने गैडहवा गाउँपालिकामा घिमिरे अडिग भएर कार्यसम्पादनमा खटिएका छन् । समस्या नबुझी जुधेर लाग्नुभन्दा बुझेर लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका घिमिरेले कोरोना भाइरसको संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले गरेको लकडाउनमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरू रणनीतिक योजनाका साथ सुरक्षाविधि अवलम्बन गर्दै योजनाहरू सम्पन्न गर्न सफल भएका छन् । प्रतिस्पर्धामा तीनभन्दा बढी डेण्डर पर्ने योजनाहरूलाई टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने र कम पर्ने योजनालाई रोकेर गाउँपालिकाको खर्च कटौतीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएका योजनाहरू भदौभित्र प्रतिस्पर्धामा टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी तत्कालैबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

घिमिरेले संघ र प्रदेशबाट आउनुपर्ने वित्तीय समानीकरणको बजेट निर्धारित समयमा आउन सकेको अवस्था र आन्तरिक आम्दानी प्रक्षेपणअनुसार भए चालू आर्थिक वर्षको वैशाखभित्रै योजनाहरू सम्पन्न गर्नेगरी लागेको बताए । उनले बर्खे विकास नीतिमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएको बताउँदै स्थानीय सरकारलाई माथिका दुई सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट समयमै उपलब्ध गराएर योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई परेको बाधा फुकाउनुपर्ने बताए । योजना छनौट र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय जरुरी भएको बताउँदै पुरानो सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए ।

वडास्तरीय करिब दुई सय ७० वटा र गाउँपालिकास्तरीय करिब एक सयवटा योजनाहरू चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुरूप कार्ययोजना तयार भएको बताउँदै उनले प्राविधिक क्षेत्रअन्तर्गतका कर्मचारीको अभाव योजना कार्यान्वयनको मुख्य समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘सीमित स्रोत र साधनमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उच्चतम प्रयोग गर्दै जनताको माझमा रहेर काम गर्नुपर्छ ।’ जनताका समस्याहरूलाई प्राथमिकता दिँदै योजनाबद्धरूपमा सुशासनयुक्त पारदर्शी सेवा प्रवाहले मात्र जनतालाई स्थानीय सरकार भएको प्रत्यक्ष अनुभूति दिनसकिने उनको भनाइ छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले गरेको लकडाउनको कारण धेरै स्थानीय तहहरूको बजेट खर्चमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा कम भए पनि गैडहवाको पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लगानीमैत्री वातारणको लागि करछुटको व्यवस्था गर्दै निर्यामुखी कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यासायिक कृषिलाई विशेष जोड दिएको छ ।