काठमाडौं, भदौ १
औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले क्षमता वृद्धिको नाममा विवादित मदिरा उद्योगलाई शाखा उद्योग विस्तारको अनुमति दिने निर्णय पारित गरेको छ । शुक्रबार उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट नेतृत्वमा बसेको बोर्डको २३१औँ बैठकले यस्तो विवादित निर्णय गरेको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बैठकले उक्त निर्णय पारित गरेको स्वीकार गरे । यद्यपि उक्त निर्णयको माइन्युट भने नभएको उनको जिकिर छ ।
‘मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । उक्त प्रस्तावमा छलफल भएको छ । तर, माइन्युटचाहिँ बनेको छैन । माइन्युट तयार गरेर फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘हिजो एजेण्डा सुनाउने काममात्रै भएको हो । निर्णयचाहिँ भइसकेको छैन । फेरि सबै सदस्यसँग छलफल गरेर पारित हुन्छ ।’
बोर्डको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई समेत धज्जी उडाएको पाइएको छ । विवादित मदिरा व्यापारी तथा करछली अभियोगमा कारबाही भोगेका कम्पनीहरुलाई नै थप क्षमता वृद्धिको नाममा शाखा उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति दिने निर्णय पारित भएको हो ।
उद्योगमन्त्री भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकले मदिरा उद्योगलाई क्षमता वृद्धिको नाममा शाखा विस्तारको अनुमति दिएको हो ।
खेतान समूहको गोर्खा ब्रुअरी, भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, सुमी डिस्टिलरी, प्रिमियम अर्गानिक्स र मनाङ वेभरेज प्रालिलाई शाखा विस्तार र पुँजी वृद्धिका लागि अनुमति दिने निर्णय पारित गरेको छ । करछली र नक्कली भ्याट बिल बनाएको अभियोगमा पटक–पटक कारबाही भोगेको गोर्खा ब्रुअरीको सञ्चालक राजेन्द्र खेतान हुन् । गोरखा ब्रुअरीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै तीन जना न्यायाधीशलाई नै न्यायपरिषद्ले कारबाही गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गोरखा ब्रुअरीको मुद्दा हेरेको भन्दै न्यायाधीशहरु जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिन गरेको थियो । तीमध्ये शाही खराब आचरण भएको व्यक्ति भन्दै सर्वोच्च अदालतले पदबाटै बर्खास्त गरेको थियो । अधिकारी र यादवले भने राजीनामा दिएका थिए ।
कर विवादमा मुछिइरहने गोर्खा ब्रुअरीको मुद्दामा विवादास्पद आदेशका दिन शाहीको मोबाइलबाट मुद्दाका पक्षधरको मोबाइलमा म्यासेज गएको भेटिएको थियो । म्यासेजमा ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छानबिन समितिका सदस्यले नै बताएका थिए ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले नवलपरासीमै रहेको गोरखा ब्रुअरीको उद्योगबारे कर निर्धारण गरेको थियो । ०७६ जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीको नाममा पत्र पठाएको थियो भने ९ गते अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार राजस्वले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र ०७४/०७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
दुवै आर्थिक वर्षको गरी ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने गोरखा ब्रुअरीलाई नै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री दुगडको योजनामा हेटौंडामा शाखा उद्योग खोल्न दिने निर्णय भएको हो । नवलपरासीमा रहेको टुबोर्ग बियरको उक्त उद्योगले शाखा उद्योग निर्माणका लागि यसअघि उद्योग मन्त्री बनेका सुनिल थापाकै पालादेखि प्रयास गरेको हो । तर, खेतान समूहको प्रयास विफल भएको थियो ।
मन्त्री भट्ट आएपछि भने अनुकूल भएपछि उनीहरुको योजना सफल हुने भएको छ । उद्योग व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा ४ मा कुनै पनि उद्योगले उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साबिकको उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा ३ बमोजिमको म्यादभित्रै छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता हुन नचाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई इकाइ उद्योगको रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर उपदफा ५ मा यस्ता शाखा उद्योगले नयाँ उद्योग स्थापना गरेसरहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर बोर्डले भने ऐनलाई समेत गलत व्याख्या गर्दै नयाँ उद्योगलाई जस्तै शाखा उद्योग विस्तारको दिने एजेण्डामा सहमत जनाएको छ । खेतान समूहलाई थप उद्योग विस्तारको अनुमति दिन उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड समेत लागिपरेका थिए । ट्रेडमार्क चोरीको अभियोग लागेका राज्यमन्त्री दुगडले नै अधिकांश विवादित उद्योगलाई अघि सारिएको पाइएको छ ।
चिनी तथा खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएको भागेश्वर उद्योग भने सुदूरपश्चिममा क्रियाशील छ । भागेश्वर उद्योगले चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ । अब यो उद्योगले पनि मदिरा उत्पादनका लागि अनुमति पाउने भएको छ । उद्योगमन्त्री भट्टका आफन्त पर्ने टेक बोगटीले सञ्चालन गरेको यो उद्योगलाई मदिरा उत्पादनको अनुमति दिन भट्ट नै सक्रिय थिए । शुक्रबार पारित भएको एजेण्डामा यो समेत संलग्न छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्मा घलेले सञ्चालन गरेको सुमी डिस्टिलरीलाई पनि शाखा उद्योग विस्तारको अनुमति दिने बैठकको निर्णय छ ।
त्यस्तै मनाङबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद पाल्देन छोपाङद्वारा सञ्चालित मनाङ वेभरेजले पनि शाखा उद्योगको अनुमति पाउने भएको छ । पाल्देन प्रधानमन्त्री ओलीनिकट हुन् । स्रोतका अनुसार शाखा उद्योग स्थापनाका लागि विवादित व्यापारीहरुले करोडौँ रकमको प्रलोभनमा पारेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया