उखु किसानको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं, पुस २०
विगत सात वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनरत सर्लाही र रौतहटका उखु किसानहरुले अन्ततः उखुको भुक्तानी रकम प्राप्त गर्ने भएसँगै आन्दोलन स्थगन गरेका छन् । शुक्रबार उखु किसानहरुलाई सरकारले उखुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उद्योगीहरुमार्फत माघसम्ममा प्रदान गरिने पाँच बुँदे सम्झौता गरेसँगै उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सदस्य राजेश यादवले उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरुले आगामी ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेसहित पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थागित गरेको बताए । उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुरुप पहिलो बुँदामा नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीहरुले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिद बिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने तथा उखु किसानहरुको भुक्तानी , चिनीको आपूर्तिलगायतका विषयमा कुनै समस्या गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्झौतापत्रमा भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले ध्यानाकर्षणका गतिविधिहरु तुरुन्त स्थागित गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा उखु किसानहरुको तर्फबाट समितिका सचिव हरी श्याम राय, किसान रामविलास महतो, बेचन राय यादव लगायतका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए भने मन्त्रालयको तर्फबाट भने मन्त्रालयको प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उखु किसानहरुले विगत सात वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै पुस पहिलो सातादेखि राजधानीको माइतीघरमण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि सर्लाही, रौतहट क्षेत्रका किसानहरुले चिनी उद्योगहरुले उखुको रकम नदिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । सो क्रममा सरकारले उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको पछिल्लो समयमा उनीहरु राजधानीमा आएर आन्दोलन गरेका थिए ।

किसानहरुको बक्यौता रकम नतिर्नेमा अन्नपूर्ण सुगर इन्डष्ट्री, श्रीराम सुगर मिल्स, श्री महालक्ष्मी सुगर्स, बागमती खाडसारी चिनी मिल्स, एभरेष्ट सुगर इन्डस्टी, हिमालय सुगर इन्डस्ट्री, महाकाली सुगर इन्डस्ट्री र रिलाइन्स सुगर इन्डस्ट्री रहेका छन् भने ती उद्योगहरुले किसानहरुको १ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बक्यौता राखेका थिए । यता सरकारले पनि किसानहरुलाई अनुदानबापत दिनुपर्ने एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ समेत उद्योगबाट वितरण भएको छैन ।

अन्नपूर्ण मिलद्वारा रकम दिन लिखित प्रतिबद्धता :- अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाहीले उखु किसानहरुको बक्यौता रकम तिर्न राजी भएको छ । शुक्रबार अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश कुमार अग्रवाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपस्थित भई मन्त्रालयका पदाधिकारीसमक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव दिनेश कुमार भट्टराईले बताए ।

भट्टराईका अनुसार सञ्चालक अग्रवाल मन्त्रालयमा उपस्थित भई किसानको बाँकी रकम माघको पहिलो हप्तासम्ममा तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘अबको दुई दिनमा बक्यौता रकममध्ये ५० लाख रुपैयाँ किसानहरुलाई दिने छु, त्यसको २५ दिनभित्र पाँच करोड रुपैयाँ किसानहरुलाई दिनेछु’ भन्दै सञ्चालक अग्रवालले मन्त्रालयमा लिखित प्रतिबद्धता गरेका हुन् । उनले बाँकी सात करोड भने माघको पहिलो हप्तामा दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार अन्नपूर्ण मिलले किसानहरुलाई ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ तर उद्योगी तथा सञ्चालकहरु भने सो रकम मान्न तयार छैनन् । उद्योगी तथा सञ्चालक भने किसानहरुलाई २५ देखि २६ करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी रहेको बताँउदै आएका छन् । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले माघको पहिलो हप्तासम्ममा चिनी उद्योगीहरुले किसानहरुको उखुको रकम नतिरेमा कानुनी कारबाही गर्ने बताएका थिए । सोसँगै उद्योगीहरु मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका हुन् ।

अन्नपूर्ण चिनी मिलका साथै महालक्ष्मी, श्रीराम, इन्दिरा, बागमती लगायतका चिनी मिलले उखुको बक्यौता रकम नदिएको भन्दै किसान आन्दोलित भएसँगै सरकारले उद्योगीलाई रकम दिनको लागि पहल गर्दै आएको छ । संघीय संसद्को उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उखु किसानको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको हो ।