मल आपूर्ति तथा वितरकको जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ्गलाई

काठमाडौँ ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मल आपूर्ति तथा वितरणको जिम्मा दिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

नुन, चिनीलगायतका विभिन्न खाद्य वस्तुको साथै पत्रिका छपाइका लागि चाहिने कागज बिक्री गर्दै आएको कर्पोरेसनलाई मलको आपूर्ति तथा वितरणको जिम्मा पनि पाएपछि यसको आर्थिक अवस्था थप मजबुत हुनेछ । कर्पोरेसनले नाफा कमाउनथालेपछि यसको सेयर मूल्य पनि अत्यधिक बढ्नथालेको छ । मल आपूर्ति र वितरणको जिम्मा पाएपछि यस संस्थाको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता संशोधन गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, गज्र्याङ्ग–खिम्ती १३२ के.भी. प्रसारणलाइनको राइट अफ वे को दायाँ बायाँ नौ÷नौ मिटर र मल्टिसर्किट टावरदेखि न्यू खिम्ती सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइनको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ १५÷१५ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गालगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर नारायण श्रेष्ठलाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको सिफारिसबमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) कायम गरी चार किल्ला र सिमाना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका एक र कानुन समूहका दुई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन ११ गतेको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतस्थित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय÷
महाविद्यालय÷प्रशिक्षण संस्थासम्बन्धी संरचनाको अध्ययन भ्रमणमा सहभागी हुन राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा तथा सदस्यद्वय प्राडा युवराज सङ्ग्रौला र प्राडा शम्भुराम सिंखडालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालयको एकेडेमिक भवन एवं अनुसन्धान केन्द्रको निर्माणका लागि रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका–८ स्थित जम्मा ६१.२५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका १५ सय ५३ रुख हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालकमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३, रौतहट निवासी अनिलकुमार झालाई नियुक्त गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन यही फागुन २३ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । केही सञ्चार माध्यममा पहिला नै समाचार आए पनि सरकारले सोमबार मात्रै औपचारिक रुपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउने विषयमा निर्णय
गरेको हो ।

क्याटेगोरी : समाचार