सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक

काठमाडौं, पुस २९
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच विश्वासको वातावरण बनाउन थप सहकार्य हुनु पर्नेमा नेपाल सरकारका सचिवहरु र उद्योगी व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको देशको समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारका सचिवहरुसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा आपसी विश्वासका साथ सहकार्य बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारको नीति कार्यान्वयन तह र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या वा आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरि समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष मोरले बताए । अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई थप लगानीका लागि उत्पे्ररित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

मोरले उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन तथा निर्यातमा विविधीकरण र उद्योगसम्बन्धी कानुनको सुधारमा मन्त्रालयले देखाएको अग्रसरताले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । उद्योग क्षेत्रका खास समस्याहरुबारे प्रष्ट्याउँदै उनले वातावरणीय मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, निकासी अनुदान प्याकेजलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा विस्तार तथा विदेशमा लगानी गर्न दिने कानुनी व्यवस्था र सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ लिन सचिवहरुसँग आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी सचिवहरुले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या तथा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएको बताए । अर्थ सचिव राजन खनालले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सृजना गर्ने, कानुनको सुधार मार्फत लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहेको बताए । अर्थसचिव खनालले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योग तथा लगानी संकटमा नजाओस् भन्नेमा व्यवसायीहरुलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान र लगानी विविधीकरण गर्न सुझाव दिए । सरकारका तर्फबाट बजारमा माग बढाउन ठूला गेमचेञ्जर परियोजनाको काम तीव्र पार्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक सुधारको प्याकेज र शासकीय सुधारको प्याकेज लागू गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको दिगो सुधार हुनसक्ने भन्दै यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै भारततर्फ पाम आयलको निर्यातमा अवरोध देखिनासाथ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर समाधानको प्रयास थालेको, चीनतर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरे । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गति दिएको, बल्क कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा पनि खुला गरिएको तथा भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिटै सम्झौता हुने अर्यालले बताए ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कूटनीतिक निकायहरुलाई परिचालन गरिएको बताए । यसैगरी सगरमाथा सम्वादमार्फत ऊर्जा र सम्रग विकासलाई जोडेर ग्रिन इकोनोमी निर्माण गर्न रोडम्याप बनाउनेतर्फ सघन सहकार्यका लागि पनि परराष्ट्र सचिवले जोड दिए । श्रमसचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए । पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२० सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा गति दिन प्रयास भइरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीमा दिने सहुलियतका विषयमा छलफलमा रहेको बताए ।

लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सकारका विकास निर्माण प्रभावित भइरहेकाले यसको नीतिगत सुधारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । निजी लगानीमैत्री वातावरण सृजनाका लागि अन्तर मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुख अधिकारीले जोड दिए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, वातावरणीय मापदण्डमा लचकताका लागि प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सहसचिव शर्माले उल्लेख गरे ।

परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने समय आएको, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नु पर्ने, भूमि हदवन्दीमा अहिलेका गलत नीति सुधार हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रले अघि सारेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न उदार नीति तथा नियमावली बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्न सचिवहरुलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु विष्णु अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे, कृष्णप्रसाद अधिकारीले उद्योग तथा लगानी विस्तारका विषयमा प्रस्तुति गर्दैैैै औद्योगीकरणको वातावरण बनाउन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा परिसंघको गर्भनिङ्ख काउन्सिलका सदस्यहरु तथा राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरु समेतको उपस्थिती थियो ।