Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचार‘बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा आशंका’

‘बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा आशंका’


काठमाडौं ।
पूर्वका उद्योगीहरूले बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको बताएका छन् । मोरङ उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयस प्याकुरलेलले बजेट राम्रो जतिसुकै राम्रो आए पनि कार्यन्वयनमा भने सधैं समस्या हुनेगरेको बताए । उनले सरकारले २०७५ मंसिर २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कपडाको उद्योगहरूको ऋण ब्याज, भ्याटमा छुट तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेर घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । त्यस्तै सरकारले छुटको घोषणा गरे पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण उद्योगी व्यापारीहरूलाई त्यस्ता छुट लिन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र संगठन मोरङले संयुक्तरूपमा बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले छाला उद्योगको हकमा भन्सार महसुल एकदेखि पाँच प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग रहेको बताए । हाल छाला उद्योगको कच्चा पदार्थको मन्सार महसुल चारदेखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ । त्यस्तै उद्योग संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष भिम घिमिरेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजेलको भ्याट रिफन्ट गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा अन्य कारणले जटिलता हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए ।

त्यस्तै संगठनका सदस्य पारस लुनियाले कागज उत्पादनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ महँगो भएको तथा नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकिने कतिपय उपकरणहरूको पार्टसहरूको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कर बढी परेको गुनासो गरे । उनले यदि सरकारले कम कर लिएमा नेपालमा धेरै कुराहरू उत्पादन हुनसक्ने र निर्यात पनि गर्नसक्ने लुनियाले दाबी गरे । उद्योगी भोलेश्वर दुलालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ब्याजदर बढाएर कर्जा तिर्नको लागि दबाब दिइरहेको, ब्याजदर छुट नदिएको जस्ता समस्या व्यापारीहरूले भोगिरहेको बताए ।

त्यस्तै उद्योगी राजकुमार गोल्छाले सरकारले जुटबालीको विकासको लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै नेपालमा साढे दुई सय टन जुट खपत हुनेगरेको भन्दै जुट बाली विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको भए किसानहले राम्रो कमाइ गर्नसक्ने बताए । उद्योगीहरू सुरेन्द्र गोल्छा, राजकुमार गोल्छा, प्रदिप सारडालगायतले बजेटले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागहरू समेटेको र कार्यान्वयका लागि अर्थमन्त्रालय लाग्नुपर्ने बताए ।

सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाका कारण आफूहरूले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने डर रहे पनि सरकारले अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटेको बताए । उनले सरकारले ल्याएका कतिपय कुराहरू मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिनेमा आफू आशावादी रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सरकारले यसपाली बजेट निकै राम्रो ल्याएको छ, रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम पनि आफैंले तिरिदिएको, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह व्यवहार गर्ने जनाएको छ । साथै पर्यटन उद्योगको घाटा परिपूर्तिका लागि १० वर्षसम्मको अवधि दिएको छ यो निकै राम्रो कार्यक्रम हो ।’

गोल्छाले निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग भने अझै पनि सम्बोधन नगरेकोप्रति गुनासो गरे । उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूदेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्नका लागि माग गरिरहेको छ तर सरकारले दिएको छैन । यदि सम्पत्ति अभिलेखीकरण खोलिदिने हो भने लक भएर बसेको धेरै रकम बाहिर आउने थियो र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने थियो ।’

कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको लागि गत जेठ १७ गतेदेखि नै काम सुरु गरेको बताउँदै पाँच अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरूको बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन लागेको दाबी गरे । उनले सरकारले दिने छुटहरू व्यापारीको तहसम्म पुग्नका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकोले कार्यविधि संशोधन गरी सहज प्रक्रियाबाटै छुट लिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै उनले बजेट कार्यान्वयन हुने आधारहरू पर्याप्त रहेको दाबी गर्दै बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण अधिकारी अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिइसकेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले मात्र सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए । एकैपटक सबै सहुलियतहरू दिन नसकिने भएकोले विस्तारै निजी क्षेत्रको सबै माग सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारले यो वर्ष सक्नेजति सहुलियत दिएको छ, सबैमा सहुलियत दिएमा सरकार कसरी चल्ने ? राजस्व पनि त चाहियो ? तर सबैतिर छुट दिएपछि माद कपदार्थ तथा हल्का पेय पदार्थ टोवाको जस्ता कुराहरूमा अन्तःशुल्क बढाएको हो’, उनले भने । त्यस्तै उनले बैंकहरूले कर्जा असुली गरिरहेको कुराप्रति गम्भीर हुँदै सरकारले ऋणीहरूलाई वाचलिस्टमा समेत नराख्न स्पष्टरूपमा भनेको भन्दै यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने बताए । 


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया