‘बजेटले असाधारण समर्थन पायो’

काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले असाधारण समर्थन पाएको बताएका छन् । बजेटमा खोट नभेटेपछि केही मान्छेले वातावरणको मुद्दा उठाएर विवाद झिके पनि बजेटको सबैले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो ।

कोभिड प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा बजेटको प्राथमिकता भएको भन्दै उनले बजेटका सन्र्दभमा उठेका सकारात्मक र रचनात्मक सुझावलाई स्वीकार गर्ने पनि बताए । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन चुनौती र समाधान विषयक अन्तर्क्रियामा उनले स्रोत अभाव र महामारीको जटिल अवस्थामा पनि निकै राम्रो बजेट प्रस्तुत गर्नसकेको बताए ।

सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न बजेट केन्द्रित रहने भन्दै उनले कोभिड महामारीले जीवीकोपार्जन, रोजगारी र उत्पादन सृजनामा पु-याएको असरको समाधान गर्दै पुनरुत्थानको लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी परियोजना सम्पन्न गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाइएका र बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका मन्त्रालयले तयार गरेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थशास्त्री एवं पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले कारोना महामारी, निर्वाचन घोषणा र राजनीतिक अस्थिरताका बीच आएको बजेटको कार्यान्वयन र स्वमित्व ग्रहण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । बजेटको कार्यान्वयन सुरु गर्ने मुख्य समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा भएकोले निर्वाचन भए कर्मचारी तथा राज्य संयन्त्र यतै लाग्नु पर्ने कारणले खर्च चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावनालाई बजेटले अंगीकार नगरेको भन्दै सुवेदीले चुरेको ढुंगा, गिट्टी निर्यात, नुनमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने जस्ता विषयले विवाद बढाएको कारण सम्बन्धित संस्थाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि तालिका बनाएर नै काम थाल्नुपर्ने भन्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनका लागि बाधा रहेका सावंजनिक खरिद ऐन, परियोजना कार्यान्वयन कानुन र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने बताए । बजारमा न्यून तरलता हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरतलता हुँदा प्रशोचन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लक्षित वर्गसम्म पु-याउने, पुनर्कर्जालाई नतिजामुखी बनाउनेलगायतका कामलाई राष्ट्र बैंकले विशेष चासोका साथ अघि बढाउने भन्दै उनले आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्न कार्यदलले काम थालेको बताए ।

छलफलमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले समग्रमा बजेट स्वागतयोग्य भए पनि पूर्ण भने नरहेको बताए । निजी क्षेत्रले उठाएको मागहरु अझै बजेटले सम्बोधन नगरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने सरकारसँग हातेमालो गर्न चाहेको वक्ताहरुले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको कार्यान्वयन कोरोना खोपको उपलब्धतासँग जोडिएको धारणा राखे । गोल्छाले राष्ट्र बैंकले दिने वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठूलो सहयोग पुग्ने र त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । वाणिज्य बैंकमा देखिएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुने पनि उनले उल्लेख गरे ।

सम्पत्ति अभिलेखीकरण र राजस्व न्यायाधिकरणबारे बजेटले नबोलेकामा भने उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन फितलो हुन नहुनेमा जोड दिए । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै उनले विकास बजेट जहिले पनि ३५/४० प्रतिशतमात्र खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको कर असारे भेलमा बगाउने विकास नगर्न आग्रह गरे ।

बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै माग सम्बोधन गरेकोले अब कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारलाई आग्रह गरे । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदल बनाउन पनि उनले माग गरे ।

विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई चिर्न हरेक महिना बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न पनि उनले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नरहेको बताए । ढुंगानाले निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर बजेट कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका आधारभूत मार्गदर्शन र कार्यविधिलाई असार १५ अघि नै सक्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिररहेको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयन तालिका बनिसकेको जानकारी दिए ।