वाणिज्य बैंकहरूले सरकारलाई टेरेनन्

काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुले सरकारको निर्देशन अटेर गरेका छन् । नयाँ संरचनाको स्थानीय तह निर्माण भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत वाणिज्य बैंकहरुले सबै स्थानीय तहमा सेवा दिन अटेर गरेका हुन् । २०७२ सालमा घोषणा भएको नेपालको नयाँ संविधानअनुसार अहिले देशमा सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । सरकारले वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न भने पनि उनीहरुले अटेर गर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अब वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुग्न बाँकी रहेको स्थानीय तहको संख्या तीन रहेको छ । जसमध्ये धादिङ जिल्लाको रुबीभ्याली, जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बझाङ जिल्लाको काँडा गाउँपालिका समेत गरी तीनवटा जिल्लाको तीन स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा पुग्न बाँकी देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल संख्या भने यस अवधिमा एक सय ३३ वटा कायम भएको छ । सो अनुरुप २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १८ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ७० वटा लघुवित्तवित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०७८साउन मसान्तसम्ममा कुल दुई सय २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन् । यसमध्ये एक सय ७१ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुन गई कुल ५८ वटा संस्था मात्र कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

यस अवधिमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल शाखा संख्या भने १० हजार सात सय२० पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कुल शाखा संख्या चार हजार सात सय ६६, विकास बैंकहरुको एक हजार २३, फाइनान्स कम्पनीहरुको दुई सय २६ र लघुवित्तवित्तीय संस्थाहरुको चार हजार सात सय पाँच वटा शाखाहरु सञ्चालनमांं रहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसअघि अर्थात् २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको कुल शाखा संख्या नौ हजार सात सय ६५ रहेको थियो भने २०७८ असार मसान्तमा यस्तो संख्या १० हजार छ सय ८३ रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ को साउन मसान्तसम्ममा प्रदेश १ मा एक सय ३७ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय ३७ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । प्रदेश २ मा पनि एक सय ३६ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय ३६ स्थानीय तहमा नै बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । बागमती प्रदेशमाभने एक सय १९ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय १८ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह रहेकोमा ८५ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एक सय नौ स्थानीय तह रहेकोमा एक सय नौ नै स्थानीय तहमा नै बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा भने७९ स्थानीय तह रहेकोमा ७८ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा पुगेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह रहेकोमा ८७ स्थानीय तहरुमा बैंकहरुको शाखा पुगेका छन् ।