Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्वले वित्तीय अराजकता बढ्यो

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको द्वन्द्वले वित्तीय अराजकता बढ्यो


काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिएपछि बैंकहरुबीच निक्षेप तानातान हुनथालेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढाएको छ । सरकारी खर्च नबढेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तरलता नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेपछि तरलता अभावको समस्या चुलिएसँगै वित्तीय अराजकता बढेको हो ।

यो अवस्थालाई तत्काल समाधान गर्न बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएका छन् । निक्षेपको ब्याज बढाउने विषयमा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संठगन नेपाल बैंकर एसोसिएसनको निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । तर यो सहमति गरेको एक दिन बित्न नपाउँदै वाणिज्य बैंकहरुबीच निक्षेप तानातान सुरु भएको छ । बैंकहरुले निक्षेप तान्न ग्राहकहरुलाई उच्च ब्याजसहितको आकर्षक निक्षेप योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् ।

अहिले निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याज हिमालयन बैंकमा छ । हिमालयन बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएर ११ प्रतिशत पु-याएको छ । अन्य वाणिज्य बैंकहरुमा पनि निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । बैंकहरुमा निक्षेपको ब्याज बढी हुनु भनेको स्वतः कर्जाको ब्याज बढ्नु हो । यसले वित्तीय क्षेत्रलाई थप असन्तुलित बनाउँछ । कर्जाको ब्याज बढ्दा कर्जावाला ग्राहक, कर्जा लिएर उद्योग चलाउनेहरु चरम मारमा पर्छन् । यसले उत्पादित वस्तुको लागि लागत बढाउँछ, फलस्वरुप वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ र अन्तमा सबै किसिमको वस्तुु तथा सेवाको महंगी बढ्छ । अहिले तरलता अभाव चुलिनु भनेको वित्तीय प्रणाली नै समस्या पर्नुु हो, बैंक स्रोतले भनेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको प्रमुख कारण नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय प्रणालीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनको लागि ठोस भूमिका खेल्न नसक्नु हो । अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच अहिले वित्तीय क्षेत्रलाई सही दिशामा ल्याउनको लागि समन्वयको अभाव देखिएको छ । यो अभावका कारण वित्तीय क्षेत्र नै कमजोर बनेको छ । राष्ट्र बैंकले सही किसिमले नियमन नगरेको, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच चरम अविश्वास रहेकाले त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको दाबी बैैंकरहरुले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले गर भनेको कुरा गभर्नर अधिकारीले नगर्ने परिपाटी बढेको छ । यसले गर्दा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सम्बन्ध बलियो बन्न सकेन । यही कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढेको हो । ‘वित्तीय सुशासनको अभाव देखिनु, कालोधन ल्याउने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच पनि चरम द्वन्द्व हुुनुले पनि वित्तीय क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण हो’, एक बैंकरले भने । यसको सम्पूर्ण दोष अब गभर्नरभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई जाने दाबी पनि ती बैंकरले गरे ।

उनले भने, ‘मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने कार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुुनुपर्छ, राष्ट्र बैंक त अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो पाटो मात्र हो ।’

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई विश्वासमा लिएर मुुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि दिशानिर्देश गर्न नसक्दा यो समस्या देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले भने सेयरबजारमा देखिएको समस्या, तरलता अभाव, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग गरेका थिए । ‘तर गभर्नर अधिकारीले भने आफू कोभिड १९ बाट संक्रमित भएको बहाना बनाउँदै अर्थमन्त्रीले सोधेको कुुनै पनि प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छैनन् । यसले गर्दा पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीबीचको सम्बन्ध चिसिएको पुष्टि हुन्छ’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्माबाट आफू असुरक्षित भएको महसुस गरेको र अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो लागि गभर्नर अधिकारी असहयोगी ठानेका कारण पनि अहिले सिंगो मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

निक्षेपको उच्च ब्याजदरमा अंकुश : नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको उच्च ब्याजदरमा अंकुश लगाएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिएपछि बैंकहरुमा निक्षेप तान्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो ।

सोहीअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाएर ११ प्रतिशतसम्म पु-याएका थिए । यसलाई नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गर्दै निक्षेपको ब्याजदरलाई बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशनअनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसअघि जुनसुकै अनुुपातमा ब्याज दिएको भए पनि बुधबार अर्थात् कात्तिक ३ गतेसम्म उक्त ब्याजदरलाई तोकिएको सीमासम्म ल्याइसक्नुपर्नेछ । परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोल समेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्नेछ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कात्तिक महिनाको लागि प्रकाशित भइसकेको ब्याजदरमा समेत संशोधन गरी कात्तिक ३ गते अर्थात् बुधबारभित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सोही मितिबाट लागू गर्नुपर्नेछ भने यस्तो ब्याजदर कात्तिक ५ गतेभित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गरिसक्नुपर्नेछ ।

१० अर्ब रुपैयाँको रिपो आज : नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक ४ गते अर्थात् आज बिहीबार १० अर्ब रुपैयाँँको रिपो जारी गर्न लागेको छ । आज अपराह्न ३ बजेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भाग लिनसक्ने गरी राष्ट्र बैंकले उक्त रिपो खरिद गर्नलागेको हो ।

रिपो राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलताको समस्यालाई नियन्त्रणमा लिने मौद्रिक औजार हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिएसँगै राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन अवधिको उक्त रिपो जारी गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार रिपोको परिपक्व हुने अवधि सात दिन (कात्तिक ११) गतेसम्म तोकिएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया