‘कर्मचारी पोशाक र कार्यालय सामग्री स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य’

काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याइने बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने पोशाक अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा उत्पादित हुनुपर्ने बुँदा समावेश गर्न संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याइने बजेटमा सुझाव दिने क्रममा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको हो ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समिति सदस्यहरुले सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीले प्रयोग गर्ने पोशाक अनिवार्य रुपमा नेपाली उत्पादन हुनुपर्ने गरी पोशाक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कार्यालय प्रयोग गरिने कार्यालय सामग्री सम्भव भएसम्म नेपालमा उत्पादित वस्तुको हुनुपर्ने गरी अनिवार्य गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरुले सुझाव दिएका हुन् ।

त्यस्तै, कार्यालयमा प्रयोग गरिने फर्निचर नेपाली काठको प्रयोग गरी स्वदेशी फर्निचर उद्योगबाट उत्पादित गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, आयात गरिने खाद्य पदार्थ नेपालमै आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन भएको भए उक्त खाद्य पदार्थको भन्सार दरबन्दी वृद्धि गर्ने, स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको उपभोग गर्ने संस्कृतिमा विकास गर्न ती वस्तुहरु सुपथ मूल्यका पसलमार्फत बिक्री गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकताअनुसार कृषक र उद्यमीलाई अनुदानलगायतका सुविधा प्रदान गर्ने उद्योग विस्तारका कार्यक्रम ल्याई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यी सुझावहरु आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दिइएको हो ।

यसका साथै आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरु, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, आयोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा वन पैदावार, शिक्षा तथा रोजगार, स्वास्थ्य क्षेत्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति र पर्यटन, सहरी विकास, बजेट निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व बाँडफाँट र वित्त व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र अन्य गरी १६ वटा क्षेत्रमा दर्जनौँ बढी सुझावहरु समितिले दिएको छ ।

त्यस्तै, जनशक्ति व्यवस्थापन र विकास अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उक्त केन्द्रको सिफारिसबमोजिम आपूर्ति हुने स्थायी प्रबन्ध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरसम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड विकास गरी सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालयका स्थापना गर्ने, राष्ट्रियस्तरको वैज्ञानिकहरुको उत्प्रेरणा वृद्धिको लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइएको छ । पूर्वाधार विकासको हकमा भने आयोजना बैंकको निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजना कार्यक्रमको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्ने । पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिलाई सक्रिय बनाई अनुगमन मूल्यांकन गर्ने पद्धति विकास गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा आधुनिक प्रविधि समावेश गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यता कृषि तथा वन पैदावरअन्तर्गत भने कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यन्त्रीकरण गर्न कुल बजेटमो पाँच प्रतिशत विनियोजन गर्ने, पाँच वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम निर्माण गर्ने, प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनलाई बढुवा दिने कार्यक्रम निर्माण गर्ने, ४५ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रको संरक्षण सुदृढीकरणको लागि कानुनी सुदुढीकरण गर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

समिति सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद कुमार चौधरीले आयातित कच्चा पदार्थभन्दा स्वदेशमा पाइने कच्चा पदार्थमार्फत उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाएका छन् । स्वदेशमा पाइने कच्चा पदार्थमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न र उच्च निर्यात गरी मुलुकको व्यापारमा वृद्धि गर्न सकिने उनको सुझाव छ । उनले युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा रोजगारी दिनको लािग पर्यटन व्यवसायमा जोड दिनुपर्ने सुझाव अघि सारेका छन् । ‘चीन र भारतमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या ठूलो मात्रामा छ’, उनले भने, ‘करिब दुई मुलुकबाट करिब ५० लाख पर्यटक भित्र्याउनसकेमा युवाहरुले रोजगारी पाउनेछन् । एक जना पर्यटन आँउदा पाँच जनाले रोजगारी पाउने गरेको तथ्य रहेको छ त्यसैले गर्दा पर्यटनमा सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ ।’

अर्का समिति सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) नेतृ निरा दैवी जैरुले एउटा निर्माण व्यवसायीले धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लिँदा पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको बताइन् । ‘एउटा निर्माण व्यवसायीले एक सयभन्दा बढी ठेक्का लिन्छन् अनि आफूले निर्माण गर्न लागेको योजना थाहा हुँदैन यो अवस्थाबाट मुक्त हुन आवश्यक छ, जसले गर्दा विकास अघि बढ्न सक्छ’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै, समिति सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले विदेशमा रहेका राजदूतावास तथा वाणिज्य दूतावासहरु हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । लगानीअनुरुप प्रतिफल दिन नसक्ने ती संस्थाहरुको संख्यामा कमी ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।