क्रिप्टो करेन्सीको वालेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयको असहयोग

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न मागेको क्रिप्टो करेन्सीको वालेट दिन अर्थ मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गरेको छ । विभागले क्रिप्टो करेन्सी प्रयोग गरेर हुने अनलाइन जुवा, हाइपरफण्डलगायतको कारोबार नियन्त्रण गर्नको लागि कारोबारीहरुको साथमा भएको क्रिप्टो मुद्रा स्टोर गर्ने डिभाइस अर्थ मन्त्रालयसँग गत वैशाख २३ गते माग गरेको थियो ।

विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सो डिभाइस अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको थियो । नेपालमा क्रिप्टो कारोबारी पक्राउ परेपछि उनीहरुको साथमा रहेको मोबाइल अदालतमा नै प्रमाणको रुपमा बुझाइने हुँदा उक्त बरामद भएको क्रिप्टो मुद्रा कारोबारीहरुले क्रिप्टो कारोबार एक्सचेन्जहरुसँग समन्वयन गरेर फिर्ता लैजाने जोखिम धेरै रहेको हुँदा अफलाइन वालेटमा ट्रान्सफर गरेर प्रमाणको रुपमा सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था हुन्छ ।

सोही कारण विभागले डिभाइस उपलब्ध गराइदिनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग डिभाइस माग गरेको थियो । गत माघ १२ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा ३० थान डिजिटल वालेट बरामद गरेकोमध्ये पाँच थान उपलब्ध गराइदिन राजस्व अनुसन्धान विभागले माग गरेको थियो ।

हङकङबाट आएको उक्त सामान बरामद गरी चेकजाँचको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइएको थियो । उक्त डिभाइस प्रयोग नै नगरेको सीआईबीले भन्सार कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपश्चात् उक्त डिभाइस नष्ट गर्ने पक्रिया समेत अगाडि बढेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सामान अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रयोग हुने र क्रिप्टो बरामद गर्दा अदालतमा प्रमाणको रुपमा देखाउन मिल्ने भएकाले जफत गरिएका मालवस्तु सरकारले प्रयोग गर्न पाउने ऐनअनुसार उक्त डिभाइसहरु राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयले नदिनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।

केही दिनअघि मात्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आवमा दुई अर्ब डलर कम आएको बताएका थिए । नेपालमा पुसदेखि चैतसम्मको क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न पक्राउ परेकाहरुको आँकडालाई हेर्दा एक अर्ब २० करोडजतिको कारोबार भएको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा गभर्नर अधिकारीले भनेको दुई अर्ब मात्र नभएर अझै ठूलो मात्रामा क्रिप्टोमा कारोबार भएको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने गरी अर्बौँको कारोबार भइरहेको क्रिप्टोको नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारी उदासीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ । चौबीसै घण्टा चनाखो भएर अनुसन्धानमा संलग्न हुनुपर्ने निकायहरु एकआपसमा समन्वय नहुँदा देशले ठूलो आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । नष्ट गरेर फाल्न लागेको डिभाइस अनुसन्धान गर्ने निकायले हामी अनुसन्धानमा प्रयोग गर्छौँ भन्दाभन्दै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयको कानुन शाखाको राय लिई राष्ट्र बैंकसँग उक्त नष्ट गर्न लागेको डिभाइस दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर लेखिपठाएको छ ।

‘बजारमा किन्न नपाउने भएकाले नै जफत गरेर नष्ट गर्न लागिएको डिभाइस अनुसन्धान गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग भएकोले हामीले सो माग गरेका हौँ’, विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालय मातहत रहँदा यस्ता विषयमा यति धेरै कुर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका नगरी बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।’
हालै अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा साइबर सेक्युरिटीको विषय समेत उठेको छ ।

तर यस्ता कामचोर कर्मचारीको चक्करमा अनलाइनबाट हुने आर्थिक अपराध रोकिने सम्भावना देखिँदैन । जबसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेटसहित काम गर्ने गराउने गरी व्यवस्था हुँदैन तबसम्म सकारात्मक परिणम देखिने छाँटकाँट देखिँदैन ।