क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसारको कानुनी संशोधन रोक्ने आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर व्यवसायीको स्वार्थ अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उक्त अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था (मापदण्ड)लाई क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसार संशोधन गरी बस्ती, राजमार्ग, वनलगायतका क्षेत्रमा जोखिम बढाएपछि वातावरण कानुन समाजले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको कारण सरकारले गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ । सरकारले क्रसर व्यवसायीको स्वार्थअनुसार ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा पहिलो संशोधन गरेको समाचार आर्थिक दैनिकले यही असार पाँच गते आइतबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

बालुवासम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्दै सरकारले घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँचसय मिटर दूरीभित्रको नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न पाइने छैन भन्ने यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई हटाइदिएको हो । २०७७ सालमा जारी भएको मापदण्डको दफा ४ को उपदफा १० मा संशोधन गरेर सरकारले क्रसर व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गरिदिएर घनाबस्ती, जंगल र राजमार्गलाई जोखिम बढाइदिएको हो । सरकार आफैँले जोखिम बढाउने र अवैध क्रसरलाई वैधानिकता दिने काम भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

उक्त पहिलो संशोधन लागू हुने हो भने जुनसुकै क्रसरले पनि नदी, वन र राजमार्गसँगैबाट नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन् । यसले गर्दा घनाबस्ती, वन र राजमार्गलाई उच्च जोखिममा पार्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ६ गते बसेको बैठकले मापदण्ड संशोधन गरी ती वाक्यांश हटाइदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १३ गतेको बैठकमा ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गर्न प्रस्ताव पेस भएकामा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो । वैशाख २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको बैठकले मापदण्ड संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्दा समितिको निर्णयअनुसार संशोधन स्वीकृत भएको थियो ।

राजमार्ग, घनाबस्ती र जंगल भन्ने शब्दले निर्माण सामग्री संकलन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा समस्या परेको भन्दै क्रसर व्यवसायीले सरकारलाई यी शब्द हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । ठूलो आर्थिक चलखेलमा उक्त संशोधन स्वीकृत भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

साथै क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी यसअघिको मापदण्डलाई पनि व्यवसायीको स्वार्थअनुसार संशोधन गरिदिएको थियो । नयाँ संशोधनको कारण खोला वा नदी, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायहरुको क्याम पनि क्रसर उद्योगबाट प्रभावित हुनेछ ।

यसअघिको व्यवस्थामा राजमार्गको राइट अफ वेबाट पाँचसय मिटरमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था भएकामा पहिलो संशोधनले त्यसलाई संशोधन गरी तराईमा राजमार्गको राइट आफ वेबाट पाँच सय मिटर र पहाडमा दुई सय मिटर कायम गरिदिएको छ । यसअघि दुवैमा पाँच सय मिटर नै थियो ।

त्यस्तै, खेला नदी किनारबाट पाँच सय मिटरमा क्रसर उद्योग राख्न पाउने यसअघिको व्यवस्थामा संशोधन गरी तराईमा पाँच सय मिटर र पहाडमा भने दुई सय मिटरको दूरी राखिदिएको छ । यसअघि तराई र पडाड दुवैमा एउटै मापदण्ड थियो । त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाउने यसअघिको व्यवस्थालाई संशोधन गरी तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटरमै क्रसर उद्योग राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । क्रसर व्यवसायीले उक्त माग गर्दै आएका थिए ।