Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारउच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले तीन महिनामा प्रतिवेदन दिने

उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले तीन महिनामा प्रतिवेदन दिने


काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले तीन महिनामा प्रतिवेदन दिने भएको छ । आयोगले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन तथा सम्पूर्ण श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधाका मापदण्डहरू सिफारिस गर्नेछ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोगका संयोजक र सदस्यहरूलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री शर्माले उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सरकारलाई सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषदको भदौ ६ गतेको बैठकलले आयोगको गठन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा उल्लेख भएअनुसार अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको हो । उक्त बुँदामा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । आयोगको सदस्यहरूमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे रहेका छन् ।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य सर्तमा विगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नेसम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूबाट आवश्यक सूचनाहरू संकलन गरी विश्लेषण गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधाको अध्ययन एवं अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरी तलव सुविधा सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायतका निकाय तथा संवैधानिक निकाय समेतको जोखिम, कार्यसमय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजना समेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्नेलगायत रहेका छन् ।

आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेछ । यद्यपि आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले यसको म्याद थप गर्न सक्नेछ । आयोगका संयोजकको मन्त्रीसरह र सदस्यहरूको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम हुनेछ । संयोजक पौडेलले समयमा नै सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूपको सुझाव दिने बताए । आयोगको कार्यालय संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहनेछ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया