Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसूर्यज्योति लाइफलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन

सूर्यज्योति लाइफलाई कारबाही गर्न अख्तियारको निर्देशन


काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नै पारित नगरी मर्जर सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गरेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारबाही गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।

आयोगमा परेको एक उजुरी अध्ययन गर्दा साबिक सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आव २०७८।०७९ को लेखा परीक्षण र वित्तीय विवरण नै तयार नगरी यही पुस ७ गतेबाट एकीकृत कारोबार गरेकोले कारबाही गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई लिखित पत्राचार गरेको हो । अब सो सम्बन्धमा नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण आफैँले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भएको छ । के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा भने अन्योल सिर्जना भएको बीमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले सूर्यज्योति लाइफलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार सुरु गरेको सम्बन्धमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पुष्टि गरेका छन् । बीमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलपश्चात् निर्णय हुनेछ ।

के हो घटना ?
मर्जर प्रक्रियामा रहेका ज्योति लाइफ र सूर्या लाइफले एक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नै नगरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए । सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ दुवै कम्पनीले आव २०७७।०७८ सम्मको मात्रै वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गराई मर्जरमा गएका हुन् । दुवैको आव २०७८।०७९ को लेखा परीक्षण गरिएको छैन । उक्त आवको लेखा परीक्षण अब नयाँ बनेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिले पारित गर्ने बताइएको छ । तर, जुन कम्पनी हो सोही कम्पनीका सञ्चालकहरु सम्मिलित वार्षिक साधारणसभाबाट मात्रै वित्तीय विवरण पारित गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ ।

मंसिर २८ गते अख्तियारमा दर्ता भएको सी ०२९७२७ नम्बरको उजुरीमा सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफले धितोपत्र बोर्डको नियमविपरीत तथा वित्तीय मूल्य मान्यताविपरीत आव २०७८।०७९ को लेखा परीक्षण समेत नगराई, वित्तीय विवरण नै तयार नगरी तथा बीमांकीय मूल्यांकन समेत नगरी मर्जरमा जान लागेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा सार्वजनिक निकाय भनेर चिनिएको क्षेत्रको नियमन गर्ने सरकारी निकायबाट नियामकीय दायित्व पूरा नगरी, कानुनको कार्यान्वयन नगरी, सार्वजनिक जनताको हरहिसाब एकीन नभई मर्जरमा जान अनुमति दिइएको उल्लेख छ ।

एक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नै नगरी मर्जरमा जान लागेको भन्दै परेको उजुरीमाथि आयोगले एक्सन लिएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा बीमा प्राधिकरणमा अन्योल सुरु भएको छ भने सेबोन पनि अब के गर्ने भन्ने अन्योलमै छ । दुवै कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको, एक आवको वित्तीय विवरण नै पारित नभएको अवस्थामा कसरी समाधान गर्ने ? ‘कुन बोर्डलाई उक्त आवको वित्तीय विवरण पारित गर्नु भन्ने ?’ अर्को अन्योल थपिएको बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया