कम्पनी दर्ता शुल्क घट्यो

काठमाडौं, चैत २
सरकारले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन नियमावली, २०३४ लाई १२औँ संशोधन गरी दर्ता शुल्क घटाएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अब १० लाख रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा एक हजार रुपैयाँ मात्र शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि एक लाख रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन दर्ता गर्दा एक हजार रुपैयाँ, एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा तीन हजार रुपैयाँ, तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन दर्ता गर्दा छ हजार रुपैयाँ, पाँच लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यही फागुन १९ गते सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित १२औँ संशोधनअनुसार अब दश लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ मात्र दर्ता शुल्क तिरे पुग्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तै, १२औं संशोधनले ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा दश हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँदेखि दश करोड रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा ५० हजार रुपैयाँ र दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गरे पनि ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दर्ता शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

यसअघि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा २० हजार रुपैयाँ, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाँच करोड रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा ३० हजार रुपैयाँ र पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गरे पनि ५० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो । यसअघि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्मलाई अन्तिम मानिएकामा यस पटकको संशोधनमा भने दश करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ । उक्त नयाँ संशोधनले साना प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन शुल्क सस्तो बनाइदिएको हो ।

नयाँ संशोधनअनुसार महिला, दलित समुदाय र विपन्न वर्गका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा समग्रमा ५० प्रतिशत दर्ता शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । १२औं संशोधन अगाडिसम्म महिला, दलित समुदाय र विपन्न वर्गका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा एक करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएको फर्म भएमा एक सय रुपैयाँ, एकदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । १२औँ संशोधनअनुसार निकासी÷पैठारी व्यापारसम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गराउँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा दरखास्त दिनुपर्नेछ । निकासी/पैठारी व्यापारसम्बन्धी बाहेक अन्य प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन दर्ता गराउन सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

१२ संशोधन प्रारम्भ भएका बखत प्राइभेट फर्म नवीकरण गराउन नसकेका धनीहरुले आउँदो २०७७ साल असार मसान्तसम्म नवीकरण गराउनका लागि दरखास्त दिएमा र त्यस्तो दरखास्त जाँचबुझ गर्दा कारण मनासिब देखिएमा सम्बन्धित विभागले प्रत्येक नवीकरण अवधिको लागि लाग्ने नवीकरण दस्तुरको तेब्बर दस्तुर र जरिवानासमेत लिई दरखास्त परेको मितिले तीन दिनभित्र त्यस्तो प्राइभेट फर्म नवीकरण गरिदिन सक्ने छ ।

२० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका प्राइभेट फर्मले नवीकरण नभएका प्रत्येक वर्षका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका प्राइभेट फर्मले नवीकरण नभएका प्रत्येक वर्षका लागि पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँको दरले जरिवाना तिरेर त्यस्तो फर्म नवीकरण गर्नुपर्नेछ । १२औँ संशोधन अघिसम्म २० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएको प्राइभेट फर्मले नवीकरण नभएका प्रत्येक वर्षका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको प्राइभेट फर्मले प्रत्येक नवीकरण नभएको वर्षको लागि पाँच हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना तिरेपछि त्यस्ता फर्म नवीकरण गर्ने गरिएको थियो ।