१० वर्षसम्म मुआब्जा विवादमै रुमलियो सरकारको महत्वाकांक्षी बूढीगण्डकी आयोजना

काठमाडौं ।  बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण थालनी गरेको १० वर्ष भइसक्दा पनि आयोजना अघि बढ्नसकेको छैन । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी वार्षिक तीन हजार तीन सय ८३ गिगावटा घण्टा विद्युत् उत्पादन गरिने भन्दै २०६९/७० मा सुरुवात भएको आयोजना हालसम्म पनि मुआब्जा, पनुर्वास/पुनस्र्थापना विवादका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्नसकेको पाइँदैन ।

सरकारले आयोजना अघि बढाउन हालसम्म मुआब्जा, पनुर्वास/पुनस्र्थापनाका लागि बजेट वितरण गरेको छ । आयोजनाको लागि जग्गा खरिद कार्यमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, घरगोठ लगायत अन्य भौतिक संरचनाहरुको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) वितरणमा चार अर्ब रुपैयाँ र बोटबिरुवा तथा फलफूलको मुआब्जा वितरणको लागि एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम गत आर्थिक वर्षको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएसँगै जग्गा खरिद गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइले गरेको हो । हालसम्म दुई सय सात रोपनी २७ आना जग्गाको मुआब्जाबापत २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको तथा धादिङ र गोरखातर्फ गरी ४८ हजार नौ सय ९१ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत ३४ अर्ब नौ करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको इकाइले जनाएको छ । घरगोठ लगायत अन्य संरचनाहरुको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) निर्धारण भई, निवेदन संकलनको कार्य सम्पन्न गरी दुवै जिल्लातर्फ चार हजार पाँच सय १५ जना जग्गाधनीको जग्गामा बनेका करिब २२ हजार एक सय ६४ वटा विभिन्न प्रकारका भौतिक संरचनाहरुको क्षतिपूर्तिबापत चार अर्ब ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

फलफूल तथा बोटबिरुवाको मुआब्जा निवेदन संकलन कार्य सम्पन्न गरी दुवै जिल्लातर्फ करिब छ लाख ४१ हजार पाँच सय २८ वटा विभिन्न प्रजातिको फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्तिबापत ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजना निर्माणको थालनीदेखि हालसम्म ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘फिल्डबुक’ कायम भएका लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या, पनुर्वास/पुनस्र्थापना नीति नहुँदा पुनर्वास/पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको र ती कारणहरुले गर्दा आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । यसैबीच आयोजना अघि बढाउने क्रममा आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै ‘फिल्डबुक’ कायम भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी आवश्यक निर्णयको लागि पहल भएको तथा पुनर्वास/पुनस्र्थापनाको लागि नीति तयार भई पेश भएको छ । आयोजना निर्माणको सर्वत्र मुख्य चुनौतीको रुपमा देखापरेको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका कार्य गरी आयोजना निर्माणको सहज वातावरण तयार गर्न यस एकाइका कार्यहरु केन्द्रित रहेका छन् ।

मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाका साथै लगानीलाई लिएर समेत समय–समयमा विवाद भएको देखिन्छ । कहिले नेपाल सरकार त कहिले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिनुपर्ने विवाद पनि देखिँदै आएको छ । सुरुवातीमा बजेट स्रोतको रुपमा नेपाल सरकार रहेको भए पनि पछि चिनियाँ कम्पनी अर्थात् चाइना गेजुवा ग्रुपलाई भित्र्याउने कार्य समेत गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा गेजुवा ग्रुपलाई निर्माण अघि बढाउन स्वीकृति दिएका थिए । उनले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना अघि बढाउन दिएका हुन् । तर, उक्त गेजुवा ग्रुप हाल भने बाहिरिइसकेको छ ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी उपत्यकामा अवस्थित आयोजनाले धादिङ जिल्लातर्फ साबिकका १३ वटा गाविस र गोरखातर्फ साबिकका १४ वटा गाविस गरी कुल २७ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनामा लगानी वृद्धि गरी मुलुकको उच्च दिगो विकास हासिल गर्ने रणनीतिअनुरुप आयोजना विकास गरिएको हो । आयोजनाको बाँधस्थल त्रिशूली र बूढीगण्डकी नदीको दोभान बेनीघाटबाट करिब दुई किलोमिटर उत्तरतर्फ र बाँधको उचाइ दुई सय ६३ मिटर हुनेछ ।

आयोजनाको निर्माणपश्चात् मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान पुग्नेछ । २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ (आधार वर्ष २०१५) मध्य वातावरण तथा सामाजिक लागत करिब ६१ अर्ब रहेको थियो ।