अर्थतन्त्र जोगाउन विशेष प्याकेजको तयारी

काठमाडौं, चैत ३
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभीड–१९) बाट देशको अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने तयारीस्वरुप उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल सुरु गरेको छ । छलफल नगरी सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै प्याकेज ल्याउँदा त्यसले राम्रो सहयोग नगर्ने भएकाले सरकारले उद्योग/व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र उक्त प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो । त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले उद्योग/व्यवसायीसँग छलफल सुरु गरेको छ । ‘कोरोना लामो समयसम्म रह्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समय रह्यो भने अर्थतन्त्र जोगाउन केही राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारले उद्योगी/व्यवसायीको धारणा पनि बुझ्ने काम थालेको छ । केही समयपछि त्यस्तो प्याकेज आउन सक्तछ । तर, कोरोनाको प्रभाव पनि हेरिन्छ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार उद्योग/व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । उनले बंैकर्सहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । विश्वका विभिन्न देशले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि धमाधम प्याकेज घोषणा गरिरहेको बेला नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशले पनि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उद्योग÷व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन् । सोही कारण सरकारले पनि अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि केही कदम चाल्न लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उद्योगी÷व्यवसायीसँग कोरोनाको प्रभावबाट अर्थतन्त्र जोगाउने बारेमा छलफल गरिरहेकै बेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पोखराका व्यवसायीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकारले जनमुखी तथा व्यवसायीमुखी योजना बनाई अघि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । समस्याबाट नआत्तिई सहकार्य र समाधानको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोनाकै कारण भ्रमण वर्ष २०२० सरकारले रोकेको र आगामी दिनमा भ्रमण वर्षको नयाँ योजना बनाई अघि बढ्ने बताएका थिए । जनता तथा व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकार कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन व्यवसायको समस्या समाधान गर्न योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको बताएका थिए । पर्यटन व्यवसायलाई मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री खतिवडाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार नै पर्यटन भएको बताए । उनले पोखरा भ्रमण वर्ष २०२० का लागि मात्र नभई जहिले पनि विश्वभरबाट नेपाल आउने पर्यटकको गन्तव्यको रुपमा रहेको बताउँदै व्यवसायीलाई परेको समस्याको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

कोरोना भाइरस चाँडै नियन्त्रणमा आउने भन्दै नियन्त्रण नभएको अवस्थामा प्राथमिकताको आधारमा योजना अघि बढाउने समेत जानकारी गराएका थिए । कोरोनाले नेपालमा कति समय प्रभाव पार्छ ? भन्ने विषयमा कोही कसैले केही बताउन नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले १५ दिन, एक महिना, तीन महिना तथा त्योभन्दा बढी कति प्रभाव पार्छ ? त्यसलाई दृष्टिगत गरी गर्दै व्यवसायमुखी योजनाहरु ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराएका थिए ।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरुको विकास र समृद्धिका लागि प्रतिपक्षसँगको समेत सहकार्य गरी अघि बढिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले आइतबार सिंहदरबारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै टोलीले कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको स्पष्ट पारेको छ । बैंकबाट ऋण लिई लगानी गरेको जानकारी गराउँदै सो टोलीले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले विशेष प्याकेजको घोषणा गरी व्यवसायीमा राहतको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारले कोरोना भइरसबाट जोगिन विशेष रणनीति अपनाउने तयारीसँग अर्थतन्त्रलाई पनि बचाउने प्रयास गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न समितिको बैठकले चारबुँदे रणनीति अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रारम्भमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिलाई देशभित्र प्रवेश गर्न नदिने, कोरोनाबारे नागरिक सचेतना बढाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने तथा बिरामीको उपचार र व्यवस्थापन प्रभावकारी तुल्याइने रणनीति अपनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने, यसमा समुदायको थप सहभागिता जुटाउने, भारत तथा चीनसित जोडिएका नाकामा हालसम्म हुँदै आएको आवागमनमा कडाइ गर्ने र स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रयोगशाला जाँचमा तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने, सङ्क्रमण तथा रोग व्यवस्थापन गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था नियमित र सहज राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले भविष्यमा सातवटै प्रदेशमा ‘बीएसएल टुल लेभल’को प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल यस किसिमको प्रयोगशाला काठमाडौँमा मात्रै छ । सरकारले मास्क तथा स्यानेटाइजरजस्ता अत्यावश्यक सामग्री बाह्य मुलुकबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष बन्दोबस्तका आधारमा सङ्क्षिप्त पद्धति अपनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत अन्य मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उच्च पदस्थ सुरक्षा निकायका अधिकारी, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका कामकारवाही तथा गतिविधिबारे समीक्षासमेत गरिएको थियो । सो अवसरमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले विशेष बजेटको माग गरेका थिए । ‘हामीले सङ्घीय सरकारसमक्ष विशेष बजेट उपलब्ध गराउन माग ग¥यौँ’, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो परीक्षणका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माणका लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेका छौँ’, राससले आफ्नो बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ ।