सरकारको निर्णय विद्युत् प्राधिकरणले नमानेको उद्योगीको गुनासो

काठमाडौं, साउन १५
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएकोमा विद्युत् प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन नल्याएको जनाएको छ । परिसंघका पदाधिकारीहरुले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरी विद्युत् प्राधिकरणले पहिलेकै बिल जारी गरि पठाउँदा उद्योगहरुलाई थप मर्का परेको बताएका थिए । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी टोलीले बजेट र मौद्रिक नितिले ल्याएका पक्षहरु राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए ।

उनीहरुले अर्थमन्त्री समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट र सो बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी हालै आएको मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको पनि जानकारी दिए । साथै यसलाई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्ने तथा बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन भएका कतिपय विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजता गरिदिन परिसंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरुलाई आइइइ र इआइएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने विषयमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्चकट्टी गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याका बारेमा पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको परिसंघले जनाएको छ ।

परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ थप रोजगारी सृजना गर्नको लागि र स्वदेशी उत्पादनमा गौरव गर्र्दै यसको प्रवर्द्धन गर्नको लागि ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणालाई अगाडी बढाएको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । यसले स्वदेशी वस्तुको माग बढाउन मद्दत गर्ने परिसंघको धारणा छ । परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योगहरुको सम्बन्धमा परिसंघको धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी परिसंघले सरकारसँग सदैव सहकार्य गर्दै आइरहेकोले परिसंघले अनुसन्धान सेलको स्थापना गरी अनुसन्धानका कार्यहरु अगाडी बढाएकोले आगामी दिनमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका अद्यावधिक तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउन सहज हुने बताए ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हालको अवस्थामा उद्योगहरु सञ्चालनका सम्बन्धमा जिज्ञाषा राखेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीहरुका मागहरुलाई धेरैहदसम्म सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताए । हाल उद्योग सञ्चानलका लागि भारतबाट मात्र दक्षजनशक्ति ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा क्रमशः त्यसलाई सहजिकरण गर्दै अन्यदेशहरुबाट समेत ल्याउन पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु अनुज अग्रवाल, निर्वाणा चौधरी र कृष्णप्रसाद अधिकारीको उपस्थिति थियो ।