पर्यटन पुनरुत्थानको गुरुयोजना लागू गर्न माग

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीबाट थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिसहितको गुरुयोजना लागू गर्न पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल होटल संघ, पर्वतारोहण संघ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) लगायत १४ भन्दा बढी संस्थाले हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी पर्यटन क्षेत्र पुनः सञ्चालन र पुनरुत्थानका लागि आवश्यक कार्यक्रमका लागि सरकारको आर्थिक स्वेतपत्रमा घोषण गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

व्यवसायीले चालू आवको बजेटले उपलब्ध गराएको पर्यटन क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएका प्रावधान लागू गर्नुका साथै बजेटमा सम्बोधन नभएका आर्थिक विषय पर्यटनमैत्री बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि संयन्त्र परिचालन गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । व्यवसायीका ज्ञापन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवसायीको मागप्रति सकारात्मक रहेको र सरकारले पूर्णता पाउनासाथ पुनः व्यवसायीसँग छलफल गरेर आवश्यक रणनीति लिने बचन दिएको नाट्टाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन उद्योगको संवर्द्धन र संरक्षण गर्न विशेष पुनरुत्थान नीति ल्याउन तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सुविधा सहजरूपमा सबैको लागि वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था पर्यटन व्यवसायीबीच समानुपातिक वितरण र सहज पहुँच हुन नसकेको हुँदा यस विषम परिस्थितिबाट विशेषगरी साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाउन वा बचाइराख्न राज्यबाट पाँच वर्षका लागि सहजरूपमा नगद प्रवाह गराउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

पर्यटन उद्योगको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि कम्तीमा तीन वर्षसम्म विशेष पर्यटन कर्जा, पुनर्कर्जा, बिनाधितो कर्जा, कर मिनाहा गर्ने वा विषम परिस्थितिका लागि छुट्टै संक्रमणकालीन कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नेलगायत पर्यटनको लागि विशेष सहायतासहित आर्थिक नीति घोषणा हुनुपर्ने माग गरिएको अगुवा संस्थाले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पूर्वघोषित विद्युत् डिमाण्ड चार्ज छुट होटल व्यवसायीले हालसम्म उपभोग गर्न नपाएको हुँदा यथाशीघ्र उक्त छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोभिडपछि होटल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन पाँच वर्ष लाग्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेको हुँदा डिमान्ड चार्ज पाँच वर्षका लागि पूर्णरूपमा छुट हुनुपर्ने साथै विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम नेपाल सरकारबाट कम्तीमा पनि दुई वर्षका लागि जम्मा गरिने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।