सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेरुजु फर्छ्योटमा ध्यान दिन राष्ट्रिय योजना आयोगको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले बेरुजु फछ्र्योटमा ध्यान दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकायमा रहेको बेरुजु फछ्र्योटमा विशेष ध्यान दिएमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने आयोगको भनाइ छ ।
मन्त्रालयलाई बेरुजु फछ्र्योटको लागि आयोगले मात्र नभई हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत ध्यान दिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर, त्यसलाई मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीहरुले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ । जसले गर्दा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने समस्याका साथ साथै बेरुजु समेत पर्याप्त देखिन गरेको पाइन्छ ।
यस्तै पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन र छोटो समयका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व हाँक्ने मन्त्रीहरुले पनि खासै काम गर्न नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वित्तीय विवरण समेत सन्तोषजनक रहेको पाउन सक्दैनौँ ।
मन्त्रालयका सह–सचिव विष्णुदत्त गौतमले मन्त्रालयकोे वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिकमा विनियोजित बजेटको २६.४१ प्रतिशत अर्थात् ७६ करोड ९६ लाख मन्त्रालयले खर्च गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे । प्रथम त्रैमासिकको लागि विनियोजित बजेट दुई अर्ब ९१ करोड ४३ लाख रुपैयाँमध्ये उक्त रकम खर्च गरिएको उनले बताए ।
प्रथम त्रैमासिकमा चालूतर्फ विनियोजित बजेटको ३५.८३ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड आठ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७.७२ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ८८ लाख मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । प्रथम त्रैमासिकको लागि चालू र पुँजीगत शीर्षकमा क्रमशः एक अर्ब ३९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र एक अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयलाई विनियोजित वार्षिक बजेट भने १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिक अवधिको समग्र भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरु पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले वार्षिक कार्यक्रममा निर्धारित भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिलाई थप उत्साहप्रद बनाउनका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्यभित्र रहेर नवीनतम ढंगबाट कार्य गर्नका लागि निर्देशन दिए । त्यसैगरी उनले निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्दै विकास निर्माणलाई थप गति प्रदान गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्दै अगाडि बढ्न जोड दिँदै कर्मचारीहरुले उच्च मनोबलका साथ संविधान र विद्यमान कानुनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आर्थिक अनुशासन कायम राख्दै नतिजामुखी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले खुला सरकारको अवधारणालाई आत्मसात् गरी सुशासनलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्नेतर्फ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रमलाई लक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशंकर प्रसादले मन्त्रालयको पहिलो त्रैमासिक अवधिको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि वित्तीय र भौतिक प्रगतिबीच सन्तुलन कायम गर्दै शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने गरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरु र आवधिक योजनाका राष्ट्रिय लक्ष्यहरुसँग अन्तराबद्धता देखिने गरी प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘विभिन्न अध्ययन संस्थाबाट हुने अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राज्ञिक अध्ययनमा मात्र सीमित नगरी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समेत प्रकाशन गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसमा विशेष ध्यान दिन मन्त्रालय परिवारलाई आग्रह गर्दछु’, उनले भने, ‘वित्तीय लगायतका प्रगति प्राप्त गर्न मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायमा रहेको बेरुजु फछ्र्योटमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भने मन्त्रालयले तोकिएअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए । वर्तमान परिस्थितिमा पनि मन्त्रालयले हासिल गरेको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य हासिल हुने गरी थप प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका रहेको यस मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिई तीन तहका सरकारबीचको अन्तर तह समन्वय तथा सहकार्यलाई थप सबल बनाउन सबैले इमानदार प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानजस्ता अध्ययन संस्थाबाट हुने अध्ययन अनुसन्धानका नतिजालाई नीति निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने गरी अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’
अन्तर मन्त्रालयगत समन्वय सृजनात्मक र प्रभावकारी हुन नसक्दा आयोजना र कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लािग आवश्यक कार्यविधि समयमै निर्माण नभएकोले कतिपय आयोजनाहरु सञ्चालन हुन नसकी मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य अपेक्षाकृत हासिल हुने नसकेको उनले बताए ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समास्या समाधान समितिको बैठकमा वित्तीय विवरण पेश गरिएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रसाद, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव अर्याल, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. राजन खनाल, मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विभागका अधिकारी, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय किताबखाना, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, निजामती कर्मचारी अस्पतालका तर्फबाट आ–आफ्ना निकायको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरुले बजेट खर्च वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
महालेखाले मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ९७ करोड ९४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको थियो । सोमध्ये ७३ करोड ९६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको थियो । संगठित संस्था एवम समितितर्फ भने ८७ लाख २४ हजार बेरुजु रहेको देखाएको थियो । मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिकको खर्च विवरण हेर्दा यस वर्ष पनि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने आकलन गर्न सहजै सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- अध्यागमन प्रशासनलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन
- चार एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया