Techie
विचार

निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार : विकास निर्माण कार्य

डा. माधव अधिकारी
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्वविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आमधारणाले हाम्रोजस्तो सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसकिए पनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन । यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतोमा काम गरी सार्वजनिक हानि नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभावजस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्यको लागि गरिने ठेक्का सम्झौता र त्यससँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख हो । विकास निर्माणको कार्यक्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार, सर्वेक्षण/अनुसन्धान, रोकथाम/निरोधलगायतका विभिन्न क्रियाकलाप पर्दछन् । यसको लागि बोलपत्र छनौट, ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा, अनुगमन तथा मूल्याड्ढन गर्दा सार्वजनिक स्वार्थसँग बाझिने गरी व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्ता क्रियाकलापमा कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वविवेकको प्रयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारले जन्म लिन्छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा बोलपत्र, ठेक्का सम्झौतासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफन्तलाई फाइदा पु-याउने, निर्मित संरचनाको गुणस्तर÷सामग्रीको स्तरीयतामा सम्झौता गरेर कमिशन लिने, पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र क्षमता अभिवृद्धि, लगानी वृद्धि र सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी निर्णयमा लागत मूल्य उच्च राख्ने, ठेक्का सम्झौतापछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराई थुप्रै रकम भुक्तानी गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, हुँदै नभएको निर्माण कार्यको कागजी प्रक्रिया मिलाई घोटाला गर्ने, निर्माणको लागि सामान खरिद गर्दा गराउँदा कमिशन लिने, कम लागत बढी अनुमान बनाउने, निम्न गुणस्तरको निर्माणको जाँचपास गराउने, ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने, योजना निर्माण र तर्जुमा गर्दा संस्थागत हितलाई पछि पार्ने, निर्णय गर्नुअगावै आफ्नो मान्छेलाई सूचना चुहाएर व्यक्तिगत हितको लागि सार्वजनिक निर्णय गराउने जस्ता कार्य गरिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहीपूर्ण काम नगर्नाले निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा हुने गरेको अनियमितताले निम्नलिखित असरहरू पारेको पाइन्छ : जनतालाई महंगो सेवा किन्नुपर्ने अवस्था आउनु, भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीय सुविधाबाट वञ्चित हुनु, समयमा कार्य सम्पन्न नहुनु, निर्माण कार्य असुरक्षित तथा महंगो हुनु, विकास निर्माणको लागि विनियोजित खर्चको दुरूपयोग हुनु, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनु, भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाई मुलुककै छविमा ह्रास आउनु, पूर्वाधारको अपेक्षित विकास नहुनु, ग्रामीण क्षेत्र पछाडि पर्नु, भौतिक पूर्वाधारको लागि छुट्ट्याएको लगानी खेर जानु, दुर्घटना निम्त्याउनु, कमसल निर्माण हुनु ।

हालसम्म विकास निर्माणसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता कार्यसम्बन्धी भ्रष्टाचारलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने ऐन नियम बनेता पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो देखिँदैनन् । आर्थिक प्रशासन ऐन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी नियमावली, विभिन्न ऐन नियमहरू आर्थिक अनियमिततासँग बढी सम्बन्धित छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा तपसिलबमोजिमको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ : ‘आफू पदमा बहाल रहँदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने’ । ‘आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरूले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रूपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारवाहीबाट आफू अलग हुनुपर्ने’ । “खरिदसम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुने काम नगर्ने’ ।

‘प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने’ । यसै ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेर सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा पनि बाहिर निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचारलाई तन्काउन खोजिएको छ अन्य ऐनको तुलनामा निहित स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार घटाउने सवालमा प्रभावकारी देखिन्छ । ऐनमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले निम्न कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ : ‘प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा अनुचित प्र्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न ।’ ‘बोलपत्रदाताहरू वा प्रस्तावदाताहरूबीच खरिदसम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने, वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलोमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन’ ।

‘बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा वा प्रस्तावको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्ने’ । त्यस्तै उल्लिखित प्रावधानले निहित स्वार्थले ठाउँ लिनसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । ‘कुनै खरिद कार्यको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने वा खरिद कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोलपत्रदाता वा निजसँग आवद्ध रहेको कुनै व्यक्ति वा फर्म वा संस्था वा कम्पनी वा त्यस्तो फर्म वा संस्था वा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो खरिदको बोलपत्रसम्बन्धी कारवाहीमा भाग लिन सक्नेछैन ।’ तर यी प्रावधानहरूको पालना पूर्णरूपले गर्न गराउन सकिएको देखिँदैन ।

निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारको बहुआयामिक स्वरूपलाई दृष्टिगत गरी यसको निराकरणको लागि यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट भएको देशको हकमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारलाई घटाउने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा केन्द्रित रही समस्याको समाधान खोज्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ : निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण हुनु जरुरी छ, कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई दक्षता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीअन्तर्गत ल्याउनु पर्दछ, सरकारी निकायहरू सबैमा निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्दछ, सरकारी निकायमा कार्यरत सबै तहका पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणलाई समेत यसबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ, निहित स्वार्थको लागि हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा आचरणगत सवालहरू समेतमा सल्लाह र परामर्श दिने अधिकारीसम्म सरकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरू र सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन जरुरी छ, शासकीय प्रणाली र सामाजिक मान्यतामा विरोधाभासपूर्ण तौरतरिका रहेको खण्डमा सार्वजनिक हित हुने गरी त्यस्ता विवादका विषयहरू समाधान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकायेले अहम् भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाइको प्रतिकृया

यो पनि पढनुहोस