कोरोना र सिमाना कठिन संकटको पूर्वअभ्यास

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
धेरैले भन्ने गरेका छन्, नेपालमा कोरोना आएको दुई तिहाइको शक्तिलाई टेको हो । अघिल्लो पटक ओलीका पालामा देशले ठूलै नाकाबन्दी सहनु प-यो । भूकम्पको महासंकट त्यतिबेला नै प-यो । यसपटक कोरोनाको संकट लक्डाउन र भोकमरी अनि सिमानाको संकट, संविधान नै संशोधन गर्न पर्ने स्थिति त्यो पनि समस्या समाधान भएर सामसुम भए त हुन्थ्यो नि कति समयसम्म आम सर्वसाधारणले कष्ट पाउने हुन् थाहा छैन । संसद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भई कार्य सूचीबाट फिर्ता समेत भएको र छिमेकी निजी क्षेत्रका च्यानलहरूले त विवादसे पिछे हट्गया भनेर भनी पनि सकेका छन् । भर्खरै पेश भएको बजेटमा कोरोना र सिमानाबारे हल्का स्पर्शसम्म भएको देखिन्छ । अब्राहम लिंकनले भनेथे लोकतन्त्र भनेको अफ् द पिपल, बाइ द पिपल, फर द पिपल हो । तर, हाम्रो लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा अडेको छ । देशको पूर्वी सिमाना होस् वा मध्यपश्चिम वा सूदूरपश्चिम सिमाना देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने क्षेत्र नै हो ।

पूर्वका केपीदेखि मातृका, वीपी, जीपी वा पश्चिमतिरका एसपी, एसबी, एलबी वा जो हुन् कतिका त घरैबाट सिमाना झूलाघाट, पिथौरागढ समेत देखिन्छ । देहोरिएर प्रधानमन्त्री हुने हुन् वा ३/४ पटक बढी मन्त्री हुने हुन् वा दर्जनौं पटक सांसद हुने हुन् देशका बारे थाहा नपाउने कोही छैन । जति आए कांग्रेस वा कम्युनिष्ट सत्ताधारी शक्तिधारी, नामधारी सबैजसोले निर्वाचनको एक दिन जनतालाई शासक बनाए अरुबेला सधैं शासित नै । अहिले पछिल्लो उदाहरण घरबन्दी र भोकमरी हो । विदेशमा मरेको नेपाली लास लडिरहेको छ, स्वदेशमा किला, दाम्ला, घर, गोठ रित्ता छन् । खेत बारी बाँझै छ, खाद्यान्न किनेर खाने पैसा छैन, राहतको ५ किलो चामल सबैले पाएनन् । ढाइ महिना बढीको घरबन्दीमा जनताको साहस गिरिसकेको छ ।

देशका उद्योग, कलकारखाना बेचिए । सबै मिलेर टनकपुर सन्धि भयो । अहिले सबै मिलेर एमसीसीको चर्को नारा दिइरहेका छन् । शक्ति र सत्ता हुनेहरू जस्तो कर्म गरे पनि जनताका लागि हो भन्ने गर्छन् । हाम्रा जनता विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउन सक्तैनन् बरु धुरुधुरु रुँदै खालिखुट्टा काठमाडौँबाट महकाली पुग्छन्, मेची पुग्छन् । घर आउन भन्दै कैयौँ दिन हिँडेर सिमानासम्म आइपुग्छन्, अनि सिमानामै अड्किन्छन् । एक दुई दिनमै नौतनवा क्वारेन्टाइन पुग्छन् उतै लास बन्छन्, विसर्जित हुन्छन्, कोही सुत्केरी हुँदा हुँदै लहलहाउँदो यौवनलाई माटामुनि हाल्छन्, भर्खरै जन्मेको अबोध बालक मातृविहीन बन्दै देशलाई परेको प्रति व्यक्ति ३९ हजारको ऋणको भार टाउकोमै थाप्छ । चाहे रुकुम पश्चिम वा जाजरकोटको वैवाहिक कारणको कहालीलाग्दो अवस्था होस् वा अन्य उहिले देवकोटाले लेखेको मुनामदन काव्य, हृदयचन्द्रसिंहले लेखेको एक चिहान उपन्यासभन्दा पृथक के छ त अवस्था आजको सुसज्जित र सुन्दर लोकतन्त्रमा ?

सबैलाई थाहा छ देशमा कमजोर अर्थतन्त्र छ, तर के खानै नपाउने हो त । विसं २००८ सालको हाराहारीको बजेट हो त हाम्रो ? १६ खर्ब बजेटको आंकलन हुने देशमा लोभानी पापानी नगर्ने हो भने तीन करोड नेपालीलाई बाँडे पनि एउटालाई कति पर्ला त ? हाल देशमा दुई तिहाइको सरकार छ जनताका नाममा राहत दिन कसले छेक्यो ? सडक, सदन कसले ? नेकपाले अंगालेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो तर भन्न करै लाग्छ उसले पुँजीपतिहरूको उत्पादन गरिरहेको छ । झण्डै दुर्जन बढी काण्डहरू छन् । निर्मलादेखि, ओम्नी, यति, गोकर्ण, सुन, सांसद झिकाउने, एमसीसी, ४० प्रतिशतले दल फुटाउने के–के हो के–के । यसअघि अरुमा पनि काण्ड नभएका होइनन् तर विगत ३१ वर्षदेखि त अहिलेकै दलहरूको नै राज्य हो नि ! गर्व लाग्ने खालको कर्म नै देखिएन । अहिले देखिएको कलह पनि भागबण्डा नै त हो जनतालाई वामदेव आऊन् वा केपीले चलाउन् के फरक होला र ! नेपाली मतको अपमान होइन र छोरी, बुहारी, साला, सालीलाई भ-याङ चढाउँदैमा राम्रो लोकतन्त्र भन्न मिल्ला र ? एक राजा जाने सयौँ राजा पलाउने कस्तो प्रथा हो यो ? दलदेखि माथि उठेको एक स्वतन्त्र नागरिक मतको पनि सुनुवाइ त हुनु प-यो नि !

राष्ट्रको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डता कायम राख्नु सरकारको दायित्व हो उसका लागि देशको सिमाना, भूगोल स्पष्ट हुनुपर्छ । भौगोलिक अखण्डता र अक्षुण्णतालाई कायम राख्नु सरकारको कर्तव्य हो । देशप्रेम सर्वाेपरि नै हुन्छ । २/२ पटकको संविधानसभामा सिमानाको कुरा किन उठेन ? संविधानको अनुसूची फेर्नका लागि अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलेको छ । देशको पश्चिम सिमाना सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट पारेको छ । त्यतिले भएन यसैको पूरक सन्धि सन् १८१६ दिसेम्बर ८ को छ । पछि सन् १८५७ मा भारत आफैंले जारी गरेको सन् १८६० नोभेम्वर १ कोे बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गराउँदाको सम्झौताको नेपालको नक्सा छ । त्यतिले पुगेन भने अर्को सन् १८७५ जनवरी ७ को दाङको डुवुवा क्षेत्र सिमांकन गर्दाको नक्सा, १९९५ मा लिम्पियाधुराक्षेत्रका नेपालीहरूले तिरो तिरेको प्रमाण, २०१५ को आम निर्वाचनको मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना आदिले पनि स्पष्ट हुन्छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ को इष्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सन्धिले काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपालको हुने बताएकै छ । भारतले लिपुलेकतिरबाट बग्ने नदीलाई कालीको मुहान भन्दै त्यसभन्दा पश्चिमको भू–भाग प्रयोग गर्दै आयो । नजीकैको क्षेत्र कालापानीमा विसं २०१८ मा भारत चीन झगडा हुँदा भारतीय सेनाको क्याम्प त्यहाँ बस्यो । अन्य सिमानामा खटिएका भारतीय सेना पछि २०२६ मा फर्किए तर कालापानीमा रहेको क्याम्प यथावत रहिरह्यो ।

नेपालले आफ्नो नक्सा तयार गर्ने काम विसं २०३२ तिरबाट मात्र सुरु ग-यो । त्यतिबेला लिम्पियाधुरा नक्सामा परेन । देशमा प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना भएको छ । त्यस क्षेत्रका जनताका लागि पूर्र्वाधार सडक, शिक्षा, विद्यालयबारे के सोचियो ? पटक–पटक निर्वाचन भयो मतदाता नामावली अद्यावधिक वा उम्मेदवारीबारे के भयो ? नागरिकता पनि त चाहिन्थ्यो होला त्यहाँ ? कि उतैको राशन कार्डबाट सबै चल्दै आयो कि ? पछिल्ला दिनहरूमा त्यहाँका जनताले तिरो पनि तिरेका होलान् । यताको पुरानो शक्ति चुपचाप बसेको भए ३६ सालपछि त धेरै विषयहरू खुल्ला हुँदैै, ४२ साल, ४६ साल हुँदा त सबै विषय अझ खुल्ला भइसकेको थियो ।

महाकाली टनकपुर सन्धि हुँदा संसद्ले पारित गर्दा यी विषय उठ्न पर्ने थिएन ? र फेरि ६२ पछि त अझ बढी खुल्ला भइसकेको र ७२ को संविधान आएपछि पनि त्यो विषय किन परेन र अहिले एकाएक संविधान संशोधन गरी निशान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आइलाग्यो ? सुरुमै यो कुरा उठ्नपर्ने थियो नि । तर सबै चूपचाप बसे । जब केही महिनाअघि भारतले ती सबै भू–भाग आफ्नो भन्दै नक्सा निकाल्यो अनि अलि अलि तातेजस्तो मात्र गरियो यहाँबाट । पछिल्लो समय जब पिथौरागढदेखि यता नेपाली भू–भागक्षेत्र हँदै ८० किमिसम्म बाटो नै त्यहाँका रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गरिदिए अनि पो त नेपाल निद्राबाट झल्याँस्स बिउँझियो । अहिले नेपालले चुच्चे नक्सा तयार गरी सबैतिर बाँड्दै छ, गुगलमा राखेको छ । पार्टी प्रमुखका घर घरमा पु-याउँदै छ । तर, नक्सा तयार हुनु एक खुट्किला अघि बढ्नु मात्र हो जमीन आफ्नो गराउन लामा खुट्किला तय गर्न बाँकी नै छ । ऊ छिमेकी भात भान्सा गराउने मुलुक हो गर्जिएर, चिढाएर, चुलो बन्द गराएर, इगो लिएर होइन कूटनैतिक तवरबाट, वार्ताबाट समस्या हल गर्नु पर्छ । इगो लिँदा सर्वसाधारणले थोरै पनि कष्ट र हैरानी पाउने अवस्था सिर्जना गरिनु हुन्न ।

साबिकदेखि मित्र देश भारतमा जाने, बस्ने नेपालीहरू धेरै छन्, कोरोना संकटले भारतमा दुःख पाएका नेपालीहरू धेरै छन् । अहिले पनि दैनिक त्यहाँबाट फर्कने हजारौँ हजार छन् । औसतमा भारतलगायत विदेशबाट ३० लाख नेपालीहरू यहाँ फर्कन चाहिरहेका छन् । सयौँ त लासहरू उतै बिसर्जन गर्ने भनी सकिएकोे छ । खाडी देशको समस्या उस्तै छ । बेलायतजस्तो सुरम्य देशमा पनि धेरै नेपाली मरे यसैपालि । यहाँ धेरै नेपालीहरू बेरोजगार छन् । सहरमा बसेका २५ लाख जति नेपालीहरू गाउँ फर्कने क्रममा छन् । भनौं ५० लाख नेपालीहरू अहिले गाउँमा बेरोजगार छन् । विदेशमा बस्ने रोजगारी गुमाउने वा नगुमाउने नेपालीहरू तत्काल स्वदेश फर्कन सबैजसो देशले भनिसकेका छन् । सिमानामा बसेकाको हालत झन् खराब छ ।

यस आवको सुरुमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आंकलन गरियो । कोरोना सुरुतिर दुई दशमलव २७ मा राखियो । अब बन्दा बन्दी बढ्दै जाँदा यो वृद्धिलार्ई ऋणात्मकतिरको आंकलन गर्न लागिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले पनि भनिसक्योे २ प्रतिशत भनेर त । निकासी छैन अलिअलि चिया निकासी भएकोमा अगाडि पाम आयलमा समस्या आएझैँ पूर्वको काँकडभिट्टामा चिया निकासीमा अवरोध देखा परेको छ अहिले । विदेशी सहयोगमा अब निश्चय नै कमी हुनेछ, आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा बैंकहरूले लगानी गर्र्न सक्तैनन् र तरलताको कमी हुनेछ अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सामानको आयातमा कमी आउँदा भन्सार राजस्वमा कमी आएको छ । यही वैशाखको राजस्व आय दैनिक ५२ करोड ५७ लाख मात्र देखिनुले राजस्वको स्थिति अवगत हुन्छ । मानिसहरूको हात खुट्टा बाँधेर घरभित्र थुनेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान नगराउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको हालत के हुन्छ ? कोेरोनाकै नाम दिने मृत्युवरण गरिसकेपछि परीक्षण र पुष्टि हुने यो लाजमर्दो स्थितिले के देखाउँछ ?

नेपालले विश्व व्यापार क्षेत्रमा हात हालेको धेरै वर्ष भयो तर हाल सम्मको उपलब्धि हेर्दा आजको हाम्रो उत्पादनले हाम्रै आन्तरिक बजार नै भ्याउन सकेको देखिँदैन । विदेश निर्यातमा पहल गर्दा गदै पनि निर्यातको तुलनामा आयात धेरै प्रतिशतले माथि छ । व्यापार कूटनीतिको प्रभावकारिताको लागि मुलुकैपिच्छे वाणिज्य दुतहरू, राजदुतहरू नभएका पनि होइनन् । तर, व्यापारको नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न समस्यापूर्ण नै छ । मुलुकमा उत्पादित वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित गलैँँचा, एवं तयारी पोसाकदेखि नेपाली उत्पादन अनेकानेक अमूल्य जडीबुटीहरू छन् हामीकहाँ । तर, निर्यातभन्दा आयातको स्थिति भयावह छ । खासगरी दैनिक खाद्यान्नका विषयदेखि विलासिताका वस्तुसम्म नै । तात्पर्य के भने नेपालको निर्यात बजारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुको आान्तरिक उत्पादनको कमी छ । पेट्रोलियम पदार्थको माग दिनदिनै बढ्दो छ । कमजोर निर्यातका कारण व्यापारघाटा सदाको लागि चुलिँदै छ । हुँदाहुँदा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने अनि त्यसबाट प्राप्त विप्रेषण रकमले मुलुकको दैनिकी चलाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । हालसम्म, त्योे पनि घटेको छ अहिले ।

एउटा उदहरण तथ्यांक हेरौँ । चालू आवको प्रथम ५ महिनामा हाम्रो व्यापार पाँच खर्ब ७० अर्ब पुगेको थियो । यस अवधिमा कुल छ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोडको व्यापार भएकोमा छ खर्ब सात अर्ब छ करोडको आयात र निर्यात भने केबल ३७ अर्ब ५० करोडबराबरको मात्र रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यो अवस्था भनेको अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढी हो । भारतमा मात्र व्यापारघाटा यस अवधिमा ६५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब २४ अर्ब ६२ करोडको देखियो । भारतबाट तीन खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोडबराबरको वस्तु आयात गर्दा नेपालले भारतमा केबल २१ अर्ब ९१ करोडका सामान मात्र निर्यात ग-यो । यतिबबेला चीन सगको व्यापारघाटा ८७ अर्ब ७१ करोड रह्यो ।

फ्रान्स, संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि क्रमश १४ अर्ब ५७ करोड र १५ अर्ब १४ करोड व्यापार घाटा प-यो । बढी व्यापार हुने विषयवस्तु आयात भनेको पेट्रोलियम पदार्थ नै हो जसको लागि ९८ अर्ब ६० करोडको यस अवस्थामा व्यापारघाटा देखियोे, हाल बन्दको कारण मात्र इन्धन आयातमा कमी देखिएको हो । फलाम, स्टिल, सवारी साधन, विद्युतीय सामग्रीतर्फ पनि व्यापारघाटा उच्च छ । फलाम एंव स्टीलमा ६३ अर्ब, अन्य मेसिनरी आयातमा ४८ अर्ब ३४ करोड, सवारी साधनको आयातमा ४४ अर्ब ७ करोड, विद्युतीय सामग्रीमा ३५ अर्ब २२ करोड रह्यो । यस आवको सुरुमा आयात ९४ दशमललव ३ प्रतिशत हुँदा निर्यात केबल ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोे भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नेपालको व्यापारघाटा विश्वमा एक सय १२ देशसँग छ । विश्वमा एक सय ४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्र नेपालको व्यापारनाफा छ । सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा हुने मुलुक भारत र चीन नै हुन् । भारतसँग मात्रै अर्बौँको व्यापारघाटा छ हाम्रो ।

कोरोनाको ५ महिना हामी निदायौँ, अहिले झल्यास्स भएका छौँ जब काठमाडौँमा कोरोना देखियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु, बेरोजगार थपिँदै जानु, शिक्षण संस्था अस्तव्यस्त भइरहनु, वर्षे बाली लाउने बेला लक् डाउन किस्ताबन्दीमा थपिँदै जानु हाम्रो लागि दूष्कर विषयहरू हुन् । देशमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू नै संक्रमित हुन थालेका छन् । औषधि उपकरणको सर्वथा अभाव छ । खाद्य संकटले भोकमरीको त्रास छ । नाना, खाना र छानाको चिन्ताले आम देशवासीलाई पिरोलेको छ, मनोवैज्ञानिक त्रासमा एकले अर्कोसँग बोल चाल बन्द गरेर कति दिन धान्ने, सरसापटी, भेटघाट भनौँ न पानी बाराबारको स्थिति छ कोरोना सर्ला भनेर ।

यस्तो सामाजिक विखण्डन यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । सरकारले यो मनोवैज्ञानिक खाडललाई कसरी पुर्ने र खाद्य संकट हुन नदिन हरेक स्थानीय तहमा खाद्यान्न सञ्चय भण्डारण कहिले गर्ने ? त्यसको नेटवर्क तयार गरी बजेट व्यवस्थापन गर्न ढिलो भइसक्यो । बाहिरबाट ल्याएर भण्डारण गर्नुको साथै आफ्नो उत्पादनमा कहिले ध्यान दिने ? उत्पादनको वैकल्पिक रणनीति साथै विकट दुर्गम स्थानमा खाद्यान्नको सरल आपूर्ति, सञ्चय, गर्दै कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालावजारीको निगरानी, बजारको सुनिश्चित्ता कहिले हुने ? नेपालको समाजवाद उन्मख अर्थ व्यवस्थाअनुसार रोजगारीसहितको लोक कल्याणकारी कर्म कहिले हुने ? अब त यहाँ भएकाको मात्र खाद्यान्नको जोहो गरेर पुग्दैन लाखौँ मानिस विदेशबाट फर्कन्छन्, तिनको व्यवस्थापन र तिनको पेट भर्ने, गुजारा गराउने कसरी गहिरिएर सोच्ने बेला भइसक्यो ।

देशमा स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी सिप र कच्चा पदार्थबाट चल्ने घरेलु, साना, मझौला उद्योग बेस्सरी बढाइनुपर्ने थियो । त्यसैअनुसार राज्यका संयन्त्रहरू तयार हुनुपर्ने थियो । अहिले ८० प्रतिशत श्रमिकहरू बेरोजगार छन्, विदेशबाट फर्कने पनि बेरोजगार नै हुने हुन् । देशमा ५० प्रतिशत नेपाली घर परिवारसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमीन छ । हरेक घर परिबारमा कम से कम ५÷६ जना सदस्य छन् । आफ्नो जमीनबाट उब्जेको खाद्यान्नले सबैलाई खान पुग्दैन । जोसँग अलि बढी जमीन छ तीसँग यन्त्र औजार र पाखुरा बलिया छैनन् । हालको नीति कार्यक्रमले भूमि बैँकको कुरा गरेको छ । त्यसो त यहाँ किसानका लागि आएको कृषि विकास बैँक विसं २०२४ देखि नै हो कति वर्ष भयो स्थापना गरेको ?, कृषि विकास मन्त्रालय नै छुट्टै छ, कति किसानको ऊसँग पहुँच छ, अनि कृषि औजार कारखाना, कृषि विश्व विद्यालय, कृषि अनुसन्धान परिषद के छैन यहाँ ? भएभरका संयन्त्र तयार गर्न केही बाँकी छैन ।

ऋणधनका लागि वाणिज्य बैंकहरू गनि नसक्नु छन् तर तिनलाई कार, गाडी, हायर, पर्जेज, मोटरसाइकल, होटल, रियलस्टेट, पार्टीप्यालेस, वैदेशिक कन्सल्टेन्सीतिर लगानी गर्दा नै पैसा पुग्दैन एउटा बबुरो कट्टु लगाएर किसान त्यहाँ पुग्नै सकेन । धेरथोर यहाँ उद्योग, कलकारखाना होलान् तर तिनका कच्चापदार्थ कहाँ छन् त ? औजार, यन्त्र उपकरण पनि त विदेशैबाट ल्याउने होइन र ? विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण भनेर मुख मिठ्यायौँ हामीले तर खासमा प्रविधि हस्तान्तरण कहाँ भयो त यत्रा वर्ष बित्दाखेरि ? एकल बिन्दु सेवा केन्द्र समेत भन्यौँ तर हलुवामा बालुवा नै त भएकोे छ । अमेरिकाजस्तो देशमा पनि भूमि बैंकले सन् १९७१ देखि नै राज्य राज्यका बीच हल्का प्रश्रय पाउँदै आएको हो तर सफल भएन त्यहाँ । अरुको नक्कल गर्दै आँखामा छारो हाल्ने कर्म गर्दै गएर मात्र के गर्ने ?

स्पष्ट छ देशमा खाद्यान्नको संकट छ । त्यसैले त कोरानाको संकट सुरुको लकडाउन अवधि ७ हप्तामा विदेश भारतबाट अन्य वस्तुहरूको आयात ७० प्रतिशतले घटे पनि खाद्यान्नको आयात घट्न सकेन । यतिबेला नेपालमा खाद्यान्न मात्र एक लाख ८३ हजार दुई सय मेटन आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागसँग छ । भनौँ लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्नको आयात घटेन, बरु बढ्यो । खाद्यान्न मात्रै कहाँ हो र यस्तै दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आयात पनि बढ्यो । लकडाउन चैत्रको दोस्रोे सातातिर ८५ करोडबराबरको दैनिक आयात हुने अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात क्रमशः बढ्दै डेढ÷दुई महिनामा दैनिक एक अर्ब ८८ करोडबराबरको भएको तथ्यांक पनि भन्सार विभागसँग छ । तरकारी, दलहन, दुग्ध पदार्थदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, औषधि र तिनका कच्चापदार्थ गरी डेढ÷दुई महिना नपुग्दै ६५ अर्ब ७१ करोड ८० लाख बराबरीका वस्तु यहाँ आयात भएका छन् । खानाभन्दा अन्य कर्म प्रायः नभएपछि अन्य वस्तुको आयात भने निकै घटेको छ जसका कारणले भन्सार राजस्वमा कमी भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिलेकोे कोरोेना र सिमाना हाम्रो कठिन संकटकोे पूर्वअभ्यास मात्र हो ।