एमसीसी सम्झौता : स्वाभिमानको प्रश्न

सुजन दाहाल
कोरोनाको संकटमा सरकारले संसद् बैठक बोलाउनुको उद्देश्य बजेटको संवैधानिकता भनिए पनि यसको भित्री उद्देश्य र खेल भनेको यो संसद् अधिवेशनबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) पास गराउनु हो । कोरोनाजस्तो महामारीमा देश संकट छ । यो बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि बजेट ल्याउन सक्छ । एमसीसी पारित र स्थापित गर्न विदेशीबाट पाएको जिम्मेवारी र उनीहरूलाइ दिएको बचन र कसम पूरा गर्नु केही व्यक्तिको बाध्यता छ ।

देशको नक्सा सार्वजनिकीकको स्टन्टसँग एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र जोडिएको छ । नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नागरिकको ध्यान त्यतातर्फ मोडिन्छ । त्यही मौकामा सदनबाट एमसीसी पारित गराउने खेल भएको छ । यो सबै घटना र परिघटना सरोकारवाला पक्षको डिजाइन र निर्देशनअन्तर्गत भएको हो । आउदो केही दिनभित्र संसद्बाट एमसीसी पारित हुने पक्कापक्की नै छ । एमसीसी पारित भएको दिन यो देशमा दीर्घकालीन द्वन्दको बीउ रोपिन्छ । एमसीसी पारित भएसँगै चीनलले सगरमाथा लगायतको मुद्दा अगाडि ल्याउछ । चीन एकातिर र भारत, पश्चिमाहरूका साथै त्यसका भरौटेहरू अर्कातिर भएर यो देशलाई आ–आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको मैदान बनाउने निश्चित छ ।

एमसीसीका अधिकांश बुँदा राष्ट्रको हितमा छैनन । प्रस्ट नभनिए पनि यो इन्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गतको परियोजना नै हो । एमसीसी एक स्वतन्त्र कम्पनी भनिए पनि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक हतियार नै हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले कसैको स्वार्थका लागि देशको सौदाबाजी गर्नु हुँदैन । नेपाल गरिब राष्ट्र हो । गरिबको पनि स्वाभिमान हुन्छ । देशको स्वाभिमान नै एमसीसीका कारण खतरामा पर्ने देखिन्छ । गैरजिम्मेवार राज्य सञ्चालकका कारण देश विदेशीहरूको कब्जामा जाने निश्चित छ ।

देशका सबै राजनैतिक दलहरूको कुनै न कुनै लोलुपता विदेशीको गुलामी गर्ने कुरासँग जोडिएको छ । जनताको हवाला दिँदै विदेशीको हितमा काम भै रहेको छ । नागरिकप्रतिको जिम्मेदारी उनीहरूको आवश्यकता, भावना र सम्वेदनशीलतालाई तिलान्जलि दिएर कसरी व्यक्तिगत फाइदा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा लागेका छन् । विदेशीको एजेन्ट बन्न बायोडाटा हातमा बोकेर हिँडेका छन् । यो देशका शासक कमजोर भै विदेशीसँग लम्पसार पर्दाको नियति जनताले भोगिरहेका छन् । हरेक राजनैतिक दलका उपल्ला केही छोडेर प्रायः सबै नेताहरू विदेशी रााजदुतावासको भोजभतेरमा रमाउने गर्छन् । भरोषा गर्न योग्य र राष्ट्रवादी नेता यो देशले आजसम्म पाएन ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र महाकाली सीमा विवाद छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक सकिने बेला अरु कुरा जेसुकै होस् एमसीसी चाँडो पास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुहोला भनी बाहिरिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सदनमा भएको छलफलमा पनि उनले एमसीसी चाडै पास हुनु पर्ने कुरा दोहो¥याए । उनी मात्र हैन प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्दै एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । नैतिकरूपमा देउवाले उनको पार्टीको सरकारको पालामा उनका मन्त्रीले गरेको सम्झौताको जिम्मेवारी लिन खोज्नु ठीकै होला तर प्रधानमन्त्रीले चाँहि एमसीसीको वकालत गर्नु वान्छनीय हुँदैन । जनताको आँखाबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रप्रतिको धोका हो । महाकाली सम्झौतामा देउवा प्रधानमन्त्री ओली नेता अहिले एमसीसीमा ओली प्रधानमन्त्री देउवा नेता छन् । यस्तो संयोगले देशलाई फलिफाप हुने इतिहासले देखाउँदैन । कतिञ्जेल नेपालीले बृद्ध नेताको घाडो बोक्नुपर्ने ? यी बृद्धले देशलाई चारैतिरबाट चिथोरिसके चुसिसके भन्ने भान नेपाली जनतालाई परेको छ ।

यहाँका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भेला भएर देश विकास र कोरोनाको संकट मोचनका लागि कहिलै चिन्तन गर्दैनन् । एमसीसीजस्ता कुराहरूमा मात्र सधै चिन्तन गर्छन् । हरेक पार्टी सरकारमा जानेबित्तिकै कुनै न कुनै रूपमा सन्धि सम्झौताको नाममा जनतालाई धोका दिएको इतिहास छ । एमसीसी पनि त्यसैको निरन्तरता हो । केही समय अघि सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठन गरेको कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने व्यहोराको प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनउपर पुनः केन्द्रीय समितिमा छलफल भई अगाडि बढनुपर्ने विधि विधान होला । बन्द कोठामा दुई चार जना भेला भई भलाकुसारी गरेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई उपेक्षा गर्दै गुम्राहामा राखी प्रतिवेदन एकातर्फ थन्काएर एमसीसी पास गर्ने कुरामा अर्जुन दृष्टि लगाएका छन् । शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनु पर्छ । व्यक्तिको शासन भए सम्म यस्तो प्रवृत्ति रहिरहन्छ ।

एमसीसी यस अघिको संसद् अधिवेशनबाट पारित गर्ने योजना नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पारित हुन सकेन । यद्यपि नेकपाभित्र अहिले पनि विवाद कायमै छ । तर प्रतिपक्ष एमसीसी पारित गर्ने कुरामा एक ढिक्का छ । हातमा कलम बोकेर एमसीसीका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयारी अवस्थामा छ । यसपाली पनि एमसीसीको मुद्दा नेकपाभित्र निकै पेचिलो भएर अगाडि आउने पनि निश्चित छ । महाकाली सम्झौतामा पनि तत्कालीन एमाले यसरी नै विभाजित भएको थियो । आखिर महाकाली सम्झौता भयो । त्यसपश्चात् तत्कालीन एमाले पार्टी नै तहसनहस भयो । अहिले पनि एमसीसी संसद्बाट पास भइसकेपछि नेकपाभित्र हावा हुन्डरी र बिद्रोहको अवस्था आउने पक्का छ ।

अहिले देशका दौरा सुरुवाल र टाइसुट लाउने अधिकांशलाई विदेशीले आफ्नो कब्जामा पारेका छन् । यद्यपि नेपाल विदेशीले नै विगारे भन्न चाँही मिल्दैन । पहिला आफू इमानदार हुनुपर्छ अनि मात्र अर्कोलाई दोष लाउनु पर्छ । देश अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा विदेशीको हात त छ तर त्योभन्दा ठूलो गद्धारी यो देशका विगतदेखि वर्तमानसम्मका शासकहरूको छ । कुनै न कुनै बहाना र स्वार्थमा देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अस्मितामाथि देशभित्रकै तत्वहरूबाट खतरा छ । हरेक राजनैतिक दल, उच्चपदस्थ प्रशासक अधिकांश अधिकारीहरूले देशमाथि न्याय गरिरहेका छैनन् । त्यसको तीतो अनुभूति व्यवस्थापिका संसद्मा सरिता गिरीले राखेको भनाइले पनि दिन्छ । एमसीसी पारित गराउन यसबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा धेरै त यहाँका सत्ता र भत्ताका लोभीका लागि खर्च भएको छ । त्यसैले एमसीसी पास गर्न आतुर छन् ।

श्रीलंकाले धेरै बहसपछि एमसीसी खारेज गरेको छ । नेपालले पनि खारेज गर्नु नै देश र जनताको पक्षमा हुन्छ । राज्यको लागि एमसीसीको नाममा आउने पचास करोड अमेरिकी डलर ठूलो रकम होइन । सबै नेपाली मिले भने योभन्दा बढी रकम भेला जुटाउन सकिन्छ । सहयोगको नाममा जनतालाई दूरगामी असर पर्ने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन । तर, अबको केही दिनमा देशमा ठूलो ड्रामा देखिनेछ । संसद् अधिवेशन सुरु भई रहँदा अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिले तिनीहरूको नुन खानेहरूको ढ्याङ्ग्रो बजेको छ । एमसीसीको मलामी जाने र राष्ट्रवादीका बीचमा द्वन्द्व हुनेछ । अहिलेलाई जीत एमसीसी पक्षधरको हुन सक्छ । मुलुक सधैँका लागि अघोषितरूपमा विदेशीको कब्जामा जान्छ । एमसीसी परियोजनाले त्यसका बुँदा संसोधन गर्दैनजस्तो छ त्यस्तै संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासमा योभन्दा अर्को ठूलोे गल्ती हुने छैन ।

नेपाल र नेपालीको पक्षमा एमसीसी देखिँदैन । विकासका नाममा कथाकथित षडयन्त्र र अस्थिरताको शिकार मात्र बन्नुपर्ने स्थिति आउँछ । कतिले जानेर कतिले नजानेर एमसीसी सम्झौताको गीत गाए । तर, यो सम्झौता सम्पूर्णतामा अध्ययन गर्दा देशलाई समृद्धिभन्दा हानी नै धेरै छ । यो मुद्दाले देश नराम्रोसँग फस्दै छ । कुनै पनि हालतमा अहिलेको सत्ता पारित गरेरै छोडने मुडमा छन् । एमसीसीलाई रोक्न ठूलो शक्तिको आवश्यकता छ । एमसीसी सम्झौता रोक्नै नसकिने भन्ने चाही होइन । त्यसका लागि राजनैतिक दलभित्रका राष्ट्रवादी नेताहरू र सार्वभौम जनता एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । जनताको ताकतका अगाडि कसैको केही चल्दैन । जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत भएकाले एमसीसी सम्बन्धमा जनतामाझ नमुना जनमत संग्रह गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । नत्र सदा सर्वदा देश र जनतामाथिको धोकाधडी र गद्दारी हुन्छ ।