वातावरण विनाशले मानव अस्तित्व संकटतिर

वीरेन्द्र रावल
बढ्दो वन विनाश, प्राकृतिक साधन र स्रोतको अनधिकृत दोहोनका कारण नेपालको वातावरणीय अवस्था दिनानुदिन स्खिलत र क्षयीकरण बन्दै जान थालेको छ । नेपालमा जव राजनीतिक, धार्मिक वा आर्थिक संकट पर्दछ तब त्यही संकटको मौका छोपेर वन माफियाहरू व्यापकरूपले सल्बलाउने र राज्यका सीमित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा प्राकृतिक सम्पदामाथि व्यापक हस्तक्षेप हुनेगरेका छन् ।

नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणले निकै नै संकटपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ । नेपालमा सम्पत्तिको रूपमा रहेको अनि सबैको आँखा लागेको र नगदे बालीको रूपमा कैलाली, कञ्चनपुरलगायत नेपालको वन क्षेत्रमाथि माफियाहरूले व्यापक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । सरकारको नीतिमा टेकेर होस् या अवैधानिकरूपले मिलेमतोमा नै किन नहोस् नेपालको प्राकृतिक सम्पदाको दिनानुदिन दोहोन गर्ने कार्य बढ्दै जान थालेको छ ।

नेपालमा पञ्चायतकालको २०३६, प्रजातन्त्र बहाली भएपश्चात् अर्थात् २०४७ देखि ०४८ अनि देशमा लोकतन्त्र प्राप्त भएपश्चात् २०६३ देखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा नासिएको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा त स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि गाउँघरमा बाटो लैजाने बहानामा वन माफिया र कतिपय जनप्रतिनिधि र वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जान थालेको छ ।

विश्वका कतिपय देशहरू जसले आफ्नो प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहोन गरिसकेका छ ती दशहरूको हकमा भने बोटबिरुवा रोप्नु, हरियाली बढाउनुलाई बडो महत्वका साथ हेरिने गरेको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यसलाई अपवादको रूपमा परिणत गर्ने कार्य नेपाल सरकारको नीतिले नै पारिसकेको छ ।

यसैमा पनि नेपाल विश्वका अन्य मूलुहरूभन्दा फरक वातावरणीय विविधता भएको देश हो । अन्य मूलुकहरूको तुलनामा क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि धरातलीय तथा मौसमी विविधता (वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, सीमसार, भौगोलिक र जलवायुजन्य)का कारण हामी सम्पन्न देश हो तर यहाँको जैविक विविधता र वातावरणीय अवस्थालाई बुझेर पनि विनाशको चौबाटोमा लगेर पु¥याउने कार्य नेपालकै शासक र माफियाहरूबाट भैरहेको छ । नेपालको कुल भू–भागको ४० दशमलव ३६ प्रतिशत वन र ४ दशमलव ३८ प्रतिशत झाडी बुट्यान गरी ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (करिब ६६ लाख हेक्टर) क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ भनिए पनि यसको वास्तविक तथ्यांक पुनर्मापन गरिएको खण्डमा जंगलको हिस्सा हवात्तै घट्नेछ ।

नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी मध्यपहाडी र सबैभन्दा कम तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा वन क्षेत्र छ । वन स्रोत सर्वेक्षण २०१५ को तथ्यांकअनुसार देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय ६ स्थानीय तहमा वन क्षेत्र छैन । भने सात प्रदेशमा जिल्लागतरूपले भन्ने हो भने कैलाली जिल्ला देशकै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको जिल भए पनि यहाँको वन सम्पदालाई भन्सार बनाइएको छ । राजस्व संकलनको माध्यम होस् या माफिया पोस्ने क्षेत्रको रूपमा कैलालीको वन क्षेत्रलाई उपयोगमा ल्याइने गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा सरुवा भएर आउने वनकर्मीहरू समेत ठूलो रकम दिएर वनको भन्सारमा आउने गरेका विगतका तिता अनुभवहरू रहेका छन् ।

नेपालमा एक सय १८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली, ३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पति समुदाय पाइन्छन् । भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, उचाइअनुसार वनको प्रकार तथा वनस्पति र जीवजन्तुका प्रजाति फरक पाइन्छन् । तराई मधेस र चुरे क्षेत्रमा साल, खयर, सिसौ, नदी तटीय वन, अस्ना, कर्मालगायत प्रजातिको मिश्रित वन पाइन्छ भने पहाडी क्षेत्रमा साल, सल्ला, कटुस, चिलाउने, उत्तीस, सिरिस, टुनी र अन्य चौडापाते प्रजातिको वन पाइन्छ । त्यसैगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा खस्रु, लालीगुराँस, धुपी, मिश्रित चौडापाते तथा कोणधारी रूखहरूको वन पाइन्छ ।

वनमा मौज्दात (काण्ड आयतन)का हिसाबले हामीकहाँ पाइने मुख्य प्रजातिमा साल, खस्रु, खोटे सल्ला, गुराँस, साज, ठिग्रे सल्ला, गोब्रे सल्ला, उत्तिस, धिंगे सल्ला, चिलाउनेलगायत प्रजाति पर्छन् । हाम्रो वनमा औसत रूख संख्या चार सय ३० प्रतिहेक्टर र औसत वृद्धि मौज्दात एक सय ६५ घनमिटरप्रति हेक्टर छ । हाम्रो सम्पूर्ण वनमा जम्मा रूखको संख्या दुई अर्ब ५६ करोड ३३ लाख र कुल मौज्दात ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घनमिटर छ भनिए पनि भुगोल हामीसँग सुरक्षित छ तर भूमिमाथिका निर्दोष बोटबिरुवाहरूको समूल नष्ट गर्ने कार्यलाई रातदिन अगाडि बढाएको पाइएको छ ।

तराई मध्य पहाडदेखि लिएर भित्रि मधेश अनि चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहोनको दर हेर्ने हो भने अव नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणले संकटाभिमूख क्षेत्रमा घोषणा गर्दा फरक पर्नेवाला छैन । किनकी यहाँका खोलानाला, बगरहरू हेर्ने हो भने ठूल ठूलो गिटी, बालुवा र ढुंगाा उत्पादन हुने खानीजस्तो अवस्थामा परिणत भएको देख्न सकिन्छ ।

सरकारले एकातिर वृक्षा रोपण गरौंं, हरियाली बढाऔं जैविक विविधताको संरक्षण गरौं भन्ने नारा अगाडि सारेको पाइन्छ भने अर्कोतिर तराईको घनाजंगललाई वैज्ञानिक वनका नाममा प्लटिङ गरेर समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा दिएर जनताको आँखामा छारो हालेर जैविक विविधताको नष्ट गर्ने कार्य गरिरहेको पाइएको छ । सरकार नीतिगतले नीतिगत रूपमा वैज्ञानिक वनका नाममा वन माफियालाई पोस्ने कार्य मात्र भएको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको कैलाली जिल्लामा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा व्यापकरूपले हरिया साल, सल्ला, हल्दु र अस्ना जातका रुखहरू सर्वकटान गरेर वन्य जीवजन्तुको बासस्थान नै संकटमा पार्ने कार्यहरू भैरहेको छ । वन माफिया र तस्करको योजनामा समृद्धिका लागि वन भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र वनजंगलको सर्वकटान गर्ने कार्यले पनि नेपाल सरकारले हालै सम्पन्न गरेको ‘सुरक्षित भविश्यका लागि जैविक विविधता’ भन्ने नारालाई सरकारले नै स्वयंलाई गिज्याई रहेको छ ।

यो नारा नेपालको मात्र नभएर जून ५ लाई मनाउने सबै देशहरूको साझा नारा हो र हुन सक्दछ पनि तर नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो नाराले स्वयं नेपाल सरकारकोनै बदनाम गराईरहेको छ । नेपालले कार्वन उत्सर्जनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने र अक्सीजनलाई बढाउने कार्य गरेबापत जुन रकम लिइरहेको छ यसप्रकारको गतिविधिको यदि साँचो अर्थमा अन्तर्रारष्ट्रियस्तरमा पुग्यो भने त्यसको सन्देश कदापि राम्रो जानेवाला छैन ।

कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सिरान र मध्यवर्ती क्षेत्र भएर फैलिएका महत्वका जैविक मार्गहरू वसन्ता कोरिडोरदेखि लिएर लालझाडी क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापकरूपले वातावरण विनाश गर्ने कार्यहरू भैरहेको छ ।

कैलालीकोपूर्वी कर्णाली चिसापानीदेखि पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लाको लालझाडी क्षेत्रसम्म फैलिएको हात्ती र बाघको विचरण गर्ने जैविक मार्गमा अतिक्रमणदेखि लिएर वैज्ञानिक वन बनाएर जैविक मार्गलाई समेत प्लटमा परिणत गरी काँडे तारबार लगाउँदा त्यहाँको जैविक विविधता र जंगली जनावरको बासस्थानमा असर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुराको सामान्य नजरअन्दाज पनि नगरिकन नेपालका वन माफियाको योजनामा नेपालको वन मन्त्रालय, वन विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयदेखि लिएर जिल्ला तहसम्मका सरकार र प्रतिपक्षका कमाउ धन्धामा लागेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूका कारण सरकारले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।

तराईको घमना जंगल जहाँ बाघ, भालु, हात्तीलगायतका जंगली जनावरहरू सहजै बास बस्न सक्दथे त्यो जंगलमा फायरलाइन बनाउने, काँडे तारबार लगाएर माउ रुख राख्ने र बाँकी रुखहरू सर्वकटान गर्ने भन्न वैज्ञानिक वनको अवधारणाले जंगली जनावरलाई पूर्णरूपले विस्थापित गर्ने कार्यबाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन ।

जंगलमा रहेका ढलापडा काठ संकलन गर्ने र लिलाम प्रक्रियामा लैजाने भनेर पाँच सयदेखि एक हजार क्यूफिटको कार्ययोजना बनाएर वन डिभिजन कार्यालयमा पुग्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई वन कर्मचारीले निरुत्साहित बनाउने, फायल फिर्ता गरिदिने, आलटाल गर्ने तर वैज्ञानिक वन बनाएर ठूलो संख्यामा रुखहरू कटानी गर्नुपर्ने कार्ययोजना बनाएर आउनेलाई सोझै आँखा चिम्लेर कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने कार्यहरू कैलाली कञ्चनपुर जिल्लामा भैरहेको छ ।

एउटा सालको बिरुवा पूर्णरूपले रुख बन्नका लागि ८० वर्ष लाग्ने र चक्रेक्रमअनुसार हाल रुख कटान हुने स्थानमा बिरुवाहरू पुनरोत्पादन भएर ८० वर्षपछि रुख बन्नेछ, वन जोगिन्छ भन्ने तर्कहरूलाई अगाडि सारेर विभिन्न स्थानमा किर्ते उपभोक्ताहरू खडा गरेर जनताको साथ समर्थनबिना नै कैलाली जिल्लामा हरिया सालका रुखहरू धमाधम कटानी भएका छन् । कैलाली जिलामा ६२ वटा वनका कार्ययोजनाहरू पास भएर अधिकांश वनहरूमा चैत्रदेखि जेठ महिनाभित्र ठूलो संख्यामा काठहरू अन्धाधुन्ध तरिकाले कटानी भएका छन ।

तराईका फाँटमा मात्र नभएर कमलो पहाडको रूपमा लिइने चुरे क्षेत्रमा समेत सल्लाका रुखहरू कटान गर्ने कार्यहरू भएका छन् । गत वर्ष मात्रै कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न ५ वटा वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा चुुरेमा रुखहरू कटानी भएका थिए । चुरे क्षेत्रको हरियाली नासेर तराईको उर्वरा भूमिलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने र जनताको भविश्यमाथि खेलवाड गर्नेदेखि वातावरणीय समसया सृजना गर्ने कार्यलाई रोक्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार नै बन्न सकेन ।

चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको दोहोन, उत्खननलगायतका कार्यहरू चुर मधेस राष्ट्रपति कार्यक्रमको नीतिभन्दा बाहिर अवैधानिक कार्यहुने र त्यसो गर्न नपाइने भनेर बकाइदा नियम नै बनाएको अवस्थामा समृद्धिका लागि वैज्ञानिक वन भन्ने नीतिमा टेकेर सोही नीतिको धज्जी उडाएर चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्यमा स्वयम् वन कर्मचारीहरूले नै पक्षपोष गर्ने कार्यहरू भैरहेको छ ।

चुरेजस्तो भीरालो जमीनमा वैज्ञानिक पवन बनाउँदा कटान हुने रुखहरू ढुवानी गर्नका लागि चुरेमा एक्स्काभेटर, डोजर र शक्तिमान ट्रकको प्रयोग गरिने भएका कारण एक रुख ल्याउनका लागि मात्र पनि सयौं रुखको क्षेत्रफलको जमीन चिरा पर्ने र त्यही स्थानमा वर्षातको समयमा पहिरो जाने खतरा बढ्दै जानाले चुरेको भिरालो क्षेत्रबाट पहिरो जाने र भू–क्षय हुने हुनाले पनि चुरेमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य नितान्त अवैज्ञानिक छ । तराईको अस्तित्व समेत संकटमा पार्ने यो कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । आम कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाका उपभोक्तादेखि लिएर सचेत नागरिकहरूले चुरे क्षेत्रमा र तल्लो तटीय क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने आवाजहरू उठाइरहेका छन् ।

कैलाली कञ्चनुर जिल्लाको हरियो वन नासेर मात्र रोजगारीको सृजना हुने होईन । बर्षेनी करोडौंको संख्यामा खेर गैरहेको र आगलागीले नष्ट हुने जंगलको जडिबुटी संकलन गर्ने र प्रशोधन गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कार्य नगरेर जंगलका हरिया रुखहरूमाथि गिद्धेदृष्टि लगाउने वन माफियाका काण नेपालको वन क्षेत्र विनाशको चेपटामा पर्दै जान पुगकोमा कसैको पनि दुईमत नहोला ।

जहाँसम्म जंगलमा रहेका ढला, पडा, सख्खा खडा रुखहरू छन् तीनलाई सहजै संकलन गर्ने र ईबीडीङमार्फत बिक्री वितरण गर्ने र जनताका लागि आवश्यक पर्ने काठलाई आपूर्ति गरेर मात्र बिक्रीवितरण गर्ने कार्य गर्ने हो भने नेपालको हरियो वन पनि विनाश हुनेवाला छैन भने अर्कोतर्फ रोजगारको सृजना, राजस्वको संकलनदेखि लिएर विदेशबाट आयात हुने काठ, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने आल्मुनियमको यातामा पनि कटौती हुने बलियो सम्भावना ताजै छ । तापनि नीति निर्माताहरूदेखि लिएर वन विज्ञहरूले रातारात करोडौं कमाउने गलत मनसायका कारण हरिया साल, सल्ला, अस्नालगायतका रुखहरूमाथि धावा बोल्ने कार्य जो भैरहेको छ त्यो नितान्त अवैज्ञानिक कार्य हो ।

प्रकृतिको सौन्दर्यता रुख बोट बिरुवाले मात्र कायम राख्ने भएकाले प्रकृतिको बिनासलाई तत्काल रोक्ने पृथ्वीमा बढ्दो वातावरणीय समस्यालाई कम गर्ने दिसामा सबैको पहलकदमी हुन जरुरी देखिन्छ । वातावरण संरक्षणबिना मानव अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने खतरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।