सत्तारुढ नेकपामा फोहोरी संसदीय तमासाको पुनरावृत्ति
नन्दलाल खरेल
सैद्धान्तिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूले संसदीय अभ्यासबाट शासन सत्ता चलाउने कुरा विल्कुलै गलत हो । आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नु अनि शासकीय प्रणाली फोहोरी संसदीय अभ्यासको नीति अपनाउनु झुट, बेइमान, ठगको खेती अपनाउनुजस्तै हो । आज सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) रूपमा कम्युनिस्ट भए पनि सारमा दलाल संसदीय पार्टी हो । हिजो लामो समयसम्म संसदीय अंकगणितीय फोहोरी राजनीतिको निष्कर्ष निकाली माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वले जनयुद्ध सुरु ग-यो ।

जनयुद्धको लक्ष्य थियो, साम्राज्यवादलाई ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने । त्यसको लगत्तै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने तथा सर्वहारा अधिनायकतत्वअन्तर्गत क्रान्ति जारी राख्ने सिद्धान्तका आधारमा सांस्कृतिक क्रान्तिहरू चलाउँदै मानव जातिकै स्वर्णिम भविष्यका लागि साम्यवादको स्थापनासम्म जाने उद्देश्य थियो । तर प्रचण्डले जितको नजिक पुग्न लागेको क्रान्तिलाई धोका दिई दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाई सत्तामा जाने र त्यसको स्वाद लिने योजना बनाए । तदअनुरूप उनी संसदीय प्रणालीको यात्रामा अघि बढे ।

के १७ हजारको बलिदानी यही दलाल तथा नोकरशाही संसदीय व्यवस्थाको लागि हो त ? जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने ? दुई तिहाइको नजिक पुगेको नामधारी कम्युनिस्ट सरकार पुनः किन संसद्भित्रको अंक गणितीय खेलमा लागि परेको छ । के यी प्रश्नको जवाफ प्रचण्डसँग छ ? के मालेमा वादको सिद्धान्त यही हो ? जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा राख्ने ?

जनयुद्ध, इतिहासमा पहिलो योजनावद्ध क्रान्ति थियो । यसको मुख्य उद्देश्य संसदीय व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो । जनयुद्ध छोटो समयमै पुरानो सत्तालाई विस्थापित गर्दै जनसत्ताहरू स्थापना गर्न सफल भयो । २०६१ सालसम्म पुग्दा जनसत्ता स्वायत्त प्रदेश जनसरकार निर्माण गर्ने स्तरमा विकास ग-यो । देशभर दुई सत्ता, दुई सेना, दुई अदालत, दुई प्रशासन निर्माण भए । यस्तो स्थितिमा २०६० माघ १९ मा संसदीय व्यवस्थालाई ‘कु’ गर्दै राजतन्त्र शक्तिमा आयो । सक्रिय राजतन्त्र शक्तिमा आएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

संसद्वादीहरू कोही जेल परे भने कोही शक्तिहीन अवस्थामा लाखापाखा लागे । त्यही क्रममा चुनवाङ बैठकले संसद्वादी दलहरूसँग संयुक्त मोर्चा बनाएर राजतन्त्रविरुद्ध जाने निर्णय ग-यो । त्यसको लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानसभा र राज्यको नयाँ संरचना भन्ने कार्यक्रम तय भयो । त्यही नीतिअन्तर्गत संसद्वादीसँग माओवादीको रोल्पा सहमति भयो । त्यसको मूल मर्म सबै मिलेर राजतन्त्रको विरुद्धमा जाने र संसद्वादीले जनयुद्धका प्रस्तावहरू सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । चुनवाङ बैठकमै संसद्वादीसँगको सहकार्य गणतन्त्रसम्म हुने, गणतन्त्रपछि संसद्वादीहरू पुँजीवाद गणतन्त्रतिर फर्कने, माओवादी पार्टी जनगणतन्त्रतिर बढ्ने भन्ने थियो ।

निरङ्कुश राजतन्त्र आएको सन्दर्भ र संसद्वादी दलहरूले माओवादीका प्रस्तावहरूलाई सम्बोधन गर्ने सर्तमा राजतन्त्रसँग नगई संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने, राजनीतिक कार्यनीति सिद्धान्त प्रगतिशील र सह्रानीय नै थियो । तर संसद्वादीहरूसँग भारतमा ८ बुंदे र १२ वुँदे सहमति गर्नु अनि भारतको प्रतिनिधि समेत शान्तिप्रक्रियामा उपस्थित हुने अवस्था वन्नु गम्भीर कमजोरी थियो । संसद्वादीहरूले बिस्तारै माओवादी नेताहरूलाई किन्ने, भ्रष्ट पार्ने र राजनीतिक प्रस्ताववाट विचलित गर्नेतिर जोड दिए । प्रचण्ड, बाबुराम विदेशी र संसद्वादी शाक्तिसँग झुक्न थाले ।

२०६९ मा पुग्दा प्रचण्ड बाबुरामले जनमुक्ति सेनालाई बिसर्जन गरेर जनसेनाको व्यारेकमा नेपाली सेना हुलेपछि प्रचण्ड पूर्णरूपमा दलाल संसदीय बुर्जुवा पथतिर लागे भने बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट व्यानर नै छोडेर नयाँ शक्ति नामको पार्टी खोली बिर्सजनवादी बाटोतिर लागे । अहिले उनी जसपातिर लागेका छन् । त्यहाँ उनी चौथो बरियताक्रममा छन् ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन वाम गठबन्धन होइन । यो छलछामको गठबन्धन हो । किनकी यो गठबन्धन भनेको संशोधनवादी, दलाल पुँजीवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रान्तिकारी र फाँसीवादी गठबन्धन हो । वामपन्थीको ऐतिहासिक सन्दर्भ र अर्थ भनेको सत्ता र यथास्थितिको विरोध भन्ने हुन्छ तर यहाँ त न पटक–पटक सत्ताको उपभोग गर्ने र यथास्थितिको रक्षा गर्ने स्वघोषित वामपन्थी छन् ।

अझ कम्युनिस्ट भनेको त निजी पुँजी÷स्वामित्व र त्यसमाथि आधारित व्यक्तिवादको विरोध हुन्छ । कम्युनिस्ट भनेको साझा पुँजी/स्वामित्व र त्यसमाथि आधारित सामूहिकताको पक्षधर हुन्छन् । यति मात्र होइन सो प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्षरत हुन्छन् । तर यहाँ त यसको विरोध हैन, सबैभन्दा बढी वकालत, रक्षा र विकास गरिएको छ । के यिनीहरू सच्चा क्रान्तिकारी र वामपन्थी हुन् । भारतसँगका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न सक्लान ? खुला सिमानामा पर्खाल वा तारबार लाउने हिम्मत गर्लान ? के उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण र व्यापारीकरण रोक्लान ? के उनीहरूले बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्लान ? के उनीहरूले औद्योगिक राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी युवाहरूको पलायन रोक्लान ? अरु उनीहरूले यसो गर्नसक्ने तागत पनि छैन र चाहँदैनन् पनि ।

यो तमाम समस्याको समाधान अहिलेको राज्य व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । मुलुकमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले समृद्धि र स्थिरता चाहना राख्ने गरेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनबाट जनताले स्थिर सरकार गठनका लागि अभिमत प्रकट गर्दै आएका छन् । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनचाहनाअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धि त भएन नै, उल्टै सत्तारुढ दलभित्रको कलहले कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेनन् । दलीय विवादले पटक–पटक आन्दोलनमार्फत भएका राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा प-यो ।

अस्थिरताको जग बनेको भन्दै राजतन्त्र फ्याँकिए पनि संविधान सभाले नयाँ संविधान जारी ग-यो । सरकार गठन र विधानबाट वाक्क बनेका जनताले नयाँ संविधानसँग फेरि स्थिर सरकारको चाहना राखे । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बनी मिलेको नेकपालाई दुई तिहाइ बहुमत मिल्यो । संघीय सरकारमा मात्रै होइन ७ वटा प्रदेशमा पनि ६ वटा प्रदेशमा उनीहरूकै सरकार बन्यो । अझ स्थानीय सरकार त अधिकांश उनीहरूकै पकडमा प-यो । तै पनि उनीहरूले शोषित, पीडित, किसान, मजदुरको पक्षमा काम गर्न सकेनन् कारण थियो यिनीहरूको चरित्र कम्युनिस्ट थिएन । यिनीहरू कम्युनिस्ट ब्राण्डमा चरम संसदीय अभ्यासलाई मजबुत बनाउने खेलमा उद्यत भए ।

नेकपाको विवादले पार्टी विभाजनतर्फ जाने खतरा उत्कर्षमा पुगेको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन संसदको गणितीय हिसाबकिताब गर्नचाहिँ थालिएको छ । हिजो नेपाली कांगे्रसको बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसदीय फोहोरी खेलको कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावतर्फ देशलाई धकेले । त्यही बेलादेखि संसदीय फोहोरी खेलले नेपालमा मजबुत ढंगले जरा गाड्यो । संसद्को खरिदबिक्री, रातो पासपोर्ट खरिदबिक्रीको सुरुवात त्यहीँबाट भयो । विगतमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले प्रमुख दल हुँदाहुँदै कहिले सूर्यबहादुर थापा र कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नेपाली जनताले स्वीकार्नुपर्ने दिन आएको थियो । अब पनि नेकपाको ठूलो दल हुँदाहुँदै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा मुलुकको शासन सत्ता नहोला भन्न सकिन्न ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी झन् अधिनायकवादतर्फको यात्रामा अघि बढे । न उनले आफूसँगका साथिहरूसँग परामर्श गरे न असल सहपाठीको भूमिका निभाए । बरु उल्टै उनीहरूलाई निषेध गर्दैै अघि बढे । सत्तामा जानेबित्तिकै विप्लब नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्धित गरी उनीहरूको पाटीलाई सिध्याउने योजनामा लागे । आफू नजिकका मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न लगाए र उनीहरूको संरक्षण गरिरहे । अनेक काण्डहरू घटाउँदै लगे ।

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखे । अहिले पछिल्लो समयमा हतार हतारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे । अब उनी दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याई दल फुटाउने योजनामा लागेका छन् । उनी अहिले शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेटघाट गरी अनेक तानावाना बुन्दै छन् । अनेक षड्यन्त्रहरू रच्दै छन् । प्रचण्ड–नेपाल गुटका समूहहरू जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने योजनामा छन् । गुटहरू एकपछि अर्को कित्तामा फेरबदल भएका छन् ।

मुलुक महामारीबाट गुज्रिरहेको बेला र आर्थिक संकटबाट घिस्रिरहेको बेला यस्तो प्रकारको फोहोरी संसदीय खेलको अभ्यासमा कम्युनिस्ट सरकारमा जानु ज्यादै निन्दनीय छ । नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा यस्ता हर्कत घटाउनेहरूलाई पाखा लगाउने नै छन् ।

एक प्रगतिशील लेखक अनिल शर्माका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नुपर्दा निरङ्कुशताका भित्री र बाहिरी दुवै आयाम हुन्छन् । हिटलरले विश्वका विरुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध थोपर्दा उसले देशभित्र यहुदी र कम्युनिस्टका विरुद्ध थोपरेको थियो । केपी ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाविरुद्ध प्रतिबन्द लगाउँदा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध पनि प्रहार सुरु गरेका थिए । एकातिर भ्रष्टाचार, अर्कोतिर नेपाल–दाहालविरुद्ध आक्रमण एकसाथ भएको थियो । त्यति मात्र होइन उनले तराईका जनताविरुद्ध ‘घृणाको राजनीति’ पनि चलाउँदै आएका थिए । सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, पेशागत संगठन सबैका विरुद्ध उनले कदम नचालेका होइनन् । तर शक्तिशाली जनताले उनलाई अवरोध गरिरहे । भ्रष्टाचार र त्यसको निर्वाध सञ्चालनका लागि निरङ्कुश शासन ओलीको आवश्यकता र चाहना हो ।

पटक–पटक मृत्युको नजिक पुगी बाँच्न सफल भएका केपी सरकारको स्रोत र मुहान के हो ? किन बारम्बार सतिले सरापेको देशमा देउवा, ज्ञानेन्द्र, ओली र प्रचण्डहरू जन्मन्छन् ? जनयुद्धले नयाँ व्यवस्थाको माग गरेको थियो तर विदेशीको आडमा पुरानै संसदीय व्यवस्था लादियो । फेरि पनि अनिल शर्माकै सापटी विचारलाई लिदै भन्नुपर्दा पुरानो विचार र व्यवस्थाको नेतृत्व इतिहासले डामेका, रङ खुइलिएका पुरानै नेताहरू बुख्याँचा जसरी ठड्याइए जसलाई कार्ल माक्सको शब्दमा ‘इतिहासको मजाक’ भन्ने गरिन्छ । यो मजाकको पटाक्षेप हुुनु अनिवार्य थियो । नेपाल, दाहाल वा जो आएको भए पनि हुन्थ्यो, भयो ।

अब इतिहास दुःखान्त रूपमा आउने छन् । तर देश गुमेको, अपमानित भएको बेला देश भक्त नागरिकले केही गुमाउने छैनन् । श्रमिक वर्गले हतकडीबाहेक अरु गुमाउने केही छैन । जित्नका लागि संसार छ । यो राजनीतिक संकट जनताको संकट होइन । संसदीय विचार, प्रणाली र नेतृत्वको संकट हो । यसबेला केपी ओली हटाएर थुप्रै ओलीहरू ल्याएपछि राजनीतिक संकट समाधान हुँदैन ।

अन्त्यमा वर्तमान राजनीतिक संकट जो कोही नेता आएर पनि टर्दैैन । फेरि पनि यस्ता संकट आउँछ नै । संसदीय व्यवस्थामा यस्ता फोहोरी खेल भइराख्छन् । संसदीय पद्धतिमा आम जनता होइन, ठूला कर्पोरेट, दलीय, साहु, महाजन र नोकरशाहीकै हाली मुहाली हुन्छ । दलाल र माफिया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी बन्ने गर्छ । साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । अहिलेको परिणति यसको परिणाम हो । ओली प्रधानमन्त्री त डग्मा मात्रै हुन् । सबै कुरा बाहिरको निर्देशनमा शक्ति केन्द्रको इशारामा हुने गर्दछ । अझै हामी यो संसदीय फोहोरी लोकतन्त्रमा भर परेर हाम्रो भविष्य उज्वल होला ? के अब यो व्यवस्था को विकल्प सोच्नु पर्दैन ? परिवर्तन चाहने आम नेपालीको लागि यस्ता संकटहरू उर्वर हुने गर्दछन् ।