बजेट कार्यक्रमको अनुगमन र नागरिक समाज

गोपीनाथ मैनाली
बजेट आय व्ययको दस्तावेज मात्र नभई सरकारको कार्यदर्शन, नीति तथा प्राथमिकताको संयन्त्र हो । बजेटमा निश्चित अवधिको आर्थिक सामाजिक प्राथमिकता झल्किएको हुन्छ । त्यसैले यो एक वर्षको आर्थिक ऐन पनि हो । यो सामाजिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण आधार पनि हो । किनकि समाजका विभिन्न तह, तप्काको आवश्यकता र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नीति कार्यक्रम तथा साधन विनियोजनमार्फत सरकारले प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । तहगत सरकारका विषयगत निकायहरु बजेट (वा वार्षिक विकास कार्यक्रम)मार्फत एक वर्षभित्र सम्पादन गरिने क्रियाकलापहरुलाई मूल्यसूची टाँसी कार्य योजनामा बाँधिन्छन् ।

सबै तहका सरकार र मातहतका निकायहरु बजेटलाई वास्तविक र आदर्श बनाउन चाहन्छन् । तर यो कार्य निकै जटिल छ । बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया प्राविधिक हो भने यसको निर्दिष्टता र अन्तिम निर्णयको विषय राजनैतिक हुने गर्दछ । प्राविधिक रुपमा उपयुक्त ठहरिएको कुरा राजनैतिक रुपमा त्यसैअनुरुप नहुन सक्छ । सीमित साधनको प्राथमिकीकरण, मौद्रिक मूल्य सार्थकता, राष्ट्रिय आवश्यकता, वित्तीय स्वास्थ्यको दिगोपना र संस्थागत क्षमता प्राविधिक अनुशासनका विषय हुन् । यसैलाई आधार मानेर नै सरकारको प्राविधिक तह बजेट तर्जुमा संलग्न रहन्छ । तर राजनैतिक तह सामाजिक आकांक्षाप्रति उत्साही रहन्छ, मौद्रिक मूल्य सार्थकताभन्दा मतदाता प्राथमिकता उनीहरुको चाखको विषय हुन् । जुन केही हदमा स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि बजेट तथा खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै आएको छ ।

नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले बजेटलाई राम्रो बनाउन केही सिद्धान्तहरु अख्तियार गर्दै आएको पाइन्छ । जस्तो कि बजेटको वैधता दिन बजेट प्रक्रिमा सरोकारवालाको सहभागिताको विस्तार, सबै राष्ट्रिय खर्चलाई बजेटमा समावेश गर्ने कार्य (वा बजेटको विस्तृतता), बजेटलाई सवैभन्दा जल्दोबल्दो समस्यामा केन्द्रित गराउने कार्य (वा सान्दर्भिकता), वास्तविकता र कार्यान्वयन योग्यतामा विनियोजन, बजेटलाई नतिजामूलक बनाउन रिजल्ट चेनमा आबद्ध गराउने काम, नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका सूचनाहरुको सार्वजनिकीकरण र कोष व्यवस्थापन आदि । कुनै पनि सरकारको बजेटमा सबै प्रकारका खर्च र आम्दानीहरु समेटिनुपर्दछ । नेपालको संविधानले राज्यका तहहरुलाई यसो गर्न निर्देशन पनि गरेको छ ।

जहासम्म संघीय सरकारको बजेटको विषय छ, बजेट सरकारको नभई राष्ट्रको नै हुनुपर्दछ र सबै विषयगत निकाय तथा तहहरुले बजेट खर्चमा एकै राष्ट्रिय प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । बजेट सुधारका कार्यले यिनै कार्यसूचीलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपालको बजेट सुधार पनि यही दिशातर्फ निर्दिष्ट छ । तर केही पक्षमा अझै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । जस्तो कि संविधानले सबै प्रकारको खर्च र आम्दानी बजेटमा समाविष्ट हुनैपर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि ठूलो परिमाणका खर्च बजेटबाहिर (अफ बजेटका रुपमा) रहँदै आएको छ । नेपालको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत भित्रिने धेरैजसो खर्च सरकारी बजेटभन्दा बाहिर नै छ । कतिपय बहुराष्ट्रिय विकास साझेदारको प्राविधिक सहयोग पनि बजेट र लेखाप्रणालीमा प्रतिबद्ध हुनसकेको छैन ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्रणालीको अवलम्बन सरकारी खर्चमा मात्र देखिएको छ । यसले बजेटको विस्तृतताको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई पनि सम्बोधन गरेको छैन र जवाफदेहिताको निर्वाह छ भन्न सकिने आधार पनि देखाउँदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि पनि सरकार र सरकारबाहिरका निकायबीच फरक छ । यसले कहाँ काम भयो, कसरी काम भयो, कति पैसामा काम भयो, यसबाट उत्पादन भएको वस्तु÷सेवाको दिगोपना कस्तो छ र नागरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्न सकिने तथ्यगत आधार देखिँदैन । बजेटबाहिरको विकास साझेदारको यस प्रकारको खर्चको सामान्य अनुगमनसम्म गर्ने सूचना तथा कार्यक्रम आधार छैन ।

अर्को पक्ष, सरकारले गर्छु भनेर नीति तथा विनियोजनमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको क्षेत्रमा के कति जवाफदेहिता देखिएको छ, सोको वास्तविक तहको अनुगमन पनि हुने गरेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत कार्यक्रममा मात्र रकम विनियोजन गर्दैन, ठूलो परिमाणमा .स्थानीय तह र संघ÷संस्थाका लागि अनुदान जाने गर्दछ । सोको अनुगमन हुने गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग तहमा हुने अनुगमन कि अपूर्ण हुन्छन्, कि औपचारिक मात्र । नीतिको अनुगमन त्यति गरिँदैन, त्यसो गर्ने संस्थागत क्षमता पनि छैन । त्यसैले बजेटलाई वास्तविक र विश्वासिलो बनाउन यसको अनुगमन (बजेट ट्र्याकिङ) आवश्यक औजारका रुपमा लिइनुपर्दछ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, केहो बजेटको अनुगमन? के यो परम्परागत कार्यक्रम अनुगमन र लेखाप्रणालीको निरीक्षण मात्र हो वा त्यसभन्दा भिन्न छ ? बजेटमार्फत घोषणा भएका नीति कार्यक्रम र विनियोजन प्राथमिकताको खर्च उद्देश्यअनुरुप भएको छ छैन, स्रोत साधनको उपयोगमा कार्यकुशलता र प्रभावकारिता कतिको देखिएको छ भनी गरिने प्रणालीगत अभ्यास नै बजेट अनुगमन हो । यो बजेटलाई प्रभावकारी र वास्तविक बनाउन गरिने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । करमार्फत उठाइएको साधन र नेपाली जनताका जीनस्तर उकास्न लिइएको सहयोगको जवाफदेहिपूर्ण अभ्यास गराउन नै बजेट खर्चको अनुगमन गरिन्छ । यो वित्तीय सुशासनको आधार पनि हो । बजेट र खर्चको अनुगमन गर्न निश्चित ढाँचालाई अपनाइने गरिन्छ । यो चरणबद्ध र निरन्तरको कार्य पनि हो । यो जटिल र प्राज्ञिक होइन, सरल र कार्यमूलक हुनुपर्दछ । जसले सर्वसाधारणहरुले बजेटमार्फत के कस्ता नतिजा पाए, अनुभूत तहको समस्यालाई कुन हदसम्म सम्बोधन गर्न सकियो र अब के शिक्षा लिनुपर्दछ भन्ने स्पष्ट सूचना उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ ।

उदार लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरुमा बजेट र खर्चको अनुगमनलाई सहभागितात्मक बनाउने प्रचलन सुरु भएको छ । सरकारले मात्र आफ्ना कार्यको लेखाजोखा गरेमा त्यहाँ रहने कर्मचारीतन्त्रीय शैली र विभागीय आग्रहका कारण त्यो नतिजामुखी नुहन सक्छ भनेर नै तेस्रो पक्षको उपयोग गर्न खोजिएको हो, जसले सहजीकरण, निगरानी र शिक्षाजस्ता तीनपक्षीय फाइदा बजेटले पाउन सकोस् । सहभागितात्मक अनुगमनमा सामान्यतः सेवाग्राहीसँगको अन्तत्र्रिmया, सामाजिक विवेचना पद्धति, विज्ञ पृष्ठपोषण, तेस्रो पक्ष अनुगमन, नागरिक रिपोर्ट कार्ड, नागरिक मञ्चहरुसँग अन्तत्र्रिmया, समुदाय उपलब्धि सूचक सङ्कलन र नागरिक समाजको नेटवर्क उपयोग गरिन्छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरेका मुलुकहरु जस्तो ब्राजिल, घाना, युगाण्डा आदि मुलुकमा यसलाई अवलम्बन गरिएको छ । इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसीप (आईबीपी) नामक अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संस्थाले नवलोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र बजेट पात्रहरुबीच नागरिक अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने काममा क्रियाशील हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि फ्रिडम फोरम नेपाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थ समितिलगायतका बजेट पात्रहरुसँग बजेट प्रक्रियामा नागरिक सहकार्यका विषयमा सहकार्य गर्दै आएको छ ।

नेपालमा बजेट तथा खर्चको अनुगमनको सान्दर्भिकता यस कारण पनि निकै छ कि सीमित साधन स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गरी मौद्रिक मूल्य सार्थकता पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र बजेट सुधारका लागि पनि यो जरुरी छ । अहिले अर्को महत्व पनि छ, त्यो हो केही अघिमात्र निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिमूलक संस्थामा प्रणाली बसिसकेको छैन, यस अवस्थामा जनभावनाअनुरुप वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नागरिक अनुगमनका माध्यमहरु निकै उपयोगी हुनसक्छन् । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, खर्च र औँल्याइएका लेखा परीक्षणका व्यहोरा फरफारक गर्ने जिम्मेवारी एकै निकाय स्थानीय कार्यपालिकामा छ ।

यस अवस्थामा स्थानीय पालिकाको बजेट कार्यक्रममा नियन्त्रण र सन्तुलनको ‘लुज’ प्रक्रियाको काम गर्न सक्दछ । संसद् र स्थानीय तहका औपचारिक संयन्त्रमार्फत जनआकाङ्क्षा परीक्षण गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा राष्ट्रिय बजेटको अनुगमन संयन्त्र भनेको नागरिक पैरवी गर्ने संस्था र स्थानीयतहसम्म स्थापना भएका नागरिक मञ्चहरु नै हुन् । यी संयन्त्रबाट सरकारी र गैरकारी निकायमार्फत जनताका नाममा खर्चिएका साधनहरुको उपयोग सही र जवाफदेही बनाउन सहजीकरण एवम् निगरानी गर्न सक्तछन् । तर यो प्रक्रियामा वैचारिक आग्रह र राजनीतीकृत भने हुनुहुँदैन ।