शक्तिशाली सरकारको टिठलाग्दो पुँजीगत खर्च

नन्दलाल खरेल
सबैलाई थाहा छ, मुलुक हँसिया र हथौडाको नेतृत्वमा सञ्चालित छ । तर, थोरैलाई मात्र थाहा छ विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च तीन वर्षयताकै नाजुक छ । नाजुक मात्र होइन यो ज्यादै टिठलाग्दो छ । सरकारले एकातिर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा अघि सारेकोे छ भने अर्कोतिर विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्चको ग्राफले सरकारलाई गिज्याउँछ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो पुँजीगत खर्च । त्यति मात्र होइन पूर्वाधार निर्माण आधार प्रदान गर्ने तथा आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । सरकारले समृद्धिको जाति ढोल पिटाए पनि तथ्याङ्कहरूले अधिल्ला वर्षहरू जत्तिको पनि काम हुन नसकेको देखाउँछ ।

कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझै कमजोर पुँजीगत खर्चमा समृद्धिको सपना केपी शर्मा ओलीको डबल नेकपाको दुई तिहाइ सरकराले बुनेको छ । यद्यपि अर्कातिर पुँजीगत खर्चमा सबै मन्त्रालय असफल भएका छन् । अरु मन्त्रालयको त के कुरा गरौँ ३५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दुई प्रतिशत मात्रै छ । केन्द्रीय बजेटमा पुँजीगततर्फको बजेट चार खर्ब आठ अर्ब ५९ करोड छ भने भौतिक मान्त्रालयको मात्रै पुँजीगत बजेट एक खर्ब ४४ अर्ब ७४ करोड छ भने चार महिनाको बजेट खर्च आठ अर्ब ६० करोड मात्र छ । मूलतः विकास निर्माणसँग समबन्धित मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक हुँदा सरकारको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ भने जनअपेक्षा पनि पूरा भएको छैन । यसले सरकारले तयगरेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नारालाई गिज्याउने निश्चित देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच महिनामा जम्मा नौ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । जुन खर्च तीन वर्षयताकै न्यून हो । महालेखा स्रोत भन्छ, ‘कतिपय निकायले विकासको नाममा एक रूपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । २५ वटै मन्त्रालय पुँजीगत खर्च गर्न प्राय असफल देखिए ।’ महालेखाको तथ्याङ्कका संघीय संसद्, निर्वाचन आयोग, समावेसी आयोग, जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगहरूले त पटक्कै पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबहेक अन्य संवैधानिक आयोगहरूले एक अर्बमाथिको पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् भने धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको अवस्था पनि बेहाल छ । २५ मन्त्रालयमध्ये पहिलो चौमासिकमा पाँचवटाले दुई प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय मन्त्रालयले एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै गरेर रक्षा मन्त्रालयले पनि चार महिनाको अवधिमा वल्लतल्ल एक प्रतिशतको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चार महिनाको पुँजीगत खर्च पनि एक प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । बजेट खर्च र त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय अर्थको पनि पुँजीगत खर्च उस्तै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छवटा मन्त्रालयले ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च होल्ड गरेको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चार खर्ब आठ अर्बमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट मात्रै तीन खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित चार खर्ब आठ अर्बको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै ३५ प्रतिशत छ । तर, यी मन्त्रालयको खर्च स्थिति झनै कमजोर देखिएको महालेखाले जनाएको छ । एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँको विकास बजेट होल्ड गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा पाँच दशमलव नौ प्रतिशतको खर्च गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र त्यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च ७५ अर्ब रूपैयाँको छ । औसतमा यो मन्त्रालयले चार महिनामा जम्मा छ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।

महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब २५ करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा चार महिनाको प्रगति जम्मा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत छ । यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब भन्दामाथि पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । तर, चार महिनाको अवधिमा तीन अर्ब ९६ करोड रूपैयाँको खर्च भएको छ । तुलनात्मकरूपमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएकोमा चार महिनाको अवधिमा एक अर्ब आठ करोड मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छ अर्ब ५८ करोडको बजेटमा दुई दशमलव चार प्रतिशतको मात्रै खर्च गरेको छ भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विकास खर्चप्रगति आठ दशमलव तीन प्रतिशत देखिएको छ । कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोडको बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ करोड ९० लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गृहमन्त्रालयको सात दशमलव छ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा छ दशमवल पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत रकममा १२ करोड २४ लाख खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयले विकासको लागि १० लाख खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ मात्रै रहेको छ । एक अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च होल्ड गरेको सञ्चार मन्त्रालयको खर्च स्थिति चार दशमलव सात प्रतिशत मात्रै छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले १० अर्बको विकास बजेटमा ७९ करोड खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सरकारले एकातिर पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर राज्यको लक्ष्यमा पुग्न पनि कठिन पर्ने निश्चित देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना सम्म तीन खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले चार खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल्न नभएपछि सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य र राजस्व सरकारको अन्तर (ग्याप) ८५ अर्ब नाघेको छ । विकास खर्चको कहालीलाग्दो अवस्था र भन्सार राजस्व न्यून हुँदा सरकारको राजस्व असुली न्यून देखिएको हो ।

सरकारले एकातिर पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन अर्कातिर उदेकलाग्दो कुरा के छ भने वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग्ने प्रवृत्ति यस आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मात्रै विभिन्न निकायले गैरबजेटरी शीर्षकबाट दुई अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । गैरबजेटरी शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग २८ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ माग गरेका छन् । कुल विकास बजेटको नौ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्थामा गैरबजेटरी रकम माग्नु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारी हो । गैरबजेटरी शीर्षकबाट खर्च गर्नुलाई वित्तीय अनुशासन मान्न सकिँदैन । यस्तो शीर्षकबाट बढी रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढ्न सक्ने निश्चित छ । वित्तीय अराजकता रोक्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई नारामा मात्र सीमित हुने प्रस्ट देखिन गएको छ ।

कमजोर पुँजीगत खर्चले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका २२ वटा आयोजनाको प्रगति साढे पाँच प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । यो ज्यादै लज्जाको विषय हो । सरकारको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको अवस्था त दयनीय छ भने अन्य साना आयोजनाको काम कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो आयोजनाको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन्झन् नाजुक बन्दै गएको र यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिएको छ ।

कुनै आयोजनालाई बजेट दिँदा या छनौट गर्दा कुनै योजना बनाइदैन । परियोजनाको आधार तयार नगरी छुट्याउने प्रचलन छ । यति मात्र होइन नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झटहरू प्रयाप्त छन् । यस विषयलाई कसरी सरलीकृत बनाउने भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छैन । अनि कसरी सम्पन्न हुन्छ परियोजनाको समयमै काम ? सधैँभरि शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकारको टिठलाग्दो पुँजीगत खर्च हेर्न जनताले चाहेका छैनन् ।