बेरोजगारीको पीडा सहिनसक्नु छ

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
देशमा श्रमिकहरूको सम्पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गरी भविष्यमा नीति तय गर्न हालै सरकारले श्रमिक बैंकको स्थापना गरेको खबर सार्वजनिक गरेको छ । देशमा श्रम गरेर आयआर्जन गरी दैनिकी चलाउनेहरूको पीडा भयावह छ । कोभिड १९ ले त सबैलार्ई थला पारेको छ । देशमा बेरोजगारको समस्या चुलिएकै छ । यहाँको गरिबी चित्रण गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।

विप्रेषणको आप्रवाह : गत आव ०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीबाट देशलार्ई प्राप्त हुने विप्रेषण रकममा खासै परिवर्तन नभई कुल रकम ८ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड प्राप्त भएको सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि संसारभर सन् २०२० को आरम्भदेखि नै कोभिड १९ को प्रभाव भइरहेको थियो । अघिल्लो वैशाखमा रु७२ अर्ब रकम विप्रेषणबाट प्राप्त हुँदा यस वर्ष वैशाखमा ५३ अर्ब ९ करोड र ०७६ चैत्रमा ३४ अर्ब ५ करोड मात्र विप्रेषण प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले केही निराशा देखाएको थियो तर अन्य महिनाहरूको विप्रेषण रकम हेर्दा खासै डरमर्दो स्थिति नभएको देखिएको छ । गत वर्ष साउनमा ७५ अर्ब, भाद्रमा ७७ अर्ब, असौजमा ७६ अर्ब, कात्तिकमा ७३ अर्ब, मार्गमा ७२ अर्ब, पुसमा ७० अर्ब, माघमा ६५ अर्ब, फागुनमा ७९ अर्ब, ०७७ जेठमा बढेर ९३ अर्ब, असारमा अझ बढी १ खर्ब बढी नै विपे्रषण भित्रिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

यद्यपि विदेशमा नेपालीहरूको कोरोना पीडा, मृत्युको अवस्था, समयमा तिनलार्ई सजिलै फर्काउन नसकिएको अवस्था भने डरमर्दो नै छ । तर पनि अमेरिकाले खासै लकडाउन नगर्दा विश्व अर्थतन्त्र धेरै नखस्किएकाले विप्रषणमा खासै, प्रभाव नपरेको, अनौपचारिक बाटोभन्दा सिस्टमबाटै यस्तो रकम आउने गरेको, सुनको अवैध कारोबार र हुण्डीको रकममा कमी आएकाले पनि देशमा आउने विप्रेषणमा कमी नआएको तर्क रहेको छ । आव ०७४/७५को कात्तिकमा विप्रेषणको दर १ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको, यस्तो रकम अघिल्लो आव सुरुमा वृद्धि दर ३७ प्रतिशतसम्मले बढेको थियो भने विगत वर्षहरूका कतिपय महिनाहरूमा विप्रेषण रकम ऋणात्मक देखिएको थियो ।

गरिबीको चित्र : देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो । कोरोना र अन्य कारणले यी बुँदाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको सन्दर्भमा गरिबी कसरी घट्ला सहजै भन्न सकिन्छ । सरकारले पन्ध्रौँ योजना मा ०८७ साल सम्ममा देशको गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । विसं २१०० सम्ममा त गरिबी उन्मुलन नै हुने बताएको छ । अघिल्लो आवसम्म प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय १०३९ डलर भएकोमा अब ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १०८५ पुगेको छ । जसानुसार १ लाख २६ हजार १८ वार्षिक आय हुन्छ ।

हाल झण्डै ५० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जनसंख्याको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा देखाइए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको र आर्थिक वृद्धि दर झण्डै २ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चमा गत २ वर्षमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, हालको नयाँ प्रावधानले यो खर्च तेब्बर हुने स्थिति छ । यता राजनीतिक व्यक्तिहरूको सुविधा बढेको बढ्यै छ ।

कोरोनाले थप्ने गरिबीको संख्या यकिन भइसकेको छैन । देशमा हरेक वर्ष ५ लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउछन् । देशमा सवै खपत हुने अवस्था छैन फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । श्रमयोग्य जनशकित विदेशिएकै कारण माथिको विप्रेषण रकम आएको हो ।

गत आव को ८ महिनामा मात्रै १ लाख ९० हजार ३ सय ८८ जनाले वैदेशिक रोजगारीलार्ई बाध्यतापूर्वक अँगालेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देखाएको छ । विगत वर्षमा नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया भएकोमा हाल सोमा शून्य दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले कमी आउको छ । हाल सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपाली यूएईमा ४४ हजार, साउदी अरबमा ३९ हजार, मलेसियामा ३८ हजार र कतारमा २७ हजार रहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देखाएको छ ।

देशको मुख्यक्षेत्र भनेको कृषि हो तर यसैक्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूमा २१ खर्ब १ अर्ब ४५ करोड लगानी हुँदा जम्मा ६ लाख १४ हजारले रोजगारी पाएको तथ्याङ्क छ भने सहकारीक्षेत्रमा ६८ हजार ४ सय जनाले रोजगारी पाएको देखिएको छ । सरकारले २० लाख नेपालीहरूलार्ई रोजगारी दिने गरी श्रम बैंकको अवधारणामा परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ लाख ८८ हजारलार्ई रोजगारी दिइएको भनिए पनि औसत जम्म सााढे १२ दिनको मात्र रोजगारी मिलेको छ । श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने गरी बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क संकलन, श्रम बैंकमा प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरे परेका छन् तर सबैजसो आशैआशाका पुलिन्दा मात्र भएका छन् ।

यस वर्षको बजेटमा बोलिएका बुँदाहरू : सबै नेपालीलार्ई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश, विदेशमा रहेकालार्ई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिबार, लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालार्ई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माण काममा सरिक गराउने त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था भएको भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायर विस्तार गरी सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सरिक गराउन र यसै कार्यक्रमबाट थप २ लाख व्यक्तिहरूलार्ई रोजगारी उपलब्ध गराउन११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । विदेशबाट फर्किएका समेतलार्ई मध्यनजर गरी सीप विकासमा सरिक गराउने, उत्पादन र सेवाक्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइजस्ता काममा संलग्न गराई प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गरी कम्तीमा १२ हजार व्यक्तिले काम पाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलार्ई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजीक्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रमिकहरूलार्ई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्दा र न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने, यसबाट करिब ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने भन्दै जसका लागि रु१ अर्ब रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोना प्रभावित असंगठित श्रमिक,वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा रोजगारी लक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्थाको सदृढीकरण गरी थप ७५ हजार व्यक्तिलार्ई रोजगारी दिने गरी ४ अर्ब ३४ करोड रकम विनियोजन गरिएको देखिएको छ ।

त्यस्तै साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी यसका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योगक्षेत्रबाट १ लाख २७ हजारको रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, वन, कृषि वन, नर्सरी, वृक्षरोपण, संरक्षितक्षेत्र, जडीबुटी, कार्यक्रमबाट थप ३० हजारको थप रोजगारीको सिर्जना, कृषि, लघु तथा साना उदोगक्षेत्रमा थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समेत लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषलार्ई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनः स्थापना गर्ने कार्यक्रममा उपयोग गरिनेछ भनिएको छ । हालसम्म यो कोषमा ५ अर्ब जम्मा पनि भइसकेकोे बुझिन्छ । तर हालै कोरोनाबाट प्रताडित भएका, रोजगारी गुमाई अलपत्र परेका नेपालीहरूलार्ई स्वदेशमा फर्काउँदा अत्यधिक हवाइ भाडा लिएको, धान्नै नसक्ने गरी क्वारेन्टीन खर्च गराएको, स्वदेशमै पनि महंगा होटलहरूमा बास बस्न बाध्य पारिएको टिप्पणीहरू भइरहेको देखिन्छ । कोरोनाको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा उच्च छ यसैक्षेत्रबाट सरकारले आउने ५ वर्षमा ९ लाख नेपालीले रोजगारी पाउने कल्पना गरेको छ जुन लक्ष्य प्राप्तिमा सहज देखिन्न ।

बोली धेरै, काम कम : देशले आयव्यय वार्षिक बजेट ल्याउने गरेकोे विसं २००८ सालदेखि हो, आवधिक योजनाहरू आउने गरेको पनि वि सं २०१३ सालदेखि नै हो । लगभग ७ दशकको यो अवधिमा दर्जनौँ पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । हरेक परिवर्तनपछिका नेतृत्वहरूले अघिल्लोलार्ई सत्तोसराप गर्ने गरेका छन् । भएभरका संयन्त्रहरूलार्ई परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । संस्थागत मेमोरी समेत नरहने गरी परिवर्तनहरू भइरहने गर्छन् र हरेकले जनताकै विषयमा आफू एक फट्को बाजी मार्दै सम्बोधन गरेजस्तो गर्छन् तर देशको हालत सुध्रिएको छैन ।

बेरोजगारीको पीडा, महंगीको त्रास र गरिबीको यथार्थ पनि यस्तै छ । झन् झन् समस्याले सर्वसाधारण चिन्ताले व्याकुल छन्, विदेशको प्रयास गर्छ्रन्, कति उतै सिद्धिन्छन्, फर्केकाहरू रोेगले ग्रस्त छन् । घरबारी बेचेर, साहु काढेर परदेशिने, घरमा बा आमाको, परिवारको हालत खराब हुने अवस्था छ । मुना मदनको पीडा देवकोटाको गरिबी चित्रणभन्दा कम छैन अहिले पनि नेपाल र नेपालीको समाज । सरकार बेस्सरी सम्बोधन गर्दै जान्छ, त्यही क्रममा गरिबी पनि बढ्दै आउछ । नयाँ केसहरू कहिले भूकम्प, कहिले बाढी र पहिरो त कहिले महामारीले नेतृत्वलार्ई साथ दिन्छ, गरिबी बढाइदिन्छ, राजनीतिकर्मीहरूलार्ई विदेशीसँग हात फैलाउन मद्दत गर्छ । मागी खाने गतिलो भाँडो भएको छ यो विषय । देशमा उत्पादन र बजार छैन, रोजगारीका गफहरूकोे चाङ मात्रै देखिन्छ । त्यसैले भन्न बाध्य हुनुपरेको छ सबैले बोल्ने धेरै गरे, काम भने नाममात्रको ।

विश्व अर्थतन्त्रलार्ई प्रभाव पार्ने नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिन्छ । गरिबी र बेरोजगारीका क्षेत्रमा यी मुलुकहरूले ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । छिमेकी मुलुकहरूको पृष्ठभूमिमा तुलना गर्न नसकिए पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका अन्य विकासोन्मुख साना मुुलुकको पङ्क्तिमा पनि आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी एवं बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने कुरामा नेपाल पछाडि नै परेको छ । प्रतिब्यक्ति राष्ट्रिय आयमा मात्र होइन विश्वमानचित्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एवं मानव विकासका क्षेत्रमा पनि नेपालको नाम निकै पछाडि छ ।

कहाँ भयो कमजोरी : योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अब मुलुकलाई थप आर्थिक समृद्ध गराई गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्न भावी दिनहरूर हाम्रासामु अझ कम चुनौतीपूर्ण छैनन् । पछिल्ला अन्तरिम योजनाहरूको उद्देश्य देशमा विद्यमान बेरोजगारी समस्याको हल गर्ने, गरिबी र असमानता हटाउने र दिगो शान्ति स्थापना गर्ने थियो । समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार तय गर्नु अन्तरिम योजनाहरूको मूल उद्देश्य थियो । नेपाल र नेपालीको जीवनस्तरमा उच्च परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो ।

गरीव तथा सीमान्त समूहको आयवृद्धि गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलार्ई विशेष जोड दिएर गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिमा ठोस योगदान पु¥याउने, सरकारप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने र स्थानीयस्तरमा समुदायद्धारा पहिचान गरिएका र व्यवस्थापन गर्न सकिने बहुसंख्यक आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरी जनसहभागिता, स्वामित्वभाव तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने रणनीतिहरू अतीतका योजनाहरूले अंगीकार गरेका हुन् तर पनि यथार्थमा हामी अहिलेसम्म विश्वका कैयन मुलुकसामु पछि नै परेका छौ र समृद्धिको बाटो तय भइसकेको छैन ।

लामो समयदेखि मुलुकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमको भरमा मुलुकको सोधानान्तर स्थिति धाने पनि वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो र सुरक्षित छैन । बरु स्वदेशी युवा वेरोजगारहरूलार्ई मुलुकभित्रै स्थानान्तरण र रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक विकासको महायज्ञमा सरिक गराउन सके हाम्रो गरिबी र बेरोजगारीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ । विगतमा साधन र स्रोतको समानुपातिक वितरण नभएका कारण मुलुकमा गरिबी व्याप्त रहेको देखियो ।

साधन र स्रोतको समतामूलक र न्यायोचित वितरणमा जोड दिन सके आर्थिक विकासको भरपर्दो आधार तय हुन सक्छ । धनी र गरिबबीच हुने खाडलको दूरी बढ्न दिनु हुँदैन आफैं आफूका बीच यसले थप द्वन्द्वलार्ई समेत निम्त्याउन सक्छ । लामो द्वन्द्वपछि हाल मुुलुक शान्तिपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ, तथापि मुलुकमा असमान वितरण अझै कायमै छ । प्रदूषणको अवस्था गम्भीर नै छ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित र भरपर्दो आपूर्ति हुनसकेको छैन । विगतको विद्युत् लोडसेडिङको मारले आम उपभोक्ताहरू अझै आक्रान्त छन् । आम उपभोक्ताहरूका साथै उद्यमी, व्यवसायी र साना ठूला लगानीकर्ताहरू जोखिमै देखिएका छन् । सीमित वित्तीय समावेशी अवधारणा विद्यमान छ, महंगीको चपेटाले सबैलार्ई पिरोलेको छ ।

अनुत्पादकक्षेत्रमा लगानी बढेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा कमी देखिएको छ । विद्यालय, महाविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उच्च आर्थिक वृद्धिदर नै आर्थिक विकासको मूल आधार हो । यसका लागि विकसित मुलुकहरूले जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, सडकजस्ता विभिन्नक्षेत्रमा व्यापक लगानी गरेका हुन्छन् गरेका छन् । कृषिप्रधान मुलुक हाम्रा पनि संम्भावित क्षेत्रहरू धेरै छन् तर पनि हामीले ग्रामीण पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी प्रशोधन, प्रकृति संरक्षण एवं संवद्र्धन, प्राकृतिक तालतलैया, गुफा, पहाड, हिमाल, आदि दृश्यावलोकनका क्षेत्रमा समेत आर्थिक लगानी वृद्धि गरी विकासको मूल आधार गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा थप पहल गर्न सकेका छैनौँ ।

गरिबी र अभावग्रस्त क्षेत्रमा रहेका र मूल प्रवाहबाट पछि परेका जनशक्तिलार्ई विकासको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । सीपमूलक शिक्षा आर्जन गराएर घरेलु तथा ग्रामीण परिवेशलार्ई औद्योगिक क्षेत्रमा समाहित गर्न सकिएन । मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिरहेका जनसंख्या घटेकोे भनिए पनि ग्रामीण, भौगोलिक र समूहहरूबीचको विश्लेषण गर्दा गरिबी खासै घटेको पाइन्न ।

दुर्गम हिमालीक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको पीडा बढी छ । तराई क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण, विभिन्न अवसरहरूको वृद्धिले सकारात्मक स्थिति देखा परे पनि जनसंख्याको तीव्र चाप र लामो समयको द्वन्द्व, महाभूम्पको पीडासमेतकोे कारण तराई र पहाडी क्षेत्रको गरिबी घट्न सकेन । आर्थिक दृष्टिले केही सम्पन्न देखिएका व्यक्तिहरू सहरोन्मुख भई अनुत्पादक क्षेत्र घर जग्गामा लगानी गरेको र विदेशतिर समेत भड्केकाले गरिबीको स्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन, मुलुकको गति केही बढेको देखिए पनि यथार्थमा मुलुक समृद्ध हुन सकेन ।

यहाँका गरिबहरू कृषि क्षेत्रलार्ई नै रोजगारी बनाउन बाध्य छन् । मुलुकमा भएको बेरोजगारी र गरिबीको विश्लेषण गर्दा भौगोलिक मात्र होइन जातीयरूपमा पनि गरिबीको स्तर फरक छ । विगतमा गरिएको एक अध्ययनले दलित ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ४४ प्रतिशत, तराई क्षेत्रका ३५ प्रतिशत गरिबीकै रेखामुनि रहेका थिए । नेवारसमुदायमा १४ प्रतिशत, ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायमा १८ प्रतिशत र तराईमा बस्ने मध्यमवर्गीय समुदाय २१ प्रतिशतको संख्यामा गरिबीको रेखामुनि थिए । यस अर्थमा मुलुकमा असन्तुलित, अल्पविकास र व्यापक गरिबी छ भन्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासमा शिथिलता आएको छ, बेरोजगारीको तीव्र समस्या यसै क्षेत्रमा बढी छ, स्वरोजगारीका लागि भौतिक पूर्वाधारमा न्यूनता छ, समाजभित्र आर्थिक असमानता छ र विभेद तीव्र छ, आर्थिक परनिर्भता छ । मुलुकमा गरिबी निवारण कोष पनि छ, गरिबी निवारण र बेरोजगारी कम गर्ने सरकारी कार्यक्रम धेरै छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता बृद्धि भएको छ तथापि औद्योगिक उत्पादनले बढावा पाउन नसकेकोेले गरिबी न्यूनीकरण भई बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कार्यमा प्रगति छैन ।

कृषि क्षेत्रको गतिअवरोध नै हाम्रो गरिबीको मुख्य कारकतत्व बनेको छ । करिब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषि क्षेत्र नै हो तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा कम छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरू बढी गरिब छन् । मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै छ तर त्यसको सदुपयोग छैैन । युवाहरू नै धेरै बेरोजगार छन् र विदेशी रोजगारीतिर लालयित छन् । उनीहरूको चाहना तीव्र छ, शिक्षित र प्रतिभाशाली युवाहरू पनि विदेश पलायन छन् । समग्रमा हामीकहाँ झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ६५ वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि उठेन ।

केवल संक्रमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलार्ई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन । हालकोे सामाजिक सुरक्षा कार्यकम बढी प्रचारमुखी भयो, मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालार्ई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसंग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्नै सकेन ।

मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा रोजगार सूचना केन्द्र राख्ने र बेरोजगारीको भरपर्दो लगत तय गर्ने कार्यमा सरकारको तीव्रता देखिएन । स्थानीयस्तरको आवश्यकता पहिचान गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको माग अध्ययन गर्ने र यसैअनुरूप प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारी नीति फितलो रह्यो । वैदेशिक रोजगारीलार्ई बढी मर्यादित बनाउन सकिएन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयलार्ई उत्पादनमूलक उद्योग वयवसाय एवं पूर्वाधार विकासमा लगानी उत्प्रेरित गर्न सकिएन । त्यस्तै निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूले रोजगारीका अवसरहरूमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच वृद्धि गर्न कर्मचारी भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया अनिवार्यरूपमा राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरू एवं सञ्चारका माध्यमहरूवाट सर्वसाधारणहरूलार्ई जानकारी दिने गरी कार्यक्रम तय गर्न सकेनन् ।

युवा स्वरोजगार कोष खडा गर्ने, ब्यवसाय, खेती, कृषि पेशा, उद्योग एवं सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने युवाहरूका लागि बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो आवधिक ऋण र निःशुल्क व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइने नीतिलार्ई अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । रोजगारीका लागि आम नागरिकलार्ई सिपविकास तालिम, प्राविधिक सेवा तालिम दिन जरुरी छ । शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षणजस्ता सेवामा र रोजगारी प्राप्तिलगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा सबैको सामूहिक सहभागिताको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

स्वदेशमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलार्ई थप प्रोत्साहन र विदेशी लगानीका ठूला उद्योगहरूलार्ई थप आकर्षण गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्र नै मुलुकको एकमात्र भरपर्दो र सुरक्षितक्षेत्र भएकोले कृषिक्षेत्रमा आधारित आयमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली भेगका जडीबुटी एवं पशुचरण, पहाडी भेगका फलफूल एवं उनी गलैँचा उद्योगलगायत कुखुरापालन, दुग्ध व्यवसाय, मह उत्पादन, च्याउ, सागसब्जीजस्ता क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार एवं गरिबी न्यूनीकरण कार्यमा थप पहल गर्नुपर्छ ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका उद्योग, कलकारखाना र तिनीहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, सडक सुविधा, बजार अध्ययन गरी औद्योगिक लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्न सम्वद्ध क्षेत्र थप सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय श्रम, स्रोत, पुँजी र प्रविधिको पहिचान गरी स्थानीय व्यक्तिकै अत्यधिक जनसहभागिता दर्शाउन र स्वरोजगार कार्यमा सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न राज्यले थप पहल गर्नुपर्छ । गरिब समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न तिनीहरूको क्षमता वृद्धि गरी क्रयशक्ति बढाउन थप नयाँ कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सडक, यातायात पुग्न बाँकी रहेका क्षेत्रमा सडक यातायातले जोड्ने कार्यलार्र्ई तीव्रता दिन गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने साना सडकहरू निर्माण, मर्मत गर्न थप पहल गर्र्र्नुपर्छ र सहरका सडकको अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । हाल हल्ला बढी काम कम हुने गरेको छ ।