वितरण, एकाधिकार र नेपाल आयल निगम

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
नेपाल आयल निगमले हरेक वर्ष पुस २६ लाई आफ्नो वार्षिकोत्सवको रूपमा मानाउने गरेको छ । यही सन्दर्भमा इन्धन आपूर्तिको एकाधिकार प्राप्त नेपाल आयल निगमको नालीबेली प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य यस लेखको रहेको छ ।

पृष्ठभूमिः पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने वर्षौँको प्रतिक्षापछि यसै वर्षको भाद्र २४ देखि सो अभियानले मूर्तरूप लिएको छ । भाद्र २४ देखि विगत तीन महिनाभित्र उसले १७ करोड लिटर डिजेल भित्र्याइसकेको छ । निगमको भनाइमा पाइपलाइनबाट पेट्रोलको आयात गर्न भने अझै डेढ वर्ष कुर्नु पर्नेछ । साबिकको भारतीय बरौनी डिपो अब बन्द भएको र पाइपलाइनबाट डिजेल आपूर्ति गर्दा मासिक दुई करोड नोक्सानी बचेको छ ।

नेपाल र भारतको तापक्रम असन्तुलनको कारण सबिकमा यस्तो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको र अब यस्तो समस्या नरहेको, त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित ट्याङ्करहरू अन्यत्र प्रयोग भएको, ढुवानी सहज भएको, रक्सौल वीरगन्जकोे जाममा फस्नु नपरेको र पाइपलाइनबाट सुरुमा प्रतिघण्टा एक सय ७० किलि डिजेल आपूर्ति भएकोमा हाल एक सय ९० किलि प्रतिघण्टा पुगेको पनि निगमले दाबी गरेको छ । साबिकभन्दा हाल ढुवानीमा यसरी सहज भनिरहँदा पनि यो लेख तयार गरुञ्जेल निगमले पहिलेकै परम्पराअनुसार तीन पटकसम्म भाउ बढाउन भ्याइसकेको छ । यसोे हेर्दा आम उपभोक्तालाई भने पाइपलाइनको इन्धन आपूर्ति कागलाई बेल पाकेको जस्तो भएको छ, ।

वर्तमानमा घोत्लिँदा : निगमले चालू आवको प्रथम ३ महिनामा करिब ४६ अर्ब रूपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ । गत आवको यो अवधिभन्दा यतिबेला निगमले हवाई इन्धनबाहेक पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र एलपीजी ग्यासको आयात बढाएको छ । विगत यस समयमा ५३ अर्ब रकम विदेशिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले यतिबेला सात अर्बले कम भई ४६ अर्ब भुक्तानी भएको निगमको दाबी रहेको देखिन्छ । गतवर्ष यतिबेला पाँच लाख ३६ हजार नौ सय २४ किलि इन्धन आयात गरेकोमा चालू वर्षको यो समय पाँच लाख ५६ हजार एक सय ६३ किलि इन्धन आयात भएको छ । डिजेलको मात्रै चर्चा गर्दा पनि गत वर्ष यो समय तीन लाख ४३ हजार तीन सय एक किलि आयात भएकोमा यतिबेला यस वर्ष तीन लाख ४५ हजार ८१ किलि आयात भएको देखिन्छ । निचोडमा भन्नुपर्दा इन्धनको आयात घटेको छैन, बढेको छ ।

केही सैद्धान्तिक पक्षहरू
क) वितरणको सामान्य अर्थ :- निकोल्सनका अनुसार “अर्थशास्त्रको दृष्टिमा वितरण भन्नाले राष्ट्रिय धन विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन भन्ने जनाउँछ” । राजनीतिक दृष्टिमा वितरणको अर्थ कुनै पनि जटिल औद्योगिक प्रक्रियाका उत्पादन र सो उत्पादन गर्न कुनै पनि किसिमले योगदान गरेका व्यक्तिहरूमा कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने सिद्धान्तको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ” । – विकस्टिक

अर्थशास्त्रकै दृष्टिले हेर्नुपर्दा पनि वितरण शब्दले तमाम राष्ट्रका आम जनतासामु राष्ट्रको आयलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि हो । अर्थशास्त्रीहरूकै अर्थमा वितरण भन्नाले वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कुनै इकाइले उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनकै साधनहरूबीच बाँडफाँड गर्ने कुरा समेत बुझिन्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदान मुताविक ज्याला, ब्याज र नाफाको रूपमा बाँडफाँड गर्ने कुराको अध्ययनसमेतलाई वितरण भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा जनसंख्याको तीव्र वृद्धिसँगसँगै वस्तु र सेवाको पनि वृद्धि आवश्यक हुन्छ । ठूलास्तरमा पुँजीको सञ्चालन ठूला संघसंस्था, संगठनहरूको वृद्धिको साथै गुणस्तरीय सेवा वृद्धिको पनि त्यतिकै खाँचो पर्छ ।

ख) एकाधिकारको सामान्य अर्थ :- उत्पादनको वस्तु एवं सेवाको बिक्रीमा निरपेक्ष अधिकार स्थापित भएको अवस्था नै एकाधिकारको अवस्था हो । अनि त्यस्ता निरपेक्ष अधिकारको उपभोग गर्ने इकाइ या फर्मलाई एकाधिकारी भनिन्छ । एक्लो उत्पादक भन्नाले व्यक्तिगत व्यवसाय अथवा साझेदारी वा संयुक्त पुँजी लगानी कम्पनी पनि हुन सक्छन् । एकाधिकारी अर्थात् मोनोपलीको शाब्दिक अर्थचाहिँ मोनोेको अर्थ एक्लो र पोलीको अर्थ बिक्रेता भन्ने बुझिन्छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो जसमा बिक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेताहरू धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बिलकुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या बिक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित भएको हुन्छ । एक मात्र बिक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । वस्तु वा सेवाको बिक्री कुन कति मूल्यमा गर्ने भन्ने निर्णय एकाधिकारीकै हातमा हुन्छ ।

एकाधिकार बजारमा उस्तै प्रकृतिका वस्तु या सेवा नजिकै अन्यत्रबाट प्राप्त नहुने हुँदा सेवा प्रदायक या वस्तु बिक्रेताले तोकेको मूल्यमा उत्पादन एवं सेवा लिन आम जनता बाध्य हुन्छन् । किनभने त्यसको प्रतिस्थापन अन्यत्र भएको हुँदैन । मुलुकमा वस्तु उत्पादन, सेवा वितरणमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूले एकाधिकार प्राप्त गर्ने विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् । भौगोलिक र जटिल आर्थिक परिस्थिति, प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको कमी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र केही हदसम्म मुलुकको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न बाध्यताहरू समेत ।

मुलतः वस्तु या सेवाका उत्पादन या बिक्री ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस परिमाणमा सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल तयार भइसकेको हुन्न । नयाँ प्रविधि पनि नहुन सक्छ । सानातिना व्यवसायीको लागि ठूलो क्षेत्रमा हात हाल्नु भनेको जोखिमपूर्ण कदम हुँदै हो । त्यति मात्र होइन यस्ता वस्तु या सेवाप्रवाह गर्दा राज्यले लिने आयात निर्यात कर, कच्चापदार्थमा राज्यको भन्सार करदेखि विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्रहरू पार गर्नुपर्ने वातावरण, कानुनको संरक्षण, पेटेन्ट राइटदेखि ट्रेडमार्कसम्मलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारणहरूले तीव्र र कडा प्रतिस्पर्धासमेत गर्ने खतराबाट बच्न पनि अन्य संगठनहरू ठूलो लगानीमा हात हाल्न रुचि राख्दैनन् । नेपाल आयल निगमको केसमा यही भएको छ ।

देशको अन्य सन्दर्भ :- नेपालको परिप्रेक्षमा भन्नुपर्दा दूरसञ्चार संस्थान, जनकपुर चुरोट कार्खाना, इँटा कारखाना केहीअघिका समयसम्म एकाधिकार प्राप्त संस्थाहरू थिए । दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत भए पनि दूरसञ्चार सेवा झण्डै एकाधिकारजस्तै छ अन्य थुप्रै यस्ता सेवाहरू सेवाप्रवाहका रूपमा हामीकहाँ देखिए पनि मूल्य भने चर्कै छ उपभोक्ताको लागि । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हालसम्म पनि एकाधिकार प्राप्त संस्था नै हो । निजी क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन हुन थाले पनि हाम्रो परिवेशमा बजार प्रतिस्पर्धामै विद्युत्को मूल्य कटौती भएको इतिहास छैन । विश्वमै बढी पानी भएको मुलुकमा विश्वमै महँगो विद्युत् सेवामा नेपालीहरू बाँच्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन भरपर्दो आपूर्ति पनि छैन ।

आफ्नो उत्पादन नभए पनि इन्धनको अन्यत्रवाट आपूर्ति गरेर बिक्रीको एकाधिकार पाएको सशक्त संस्था हो नेपाल आयल निगम । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल आयल निगमले हालसम्म पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनको एकाधिकारलाई कायम राखेको छ । विभिन्न परिस्थिति तथा कारण चर्को मूल्यबाट सेवाग्राहीहरू गुज्रन बाध्य भए पनि बेला बखतमा मात्रै होइन वर्षका अधिकांश दिनहरूमा इन्धन पम्पहरूमा सवारी साधनको चर्को लाइनलाई हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ । बेलाबखत सेवाग्राहीहरूको गुनासो थेग्न नेपाल आयल निगमलाई हम्मेहम्मे पनि नपरेको होइन ।

आयल निगमले इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा लागतलाई विश्लेषण त गरेकै होला तर राज्यले आयातकर, भंसार, मूअ कर, प्रदूषण कर, जलविद्युत् लगानी के–के हो क–के थोपरेको छ । मनग्गे यसरी करहरू राखिदिनुचाहिँ सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ आपूर्तिभन्दा पनि राजस्वको स्रोत संकलनका रूपमा हेर्ने गरेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ । इन्धनकै कारण कतिपय विषयमा असर पर्छ भनिरहन पर्दैन । गुणस्तरको विषय त थप चुनौती छँदै छ । मिसावटको नियन्त्रण समस्यादेखि डिलरहरूको ऐक्यबद्धताको कारण इन्धन आपूर्तिमा सेवाग्राहीहरू थप मारमा परेका छन् । पटक–पटक बन्द र हड्ताल, चक्काजाम, आगजनी, सडक आन्दोलनका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या छँदै छ ।

वैकल्पिक उर्जातिर ध्यान कहिले ? पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सम्पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको, मूल्य समायोजनमा समस्या देखिएको, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्य वृद्धिले र सर्वसुलभ आपूर्ति नहुनाले आम उपभोक्ताहरू आक्रान्त बनेको स्थितिलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ । हरेक वर्ष बजेट पेश गर्दा अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम गर्दै लैजाने भन्छन् । पेट्रोलमा दश प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने चर्चा पनि भइरहन्छ र स्थानीय कच्चापदार्थ सजिवनबाट बायोडिजेल उत्पादन गर्ने उद्यमीहलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा पनि भइरहन्छ । सजिवन खेतीलाई विस्तार गर्न नदी किनारामा जग्गा र खेर गएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा निजी क्षेत्रलाई दिइने कुरा पनि उल्लेख हुन्छ ।

ऊर्जा संकटको समाधान गर्न राज्यले वैकल्पिक सोच राखेकै देखिन्छ तर प्रगति हात लागेको देखिन्न । विगतका वर्षहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा वर्षको रूपमा पनि मनाइएको हो । जनचेतना अभियानमा यस्तो नीतिले सकारात्मक रूप लिए पनि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन गर्ने कदममा सफलता हात लागेको छैन । सबै नेपालीहरूका घरमा महँगै भए पनि विद्युत् आपूर्ति गर्न नसकिएको अवस्थामा आम उपभोक्ताहरूले उपभोग गर्ने मट्टीतेलमा डिजेलको मूल्य तिर्नु पर्नाले क्रयशक्ति कम भएका घरेलु व्यक्तिहरूका लागि यो सहज भएन ।

डिजेलको भाउ छुना साथ मट्टितेललाई असर पर्ने क्या गज्जब छ श्रीमान् श्रीमतीको जस्तो अटुट सम्बन्ध । लघुजलविद्युत्, सुधारिएको घट्ट र बायोग्यास प्रवर्द्धनमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानको पनि कुरा छ । विद्युत् सेवा पुग्न नसकेका गाउँहरूमा न्यून आय भएका घरपरिवारहरूलाई बत्तीको सुविधा पु-याउन ६५ हजार वटा घरेलु र साना सौर्य विद्युत् प्रणाली जडान गरिने नीति पनि विगतमा भएकै हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार :- पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउन नेपाल आयल निगमको एकाधिकार क्रमशः अन्त्य गर्ने र निजीक्षेत्रलाई समेत संलग्न गराई सहजकर्ताको भूमिका खेल्न पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एउटा निर्णायक निकाय खडा गरिने कुरा भइरहन्छ । तर, यत्तिकै भरमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न निजीक्षेत्र अग्रसर भइ हाल्ला भन्न सक्ने स्थिति छैन । निजीक्षेत्रसँग त्यति ठूलो संयन्त्र छैन र कृत्रिम अभाव देखाएर पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार स्थिति, तनावको वातावरण यस अघि नभएको पनि होइन । नियमन गर्न र मिसावट रोक्न फेरि त्यहाँ राज्यको निकायको उपस्थिति आवश्यक नै पर्ने हुन्छ । बेला बखत नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसिने गर्छ ।

कालापानी, लिपुलेकको चर्चा चल्दा भरखरै ग्यास सिलिण्डरले लुकामारी खेल्दा झण्डै–झण्डै भान्सा बन्द हुन लागिसकेको थियो धन्न अहिलेसम्मलाई बच्याछ पछि राम जाने । चीनबाट इन्धन ल्याउने कुरा प्रमको उखानटुक्काजस्तै हो, रेल, पानीजहाज, मेलम्ची भनेजस्तै हो । बजार संयन्त्र राम्रो गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यसँग स्वचालितरूपमा समायोजन हुने, नेपाल आयल निगमले खरीद मूल्यबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गर्दा न्यून आय भएका जनता र विद्यार्थीले घरायसी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भन्ने पनि गफै मात्र भयो । स्वदेशी उत्पादित वस्तुहरूको त सुपथ आपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था छ यहाँ । परिचयपत्र, कार्डप्रणालीजस्ता प्रावधानहरूले कार्यगत सरलीकरण नभएको हाम्रो इतिहास ताजै छ ।

र अन्त्यमा : गत आव ०७५/०७६ मा मात्र निगमले एक खर्ब ९३ अर्ब ३३ करोेड रूपैयाँबराबरकोे इन्धन भारतबाट आयत गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा निगमले ६१ अर्ब ५० लाख सरकारी खातामा राजस्व बुभझाएको देखिन्छ । यो सानो रकम होइन । इन्धन आयात गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत कर, वातावरण पप्रदूषाण कर, बूढीगण्डकी जलविद्युत योेजनाको पूर्वाधार कर, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करसमेत लिने गर्नाले इन्धनको मूल्य बढी हुनेगरेको देखिन्छ ।

आम खपतको दृष्टिले हेर्दा नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाइनु पर्छ । क्षमता औसत १ महिनालाई पुग्ने भनिन्छ तर पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सानातिना गडबडी भएको दुई चारघण्टापछि नै हामीकहाँ पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको हाहाकार भैहाल्छ । निगमप्रति आम उपभोक्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । इन्धन लिनुअघि ग्राहकले आफैंले गुणस्तर परीक्षण गर्र्न सक्तैनन् । सिधै बजारमा देखिने खाद्यान्न खरीद गर्दा त ग्राहकले स्वयं परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा लाइन बसेर प्राप्त हुने इन्धनमा ग्राहकले अग्रिम परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा हास्यास्पद हुन्छ ।

उपाभोक्ता हित संरक्षणमा सरिक भएका संस्थाहरूले यसतर्फ समयमै विचार पु-याउनु पर्ने हुन्छ । सरकारी संयन्त्रबाटै बिक्री वितरण र एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगमप्रति जनचासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा भविष्यमा थप समस्या नआउने गरी सम्बद्ध पक्षले बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोत साधनको कमी र भएका स्रोत साधनहरूको सही परिचालन गर्न नसक्ता मुलुकले तीव्र आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । दुई छिमेकी मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरका सामु हाम्रो वृद्धिदर नगण्य नै भन्नुपर्छ । अन्य वस्तु र सेवाझैं पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हिस्सा विदेशी परनिर्भरतामै छौँ हामी ।

अन्य सरसामग्रीको सुलभ आपूर्ति, वितरण, महँगीको दर, मानिसको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिवाटै मुलुकको आर्थिक विकास निर्भर रहेको परिस्थितिमा सम्पूर्ण विकास निर्माणका प्रक्रियासम्म यसको प्रभाव रहने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । औद्योगिक धन्दाहरू, कलकार्खानाहरू, यातायातदेखि सञ्चारक्षेत्रसम्म यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । आर्थिक परनिर्भरतासमेत रहेको हाम्रो परिवेशमा हालको अर्थतन्त्रबाट माथि उठ्नको लागि पनि पेट्रोलियम आपूर्ति र वितरण व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउनै पर्नेहुन्छ । दैनिक उपभोगका आधारभूत वस्तुहरूमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिले प्रभाव पार्ने हुँदा नियमित र सर्वसुलभ त्यो पनि गुणस्तरीय आपूर्तिमा ठोस कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ ।

वीरगञ्ज–काठमाडौं सडक, राजमार्गहरूमा हुने सडक व्यवधान, बन्द मुक्त क्षेत्रको घोषणा, प्राकृतिक प्रकोपको कारण बाटो बिग्रिने अवस्था, चुहावट, मिसावट नियन्त्रणजस्ता विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । व्यक्ति मोटाउने, संस्था दुब्लाउने संस्कृतिलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष र प्रभावहीन वितरण प्रणालीवाट आर्थिक असन्तुलन त हुन्छ नै, समग्र आर्थिक विकासमा व्यवधान खडा हुनुको साथै जनताको आर्थिकस्तरमा पनि सुधार हुन सक्तैन । मुलुकको परिवेश, जनताको जीवनस्तरलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभावकारिता अपनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

ग्यासको हाहाकार पेट्रोलियम पदाथको असहजताबाट आम उपभोक्ताहरू दिक्क भएकै छौँ । मुलुकभर गुणस्तरयुक्त वस्तु एवं सेवा सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र आम उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच रहेको छ । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने राज्यको उद्देश्य छ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति राज्यको रणनीति हो । पेट्रोलियम आपूर्ति गर्ने नेपाल आयल निगमको परम्परागत संरचनामा सुधार गरी यसको कार्यलाई समयसापेक्ष, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने, पेट्रोलियम पर्दाथको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय परल एवं खरीद मूल्यसँग स्वतः समायोजन गर्ने प्रणालीको विकास र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकमा विद्यमान ऊर्जा संकटले पेट्रोलियम पर्दाथको खपतमा भएको वृद्धिलाई व्यवस्थित एवं आपूर्तिमा सहजता ल्याउन जरुरी छ ।

आपूर्ति कार्यलाई समयसापेक्ष, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि विगतमा इन्धन आपूर्तिमा ठूलै संकट देखा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि आम उपभोक्ताहरू विश्वस्त छैनन् । बेला–बेला ठूलो चर्चामा पनि आउने गरेको छ यो संस्था । अब त रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन तयार भएको अवस्थामा कुनै निहुँदिएर समस्या बल्झाउन मिल्दैन ।

पेट्रोलियम पर्दाथको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आइरहेको सन्दर्भलाई ध्यान नदिँदा भविष्यको आँकलन नीति, कार्यनीति स्पष्ट भएन भने मुलुकले भोलिका दिनमा थप समस्या झेल्नु पर्ने निश्चित छ । आयल निगमले मुलुकमा कम्तीमा ३ महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पर्दाथको भण्डारण क्षमता विस्तार गरी भण्डारण गरी राख्न सके मात्र आम उपभोक्ताले समस्या व्यहोर्नु पर्नेछैन । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने सैद्धान्तिक निर्णय एवं यससम्बन्धी नियमन आदेश पनि व्यवहारतः प्रयोगमा आएको देखिँदैन । तेस्रो मुलुक र हवाई मार्गबाट आउने इन्धन हाम्रा लागि सहज र प्रयोगात्मक छैन । मौसम प्रतिकूल छ उत्तरतिरको नाका र बाटो पनि । राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेको छ । आम सर्वसाधारणको चासोको विषय भएको पेट्रोलियम पदार्थको यति ठूलो महत्व हुँदा हुँदै पनि यसको सहज आपूर्ति हुन नसक्ता, बन्द, हड्तालको मार र व्यवसायीहरूको नियन्त्रणमा रहने गर्दा आम नेपालीलाई ठूलो मार परेको र राज्यको आर्थिक विकासमा समेत ठूलै असर पर्ने गरेको तथ्य स्पस्ट छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेर पनि आयल निगमबाट आम उपभोक्ताहरू जटिल मारमा पर्ने गरेको गुनासो घामजस्तै छर्लङ्ग छ । पेटो«लियम पदार्थको सर्वसुलभ आपूर्ति, यसको गुणात्मक पक्ष, तौल आदिका विषयमा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा चुहावटको नियन्त्रण, यसको मापदण्ड, बिक्री कमिशन, ढुवानीको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रका डिलरहरूको स्पष्ट दायित्व, दुर्गम पहाडी क्षेत्रको सेवा विस्तार पक्ष, यसको सुरक्षाजस्ता विषयमा निगम र सम्बद्ध निकायले थप चासो देखाउनु पर्छ । वैकल्पिकरूपमा सम्भाव्य ठाउँहरूमा वायुऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन र तराई क्षेत्रमा सिंचाइका लागि पानी तान्न सौर्य पम्प र वायु पम्पको विस्तार एवं विकास गर्नु आवाश्यक छ ।