राजनीतिक व्यवस्थापनको अस्पष्टताले समृद्धि र सुखी जनता बनेको नारा

शिव अधिकारी
विकासको परिवेश :- सबैले चाहेको विकास हो । विकास के हो भनेर कोही भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । भारतमा विकास भयो नेपालमा किन भएन । त्यही कुरा चीनले गरिरहेको छ, नेपालले किन गर्दैन । इजरायलमा मरुभूमिसमेत हराभरा बनाउने जनता नै हुन्, नेपाली किन गर्र्दैनन् ? जापानले आफू सम्पन्न हुन देशलाई नै खरानी बनाउन बम प्रहार गर्नेसँग कति पनि बदलाको भावना नराखेर उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । जापानलाई मार हान्ने अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा पानासोनिक स्पीकरलगायतका संयन्त्र राखेर बदला लियो जापानले ।

हामी भारतले कालापानी खायो, सुस्ता खायो, पशुपतिनगरमा भारत आयो जस्ता गीत गाएर बस्ने मात्र गरेर त केही हुनेवाला छैन । भारतले विकास गरेको छ । त्यो कस्तो हो ? यस्तो कुरामा जानकारी समेत नराख्ने अनि मेरो देशको विकास भनेर भाषण मात्र गर्ने कामबाट देश बन्दैन । यसर्थ संघीय सरकार दर्बिलो सरकार हो । यसले अब सीमा सुरक्षादेखि विकास निर्माणका काम तीव्र बनउनै पर्छ । भारतजस्तो मिचाहाले लिएको जमिन फिर्ता लिएर त्यस्ता जमिन समेतको सदूपयोगवाट देश बनाउनै पर्छ । यसको विकल्प यो सरकारलाई छैन ।

बुझ्ने नै हो भने भारतले ठूला नोट रद्द गर्दाको समस्या दीर्घकालीन पीडा बनेको  । सामान तथा सेवाकर लागू गर्दा परेको अर्को मार सर्वसाधारणको थाप्लोमा परिरहेको छ । फेरि नागरिकता कानुल ल्याएर अल्पसंख्यकहरूलाई पाखा लगाउने काम कतिको न्याय संगत छ ? हो यो त उनिहरूको आन्तरिक कुरा हो । यद्यपि यस्ता कुराले हामीलाई पोल्छ । किनभने यसरी नागरिकता नपाएका जतिको जम्मा हुने देश नेपाल बन्न सक्छ । भुटानी समस्या समाधान भएकै छैन । यसतर्फ समेत विचार गरेर भारतले आफ्नो छिमेकी जतिलाई सधैँ सताइरहने गरेको व्यवहारबाट मुक्त हुन संयुक्त प्रयास गर्ने हो भने गञ्जागोल अवस्थामा अल्झिएको भारत छरितो हुने सम्भावन नजिक भैरहेको छ । यदि भारत छरितो भए छिमेकीलाई त पेल्न खोज्दैन । यो कुरा बुझेर देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि नयाँ संरचनाको संघीय सरकाले गम्भीररूपमा कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ । यति गर्न सके सबै क्षेत्रबाट आर्थिक विकासको ओइरो लाग्ने अवस्था सहजै बन्न पुग्छ ।

राजनीतिक अवस्था :- नयाँ संवैधानिक संरचनाअनुसार तीन पटक गरेर चुनाव गर्दै देशमा स्थायित्व ल्याउने प्रयास करिब सफल भएको छ । यो अवस्थामा पुग्न देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको कुरा कसैले बुझेको मात्र नभएर भोगेकै हो । हो परापूर्व कालदेखिको विद्रोहको झिल्को झाँगिदै गएर २०५२ मा जनयुद्धमा संगठित भएको थियो । देशभर यसले १० वर्षसम्म ठूलो तरंग पैदा गरेकै हो । युद्धमा होमिएकाहरू यो अभियान निष्कर्षमा नै पुग्नुपर्छ भनेर कस्सिएका र सत्तामा रहनेहरूले युद्धरत नेतृत्वको टाउकोको मूल्य तोकिरहेको अत्यन्त कहालिलाग्दो अवस्था पनि देशले बेहोरेकै हो । सतहमा रहेका दलहरूले यो घोषणालाई हो मा हो लगाएर समर्थन गर्दै जनयुद्धको नाममा नेतृत्व गरिरहेका शक्तिले राखेको संविधानसभाद्वारा जनताले संविधान बनाउने र गणतन्त्र स्थापना गर्नेजस्ता कुराहरू प्रायः असम्भव नै ठानेका थिए । यद्यपि यो युद्धलाई बिट मार्ने क्रममा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा सडकमै जनसागर उर्लेर निरङ्कुश शक्तिलाई परास्त गर्न अग्रसर बनेपछि युद्धरत पक्षको उद्देश्य पूरा गर्न सहज बनेको थियो ।

अहिले कसैले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अथवा कुनै शक्ति कमजोर र परास्त जे भने पनि यो परिवर्तनको नेतृत्वमा रहेर कृयाशील हुने युद्धरत शक्ति नै हो । यसै शक्तिको सेरोफेरोमा सबै छन् र यतिखेर प्रगतिशील खेमाको नेतृत्वसमेत यसै शक्तिले गरिरहेको छ । यति मात्र होइन जनयुद्धमा राखिएका मागकै सेरोफेरोमा अहिले राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै अब देशको निर्माण र समृद्धिको आधार दर्बिलो हुँदै जानुपर्छ भन्ने इच्छा सबैको हुनु पर्छ ।

नयाँ संविधानको घोषणा पछि जनचाहना अनुरूपको परिवर्तनले साकार रूप लिएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाहो । यद्यपि यसपछि भएका स्थानीयस्तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर तीनै तहको सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि जनता झनै अन्यौलग्रस्त अवस्थामा पर्नु सुखद कुरा भने होइन । सबैको चिन्ताको विषय संघीयता धेरै खर्चिलो भयो भन्ने नै हो । अहिलेको जनतामा स्थानीयस्तर समेतले लगाएको करको बोझ धान्न सकिएन भन्ने मात्र होइन संघीयताको संरचनाको खर्चको लागि यो कर लगाइएको हो भन्ने जनताको गुनासो नै नमीठो सत्य भैरहेको छ ।

यो संरचना अर्को रूपमा यसपूर्व पनि थियो र खर्चको अथाह अवस्था पनि कसैको चासोको विषय बनेको थिएन । पञ्चायतकालकै कुरा गर्दा गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायतलगायतका संस्था मात्र नभएर राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल, युवक संगठन, महिला संगठनलगायतका संस्था पाल्नै पर्ने थियो राज्यले । त्यस्तै संसदीय संरचनामा पनि स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीयस्तरसम्मका विभिन्न तहगत संस्थाहरू पनि राज्यले बेहोर्नु परेकै हो । यसैले अहिलेको संरचनालाई मात्र खर्चिलो भनेर उम्कने तत्कालीन अवस्थामा तर मार्नेहरूले सवै दोष संघीय व्यवस्थावादीहरूलाई मात्र थोपर्नु कत्तिको सुहाउने कुरा होला ? भन्ने कुरासमेत सोचनीय बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक संरचनागत व्यवस्थापन :- अहिलेको संरचनामा पदीय सम्मान बढेको छ । सात क्षेत्रमा सरकार र त्यहाका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएका छन् पहिलेकै क्षेत्रीय विकास केन्द्र, अनि अञ्चल समिति त्यस्तै त्यस्तै नै हो खर्चको हिसाबले । यसको एकिन विवरणको लागि सबै आम्दानी र खर्चको तुलनात्मक अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ । तत्कालीन अवस्थामा पनि केन्द्रदेखि गाउँसम्म झाँगिएका राजनीतिक संस्थागत प्रणाली देशले बेहोरेकै हो । अहिले त्यो संघीयतामा परिणत भएको मात्र हो भन्दा पनि अनुचित नहोला ।

संस्थागत संरचना पहिले पनि थिए तर जिम्मेवारी केहो भन्ने सायद त्यतिबेला अन्योल नै थियो । अहिले पनि संघीय संरचनाको जिम्मेवारी के हो त्यो एकिन भएको छैन । यसले युगअनुसार पदीय सम्मान भने बढाएकै छ । ठीकै हो तर केन्द्रले के गर्ने र प्रदेशले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार तयार गरेर विकास कार्यक्रममा लाग्नसके देशको अवस्थामा अचम्मकै सुधार हुन सक्ने थियो । यद्यपि यसपूर्वका अञ्चल पञ्चायत र जिल्ला र स्थानीय विकास समितिसमेत जिम्मेवारीविहीन भएजस्तो यो संघीय संरचाना पनि नाम मात्रमा सीमित हुन पुग्यो भने यो देशको लागि परिवर्तनको सपना सधैँ बासी रहने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ यो संघीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्पष्ट आधार तयार गर्नु आवश्यक भैसेको छ ।

केन्द्र सरकार सञ्चालन व्यवस्थापन :- देशको समग्र आर्थिक विकस, सामाजिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार, राष्ट्रिय अखण्डता र देशभर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी, केन्द्र सरकारमा रहने हुन्छ । यसको साथै राष्ट्रिस्तरका आयोजना सडक रेलमार्ग हवाई जहाज, उद्योग कल कारखानाको निर्माण व्यवस्थापनजस्तो कार्यक्रमको जिम्मेवारी पनि केन्द्रकै हो । यसको साथै देशभर राजस्व प्रसाशनमा एकरूपता कायम राख्ने, शैक्षिक गतिविधिमा सुधार ल्याउनेजस्ता कामहरू केन्द्रले पर्नुपर्छ ।

यसको व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत सुझाव र उनीहरूको आवश्यकताअनुसारका कानुनको स्वीकृति गर्ने तथा केन्द्रीयस्तरबाट कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट समेत आवश्यकताको अध्ययन गर्ने र सोहीअनुसारको सुझाव संकलन गरेर केन्द्रीयस्तरमा योजना तर्जुमा गर्ने र सो योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले गरेको विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने र गुणस्तर कायम राख्ने । यसरी हिमाल, पहाड, तराई, मेची–महाकाली, सगरमाथादेखि लिपुलेक कालापानीसमेत समेटिएको एकीकृत आर्थिक प्रणालीको आधारमा अगुवाइ गर्दै विश्व शान्तिको अभियानमा अग्रसरता कायम राख्ने काम केन्द्र अथवा संघीय सरकारको हुनु जरुरी देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार व्यवस्थापन :- प्रदेश सरकार अहिले अन्योलमा देखिएको छ । यो सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू स्थानीयस्तरको कार्यक्रममा सहभागी हुने र रिबन काट्ने काममा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ । संविधानले प्रत्येक प्रदेशमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले कानुनको अधीनमा रही प्रदेशको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने भनेकै हो । यद्यपि कार्यकारी अधिकार के हो र कति हो अनि कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको चाँजोपाँजो मिलाउन नै मुस्किल भएको अवस्था अहिले प्रदेश सरकारले भोगिरहेको छ ।

वास्तवमा प्रदेश सरकारले केन्द्रको निर्देशन र उपलब्ध साधन स्रोतअनुसार स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सुझाव र आवश्यकता संकलन गर्ने, त्यस्तो आवश्यकताबारे छलफल चलाउने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र प्राथमिकता तोकेर छिटोभन्दा छिटो कार्यक्रम संपन्न गरेर जनतामा अत्यधिक सुविधा प्रदान गर्ने कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सरकारको हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोतको पहिचान परिचालन र संरक्षण समेत गरेर वातावरण व्यवस्थापन र आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने, स्थानीय जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सहज प्रत्याभूति दिने, युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीयस्तरमा सबै युवालाई रोजगारी व्यवस्था गर्ने, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन संरक्षण र भण्डारण तथा बजार व्यवस्था मिलाउने, बालबालिका वृद्ध, अपाङ्ग, अशक्तको सुखद व्यवस्थापन गर्नेजस्ता अत्यन्त सामाजिक तथा आर्थिक विकासको कार्यक्रम यो सरकारको जिम्मामा हुन्छ ।

आफ्नो प्रदेशभित्र विशेष उत्पादन क्षेत्रको पहिचान दिन सक्नेगरी उत्पादनको विकास गर्ने र जमिन तथा प्राकृतिक संपदा संरक्षणजस्ता कर्यक्रमबाट गाउँ–गाउँमा पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउने । समग्रमा प्रतिस्पर्धात्मक विकास कार्यक्रममको लागि नमुना गाउँको विकास गर्नेजस्ता काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कार्यक्रम सुचारु गर्नको लागि आवश्यक कानुन बनाउन पनि सक्ने व्यवस्था हो । यद्यपि यो व्यवस्थामाथि भने गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनिरहेको छ । किनभने सबै क्षेत्रले आफूअनुकूलको कानुन तर्जुमा गर्दै जाने हो भने देशको मूल कानुनले दिएको जिम्मेवारी सर्वसाधारणको काँधमा पर्छ पर्दैन र मूल कानुनले दिएको सुविधा जनतस्तरको पोल्टामा पुग्छ पुग्दैन भन्ने सोचनीय पक्ष पनि कानुन तर्जुमा प्रकृयासँगै उठिरहेको छ । यसैले यसतर्फ भने ठूलो बहसको आमन्त्रण भैरहेको पनि पाइएको छ । विशेषज्ञताले नै यसको निरूपण होला भन्ने आशा सबैको रहेको छ ।

स्थानीय सरकार :- यो सरकार स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा केन्द्रित रहेको छ । यो सरकारले स्थानीयस्तरका जनतालाई जिल्ला वा केन्द्रसम्म धाएर लिनुपर्ने सरकारी सेवालाइ स्थानीयस्तरमै उपलब्ध गाराउने, स्थानीयस्तरमा उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्ने, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण र बजार व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीयस्तरमा विकास तथा सामाजिक सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सबै नागरिकलाई विकास र सुरक्षा शिक्षाको प्रचार गरी स्थानीयस्तरदेखि नै शान्ति सुरक्षा र समृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा स्थानीय सरकार कृयाशील हुनुपर्छ ।

युवा उद्यमशीलता, बालबालिकाको पठनपाठन र संरक्षण वृद्ध वृद्धाको सम्मान एवं सुरक्षण, स्वास्थ्य सुलभताजस्ता कार्यहरू यो सरकारले गर्नुपर्छ । यसको अतिरिक्त केन्द्र वा प्रदेशले दिएको निर्देशनअनुसार राष्ट्रियस्तरका आयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत गुणस्तर कायम गर्नमा ध्यान दिनेजस्ता ज्यादै ठूलो जिम्मेदारी यो सरकारको हुन्छ । वास्तवमा संघीय संरचनामा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका स्थानीय सरकारको नै हुने भएकोले यो सरकारको व्यवस्थापन ज्यादै सबल हुनुपर्छ । सबै गाउँलाई नमुना गाउँमा परिणत गरी प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकासको संरचना निर्माण गर्ने भूमिकामा स्थानीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा विकास हुन्छ । यो सरकार चुप लागेर बसे मात्र पनि विकासै हुन्छ । हो, परम्परागतरूपमा लगाइरहेको खेतीमा केही सुधार गरिए पनि त विकासै भन्न सकिएला नि । यद्यपि अब संघीय सरकारले वैदेशिक सहायताको प्रवाह दह्रो बनाउने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने, देशका श्रोत र साधनको परिचालनबाट वैदेशिक बजारमा हिमाली देशको सामग्री बेचबिखन गरेर आयआर्जन गर्ने । मान्छे बेचेर नभएर सामान बेचेर । सबै सरकारलाई तहगत समन्वय गर्ने । प्रत्येक गाउँलाई नमुना गाउँमा परिणत गरेर गाउँ–गाउँमा विकासको प्रतिस्पर्धा गराउने जस्ता काम केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रै पहलमा इजरायली प्रविधियुक्त खेती गराइएको छ । मुन कृषि कम्पनी स्थापना भएर गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरिरहेको अवस्था छ । ओक्राल्याण्डजस्तो संस्था खडा गरेर त्यो संस्थाको शाखा विस्तार अमेरिकामा समेत गर्ने काम हामीले नै गरिरहेका छौँ । यो संस्थामार्फत अब हामी यहाँको उत्पादन अमेरिकी बजारमा समेत पु-याउने प्रयासमा हामी छौँ ।

अहिले उदयपुरको बेलखा नगरपालिकामा हामीले ओक्राको कार्यक्रम सुरु गराइसकेका छौँ । यो नगरपालिकाका मेयर दुर्गा थापाको इमान्दारिता र लगनबाट हामी प्रभावित पनि भयौँ । उनले आफ्नो कार्यालय परिसर सिड.गै अर्गानिक कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाएका रहेछन् । हामी यस्तै खालको स्थानीय सरकार चाहन्छौँ । अहिले त्यस नगरपालिकाको प्रयोगविहीन जमिन कोशीटप्पुलगायतको क्षेत्रलाई उर्बर बनाउन हामी लागेका छौँ । यस अवस्थामा अब भनिदिनुस् संघीय सरकार कता के गर्दै छ ? सोधखोज गर्न मन लाग्छ । यसैले अबका दिनमा सरकारले सबै खाले कृयाशील शक्तिलाई एकाकार गरेर विकास कार्यक्रममा अगाडि बढ्नेबित्तिकै नेपाको विकास मात्र होइन दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई नै नेपालले दर्बिलो नमुना प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

बुद्धको अनुशासन शिक्षामा स्रोत परिचालनको अभियान चलाउने हो भने देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ । यसबाट विकास कार्यक्रम सहज हुनुको साथै दिगो विकास लक्ष मात्र होइन विश्वशान्तिको लागि नेपालको योगदान गहन हुन सक्छ । यसैले हामी भन्छौँ स्पष्ट राजनीतिक आधार बनाएर स्रोत परिचालनमा लागौँ देश बन्छ । सरकारले गरेको सबै काम बिग्रिएको अवस्था भने होइन । गति लिन नसकेको गुनासो मात्र हो । अब गतिशील वातावरण बनाएर देशको साधन स्रोतको परिचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गरौँ । हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो अवश्य हुनेछ । कुलमान घिसिङले त्यत्रो हिम्मत गरेर अन्धकार अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गरे भने अबको सरकारमा नेतृत्व गर्नेले अरु देशको भन्दा गतिलो काम गरेर विश्वलाई नै चकित बनाउन सकिँदैन र ?