बजेट विश्लेषण

काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाचनमुखी बजेट ल्याएको भनी विरोध गर्दै छन् भने सरकारले बजेट भोटका लागि नल्याएको दाबी गर्दै छ । राजनितिक विषयभन्दा बाहिर गएर यदि वास्तवमै बजेटमा बहस गर्ने हो भने बजेटको उत्साहित भाग राम्रो रहेको देखिन्छ ।

सरकारले बजेट ल्याउँदा विभिन्न तत्व र उद्देश्यमा रही बजेट ल्याउने गरेको हुन्छ । यस पटक पनि यही तत्वहरू र उद्देश्यका साथ बजेट ल्याएको देखिन्छ । तर पनि यस बजेटमा कमी नभएको भन्ने होइन विभिन्न कुराहरूमा बजेट निर्माणकर्ताहरूको ध्यान नपुगेको वा पुगेर पनि समावेश गर्न नसकेको हो स्प्रष्ट देखिन्छ ।

वित्तीय स्थिरता राख्न, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, साधनको बाँडफाँट, आयलाई समान वितरण, आर्थिक असमानतामा कमी, प्रादेशिक भिन्नतालाई सम्बोधन गर्ने मूल्य मान्यताका साथ बनाइने बजेटमा यसपटक पनि यी उद्देश्यहरू नै समावेश भएको तथ्यमा देखिन्छ । तर पनि बजेटले केही कमीकमजोरी अगालेको छ । बजेट विश्लेषकहरूलाई बोल्ने ठूलो मौका दिएको छ यद्यपि राजनितिकरूपमा विश्लेषण गरिएको कुरालाई छोडनुपर्ने देखिन्छ ।

बजेटका राम्रा/नराम्रा पक्षहरू :
१. पूर्णरूपमा मूल्य–मानयतामा आधारित : विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई समावेश गरी बनाइएको अतिरिक्त माग उत्पादन गर्न, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, रोजगार दर सुधार गर्न, अर्थव्यवस्थालाई पुनर्जीवित गर्न तथा अर्थिक मन्दीको समयमा स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सरोकार सम्बोधन गर्न ल्याएको घाटाको बजेटले सरकारलाई जनकल्याणमा खर्च गर्न सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

२. दूरगामी परियोजनाहरूको कमी : बजेटले दूरगामी परियोजनाहरू समावेश गरेको छ त्यो बजेटको राम्रो पक्ष हो जस्तैः पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोनति, काठमाडौं मदेश फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, नागढुंगा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, केही नदीहरूमा डाइभर्सन आयोजनाहरू ठूलो नहर जोडने योजनाहरू रहेका छन् तर जुन किसिमले बजेटले ऋण लिने देखिएको छ त्यसप्रकारले अरु दूरगामी योजना÷आयोजनाहरूको कमी देखिएको छ । अरु दूरगामी आयोजना परियोजना समावेश गर्नसक्ने बजेट अवश्य हुनसक्थ्यो त्यतातिर बजेट निर्माणकर्ताहरूको ध्यान कम पुगेको बजेटले आभाष गराउँछ ।

३. बजेटको लम्बाइ बुँदा अधिक : बजेट १०८ पेजको ५०३ बुँदाको बनाएको छ । ठूलो बजेट र बुदाँ बढी थपेको देख्दा वास्तवमै मिहिनेत बढी गरेको छ । तर बढी बुँदा थपेर बढी लामो समय भाषण गरेर बजेट राम्रो बन्दैन । बजेटमा पुँजीगत प्राप्ति र आयको सही अनुमान हुनपर्ने हुन्छ । आय बढाउने तरिका र माध्यम हुनुपर्ने हुन्छ । आउँदो वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण पूर्ण भए बजेट पूर्ण हुन्छ । यस बजेटमा पुँजीगत प्राप्ति र आयको अनुमान सही गरे पनि आय बढाउने तरिका र माध्यमलाई जोड दिएको देखिँदैन ।

४. नगद हस्तान्तरण नराम्रो : सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको राजनीतिक नारा केही हुन सक्दछन् । तर पनि बजेट निर्माणकर्ताहरूले बजेट निर्माण गर्दा उचित अनुचित छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । जनता खुसी बनाउन नगद वितरण कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन बजेट निर्माणका हिसाबले । सांसद विकास कोषमा नगद वितरण गर्ने एक फरक माध्यम भएकाले अलोकप्रिय भनी यस पटक बजेटमा समावेश नगरिएकोमा अति नै सराहनीय कार्य भएको छ भने जुनसुकै नाममा पनि जनतालाई नगद बाँड्नु बजेट निर्माणको लागि उचित छैन चाहे त्यो कृषि अनुदान वितरण होस् या वृद्धाभत्ता । कुल बजेटको छ प्रतिशतसम्म रकम वृद्धभत्ता भनी बाँड्नु वा एक प्रतिशतजति कृषि अनुदान वा अन्य कार्यमा नगद बाँड्नु कदापि देश र बजेट निर्माणको लागि राम्रो पक्ष होइन ।

५. ऋण तथा दीर्घकालीन योजनाको तालमेलमा कमी : ऋण लिई योजनाहरू सञ्चालन अल्प विकसित देशका लागि बरदान सावित भए पनि १०÷१५ वर्ष लाग्ने ठूला योजनाहरूले गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्दै जान्छ तथा आर्थिक वृद्धिदरसहित प्रतिव्यक्ति आयमा कमी आउने देखिन्छ । यो बजेटमा ऋणबाट नडराई योजना ल्याउनु अति नै सराहनीय कार्य हो भने ऋणलाई केही मात्रमा दीर्घकालीन योजना तथा केही ऋण टुक्रा–टुक्रा पारी विकासबाहेक अन्यतर्फ खर्च गर्नाले भाविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । तर पनि बजेटले ऋण लिई योजना निर्माणतिर अग्रसर देखिएकोमा साहसिक बजेटका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कुल गार्हस्थ्यको ४० प्रतिशतजति ऋण पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएकाले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । जापान, अमेरिकाजस्ता देशले दुई सय ४० प्रतिशतसम्म ऋण नउठाएको हैन तर ऋणको सही उपयोग गर्न नसकेमा शीर्ष चारभित्र पार्न सफल भएको जापानको हालको अवस्थाजस्तै हाम्रोजस्तो देश धेरै छिटो पछि धकेलिनुमा शंका छैन ।

६. सबैलाई समेट्ने बजेट सकारात्मक : ल्यापटप ऋण, सिमकार्ड सहुलियत ऋण, शैक्षिक ऋण, २५ लाखसम्म ऋण, कृषि अनुदानजस्ता कार्यक्रम बजेटलाई लोकप्रिय बनाउन मदत गर्दछन् । यो बजेटको राम्रो पक्ष हुन् तर विगतमा यस्ता बुँदामा बैंकहरू पारदर्शी देखिएनन् । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन झन् जटिल हुनसक्छ । बजेटको लोकप्रियतामा कमी आउनसक्छ त्यसकारण उचित संयन्त्रका साथ यस्ता कार्यक्रम बजेटका एकदमै सकरात्मक पक्ष हुन् ।

७. विगतका बजेटहरू र पाठबाट सिकाइ : पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नभइरहेको बेला अर्थशास्त्री विज्ञहरूले, बजेट निर्माणकर्ताहरूले विगतका बजेटहरू किन कार्यान्वयन भएनन् भन्नेमा ध्यान कम पु-याएका छन् । यो बजेटको धेरै महत्वपूर्ण कुरा थियो र सरकारका लागि आलोचनाबाट बच्नसक्ने राम्रो बुँदा थियो तर पुँजीगत रकम कम खर्च भएको देख्दादेख्दै पनि बजेटमा बढावा दिएकोमा विज्ञहरूबाट बजेट निर्माणकर्ता आलोचित भइराख्ने अवस्था रहन्छ । तर विगतको कमी महसुस गरी विद्युतीय सवारीसाधानजस्तामा ध्यान दिई परिमार्जन गरेकोमा बजेट निर्माणकर्ताहरूको ठूलो सिकाइ रहेको छ ।

८. राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा कम जोड दिनु : यस बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका योजना, समाज परिर्वतनकारी आयोजनाहरू, परियोजनाहरूमा बजेटको ध्यान अलिकम गएको देखिन्छ यद्यपि वसपार्क, पार्क, भ्यूटावरजस्ता योजनाहरू जोड्ने सडकहरू, कोरिडोरहरूमा बजेट राम्रो नै देखिएकाले केही सन्तुलित देखिन्छ । तर पनि राष्ट्रिय गौरव प्रथामिकता साथ जोडिनु जरुरी थियो किनकि विगतमा ठूलो रकम खर्च भइसकेको अवस्था रहेको छ ।

९. स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमाथि विश्वासको कमी : बजेटले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विश्वास कम गरेको देखिन्छ । विगतमा प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तह बढी भूमिका भएको सक्रिय र समक्ष रहे पनि बजेटले विश्वास नगर्नु बजेटको नराम्रो पक्ष रहेको छ । ग्रामीण विकासमा बजेटमा स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नु अति आवश्यक थियो । जुन बजेटले गरेन । यो बजेटका कमी रहेको देखिन्छ ।

१०. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजश्व लक्ष्य उत्तम : बजेटमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२–४८ पु-याउने लक्ष्य देखिन्छ जुन ठूलो हो तर आगामी वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले गर्दा साथै समयमै खोप लगाई बन्दाबन्दी खोल्नसकेमा असम्भव छैन । सरकारले लक्ष्य लिनुपर्दछ यो राम्रो पक्ष हो साथै राजस्व संकलनमा पनि त्यति ठूलो समस्या देखिँदैन कयौँ यस्ता पक्षहरू छन् जसमा सरकार राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ । वास्तविक कर चुवाहटमा नियन्त्रण, विभिन्न छुटेका करहरू समावेश र करको दायराअनुसार राम्रो अनुगमन गरेमा राजस्व संकलन लक्ष्य उचित र सराहनीय नै देखिन्छ । कर कानुन परिचालन वास्तविक र उचित गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

११. समानान्तर वितरणमा कमी : पूरा प्रदेशभन्दा एउटा जिल्लाका मात्र योजना÷परियोजनाको बजेट बढी बाँडफाँटले बजेटको समानान्तर वितरणको सिद्धान्तमा कमी देखिएको छ । यस्तो समानान्तर वितरणमा कमी देखिएका बजेटले वर्षभरि आलोचित भइरहनुपर्ने हुन्छ । पाल्पा, दाङ, रूपन्देही, भक्तपुर, काभ्रे, झापाजस्ता जिल्लामा रहेको बजेट विनियोजनले देशभरका योजनाकार राजनीतिज्ञहरूलाई बजेट निर्माण समितिमा सिफारिसकर्तालाई वर्षभरि नै हिनताबोध गराइराख्नेछ, यो बजेटको नराम्रो पक्ष हो ।

१२. अनुमानित खर्च सम्भव छैन : बजेटमा अनुमानित पुँजीगत खर्च विगतका बजेटहरूलाई हेर्दा सम्भव छैन । साथै वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पनि असम्भवजस्तै नै देखिन्छ तर बजेटले राजस्व संकलन सम्भव रहने गरी अनुमानित गरेको छ । जुन उचित छ । विगतका प्रकृति तथा अवस्था देख्दादेख्दै अनुमानित पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७४ अर्ब राख्नु सम्भव देखिँदैन ।

१३. आर्थिक वृद्धिदर अलिक बढी : विगतमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धिदर राखी माइनस २ दशमलव १२ प्रतिशतमा पुग्दा बजेटको खुबै आलोचना भयो बजेट निर्माणकर्ताहरूको आकलन खासै उचित थिएन तर पनि महामारीले बजेट निर्माणकर्ताको इज्जत जोगाएको थियो । तर यो वर्ष महामारी देख्दादेख्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर बढी राखिएको छ जुन यो अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । जुन कुराले बजेट आलोचित भइरहन सक्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका नजरमा संसद्लाई दिने बजेट खारेजी गरिबी निवारण कोष खारेजी, बजेटको मुख्य आकर्षण रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम या खारेजी या त परिमार्जन हुनेमा जोड दिएका विज्ञहरूले केही गर्न नसक्दा बजेट यस अर्थमा कमजोर देखिएको छ । समग्रमा नेपालीहरूको मनोविज्ञानमा टेकेर बनाएको बजेट विगत तीन वर्षको भन्दा बढी प्रभावकारी देखिन्छ । यद्यपि एक सय प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने भएमा आय र खर्चबराबर हुनुपर्नेमा दुई खर्ब २० अर्ब एक करोड कहाबाट ल्याउने भनी जिज्ञासा वर्षभरि नै रहनेछ । (लेखक चन्द अर्थविद् हुन्)